प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा बुधबार पनि सुनुवाइ जारी छ। रिट निवेदनको विपक्षमा प्रतिरक्षा बहस चलिरहेको छ।

बुधबार तीन सह महान्याधिवक्ता र तीन निजी कानुन व्यवसायीले सरकारको पक्षमा बहस गरे ।  बुधबार सुरुमा सह महान्यायाधिवक्ता गोपाल प्रसाद रिजालले सरकारको पक्षबाट बहस गरेका थिए।  रिजालपछि  अर्का सह मन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मीले बहस गरे । त्यसपछि संवैधानिक इजलासमा बहसका लागि सह मन्यायाधिक्ता लोकराज पराजुली आए । 

सहमहान्यायाधिवक्ताको तर्क-‘दावी पर्दैमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति बाध्य हुँदैन'

तीन जनाको बहसपछि वरिष्ठ अभिवक्ता सुशील पन्त बहसका लागि आए । पन्तले अलि लामै समय बहस गरे । त्यसपछि बरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र विजयकान्त मैनालीले बहस गरेपछि बुधबारको समय सकियो । 

सर्वोच्चमा सरकार पक्षको दावी : राष्ट्रपतिको निर्णयमा न्यायिक पुनरावलोकन हुँदैन

विपक्षीले पाएको १५ घण्टा समयमा अब ४ घन्टा ३० मिनेट बाँकी छ। सरकार पक्षले प्रतिरक्षा बहसका लागि ७ घण्टा ३० मिनेट सरकारी वकिलबाट र ७ घण्टा ३० निजी वकिलबाट बहस गर्ने गरी समय भागवण्डा गरेका थिए । बुधबार महान्याधिवक्ता कार्यलयका तर्फबाट बहस सकिएपछि निजी कानुन व्यवसायीले बहस सुरु गरेका हुन् ।

'राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानको पालना गर्दा किन रिट ?' 

राष्ट्रपतिले पदमा रहेर गरेको काममा मुद्दा हाल्न पाइँदैन : वरिष्ठ अधिवक्ता पन्त

बाँकी समय पनि सरकारका पक्षमा निजी कानुन व्यवसायीले नै बहस गर्ने छन् ।  त्यसपछि जवाफी बहसका लाथि रिट निवेदक पक्षले ३ घण्टाको समय पाउने छ । 

सरकार पक्षका वकिलले देखाए धारा ७६(३) बाट बनेका प्रधानमन्त्रीको तीन विकल्प 

‘मानौ सर्वोच्चको आदेशले देउवा प्रधानमन्त्री बने, विश्वासको मत पाउने आधार के ?'