सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको झण्डै साढे ३ वर्ष भयो । ०७४ फागुन ५ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएपछिको साढे ३ वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले ४ वटा बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले ४ वटा बजेट ल्याउँदा देखिने गरी भएको उपलब्धि प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्ने काम मात्रै हो । त्यो पनि अलपत्रजस्तै छ । रस्साकस्सीबीच प्रदेश राजधानी तोेकेको सरकारले अहिलेसम्म जमिनसमेत प्रदेश सरकार नाममा बनाउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष न्यून मात्रामा बजेट छुट्याउनेबाहेक अरू केही गर्न सकेको छैन । 

प्रदेश सरकारले आउने आर्थिक वर्ष ०७८–०७९ सम्ममा एक खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नेछ । तर, प्रदेशमा देखिने गरी कुनै पनि काम भएको देखिँदैन । धेरै कार्यक्रम घोषणामा नै सीमित भएको देखिन्छ । सरकारले प्रदेश बस सेवा बजेटबाट नै हटाइसक्यो । प्रदेशको विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएका प्रदेश गौरवका योजनाका नक्सा कोर्नेबाहेक केही गरेको देखिँदैन । प्रदेशका ९ वटा जिल्लामा प्रदेश गौरवका योजना घोषणा गरिएको थियो ।

प्रदेश सरकारले तेघरीमा स्थायी राजधानी बनाउन तीन वर्षअघि निर्णय गरेको थियो । कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ पर्ने तेघरी वन फाँडेर प्रदेश राजधानी निर्माण गर्ने सरकारको प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट पारित हुँदा पनि चर्को विरोध भएको थियो । प्रदेश राजधानीका लागि तत्कालीन अवस्थामा डोटी र कैलालीमा आन्दोलनसमेत भएको थियो ।

प्रदेशसभाको ०७५ असोज १२ गते बसेको दोस्रो अधिवेशनको ४६औँ बैठकले गोदावरी नगरपालिकाको–२ र ४ क्षेत्रमा स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो । घना वनक्षेत्र मासेर प्रदेश राजधानी बनाउने निर्णयविरुद्धको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । प्रदेश राजधानी बनाउने निर्णयको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सामान्य तारिखमा पेसी चढेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले बताए । ‘सामान्य तारिखमा सर्वोच्चमा पेसी चढेको छ,’ उनले भन,े ‘निषेधाज्ञाका कारण पेसी नचढेको हो । कहिले अगाडि बढ्छ भन्ने सकिँदैन ।’

प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले स्थायी राजधानी निर्माणमा संघीय सरकार बाधक बनेको भन्दै उम्किने गरेका छन् । जेठ ३० गते प्रदेशसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा पनि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले राजधानीलाई जग्गा प्राप्तिका लागि पठाएको फाइल नै संघीय सरकारको वन मन्त्रालयले हराइदिएको बताए ।

‘संघीय सरकारबाट जग्गा हस्तान्तरण नहुँदा राजधानी निर्माणको काम गर्न सकेनौँ,’ उनले भने, ‘हामीले पठाएको फाइल नै हराइदिए । म आफैँ वन मन्त्रालय गएर त्यो फाइल खोज्दा एउटा शाखामा भेटियो ।’ तेघरीको जंगलमा राजधानी बनाउने प्रस्ताव बहुमतबाट पारित गरेयता सुदूरपश्चिम सरकारले दुई सय बिघा वन क्षेत्र भोगाधिकारका लागि संघीय सरकारलाई लेखी पठाउने र ‘प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास समिति’ गठन गरेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्टलाई कार्यकारी निर्देशक तोक्नेबाहेक अरु काम गर्न सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले प्रस्तावित राजधानीमा संरचना निर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा २ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा अगामी आर्थिक वर्षका लागि २ करोड ७२ लाख छुट्याएको छ । तर, चालू आर्थिक वर्षमा जस्तै आगामी वर्ष पनि बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्था देखिएको छ ।

अस्थायी मुकाममा धमाधम संरचना

राजधानी घोषणाको कार्यान्वयन गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले अस्थायी मुकाम धनगढीमा धमाधम संरचना थप्दै गएको छ । संसदीय दलका लागि अस्थायी संरचना भन्दै करोडौँ खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पनि विभिन्न अस्थायी संरचना निर्माण गरिएका छन् । यस वर्ष मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पनि तला थप्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा चालू आर्थिक वर्षमा २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सहरी विकास तथा भवन कार्यालयका सूचना अधिकारी भूपेन्द्र सिंहका अनुसार अस्थायी मुकाममा झण्डै दुई करोडका संरचना थपिएका छन् । मन्त्रीका आवास, मन्त्रायलय निर्माणमा सहरी विकास कार्यलयले यो रकम खर्च गरेको हो । साढे तीन वर्षमा विभिन्न मन्त्रालयमा आवास अस्थायी हल निर्माणमा लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०७६–७७ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश राजधानीको संरक्षण, तटबन्धन, घेरा, पर्खाल र सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले राजधानी तोकिएको स्थानको संरक्षणका लागि गत आव २०७६–७७ मा पाँच करोड विनियोजन गरेको थियो । तर, सरकारले राजधानी कार्यान्वयनका लागि जग्गा हस्तान्तरण नगर्दा विनियोजन गरेको बजेट खर्च हुन सकेन ।

सरकारकै कमजोरीले राजधानी कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको विपक्षी दलहरूको आरोप छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले सुरुदेखि नै वन मासेर राजधानी बनाउने विषय उपयुक्त छैन भनेर आफूहरुले सुझाब दिएको बताए । ‘वन फडानी गरेर राजधानी बनाउने कुरा राम्रो होइन’, उनले भने, ‘त्यसैमाथि सरकारले कुनै चासो नदिँदा अघि बढ्न सकेको छैन ।’ वन क्षेत्रमा राजधानीको स्थान घोषणा भएका कारण कार्यान्वयनमा समस्या आएको उनको बुझाइ छ । 

स्थानीय निरास

गोदावरीलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएपछि निकै खुसी भएका गोदावरी नगरवासी राजधानी तोकिएको ३  वर्षसम्म कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेको भन्दै निरास बनेका छन् । अत्तरिया उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष समेत रहेका अत्तरियाका व्यवसायी अशोक देवकोटाले  गोदावरीलाई स्थायी राजधानी बनाउने सरकारी निर्णयबाट स्थानीय निकै हौसिएको तर अहिलेसम्म त्यस ठाँउमा राजधानीको कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढ््दा उनीहरुको आशा निराशामा परिणत भएको बताए । 

‘राजधानी गोदावरीमा तोकिएपछि यहाँ उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय बढ्छ भनेर हामी धेरै आशावादी थियौँ,’ उनले भने, ‘तर, राजधानी भने अब अन्यन्त्रै सार्ने चलखेल भइरहेको छ कि भन्ने शंका लागेको छ । प्रदेश सरकारले अन्य कामभन्दा पनि जतिसक्दो चाँडो राजधानी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले जनतालाई ठग्ने कामबाहेक अरु केही गर्न नसकेको बताए । 

गोदावरी नगरपालिका–२ का स्थानीय महेश कुँवरले प्रदेश सरकारको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएको विषयलाई अहिलेसम्म किन कार्यान्वयनमा लैजान नसकेको भनी सरकारसँग प्रश्न गरे । उनले प्रदेश सरकारले राजधानी स्थापनाका लाखौँ रुपैयाँ रकम छुट्याएको भए पनि फिल्डमा भने साइनबोर्ड समेत राख्न नसकेको र सबै रकम फ्रिज गएको सुन्दा दुःख लागेको बताए ।

‘सुरुमा दुईतिहाइ बहुमतले निर्णय पारित गरिहाल्यो अहिले आएर आफैँले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई समस्या भइरहेका छ,’ उनले भने, ‘तर यसका लागि हामी सबै गोदावरीवासी एक हुनुपर्ने भएको छ ।’