प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस सुनुवाइ जारी छ । सोमबारबाट रिट निवेदनको विपक्षमा सरकारको तर्फबाट प्रतिरक्षा बहस चलिरहेको छ । 

आज सुरुमा सरकारको पक्षमा पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बहस गरिरहेका छन् । इजलासमा खरेल र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराबीच रोचक सवाल जवाफ भएको छ । 

खरेलले देउवाले प्रधानमन्त्रीका दावी गरेको तर आधार प्रस्तुत गर्न नसकेको दावी खरेलले गरे । देउवालाई बहुमत सांसदले समर्थन गर्दैमा आधार नपुग्ने र ती सांसदका दलले पनि समर्थन गर्नुपर्ने जिकिर खरेल गरे ।  यसपछि संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्नका लागि दलको समर्थन चाहिन्छ वा सांसद स्वतन्त्र हुन्छन् भन्ने विषयमा बरिष्ठ अधिवक्ता खरेल र प्रधानन्यायाधीश जबराबीच सवाल-जवाफ भएको हो । 

खरेल र जबराको सवाल-जवाफ

अग्नि खरेल : नेपालको संविधान बहुलवादमा आधारित संविधान हो । यसले दलमा विश्वास राख्छ । बहुमत कायम गर्न नसक्ने, अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउने अनि विघटन गर्न पनि नदिने ? विश्वासको मत लिन नसकेपछि धारा ७६(२) अनुसार दिइएको थियो । ७६(५) अनुसार शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्नु भयो तर आधार प्रस्तुत भएन । 

मार्ग प्रशस्त गर्न भनेको हो तर विश्वासको मत लिन्न जनतालाई निराशा बनाउँदिन ७६(३) अनुसारको प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले दाबी गर्नु भएको हो । देउवालाई दलले समर्थन गरेक छैन । जनप्रतिनिधिको नाम भएपनि दलको नाम उल्लेख छैन श्रीमान्। 

प्रधानन्याधीश राणा : ५ को व्याख्या २ मा सांसदको समर्थन हो भन्नेछ । यसको प्रष्ट व्याख्या गरिदिनुस् न ? दलले र स्वतन्त्र सांसदले सरकार बनाउन सक्छ भन्ने प्रष्ट पारिदिनुस् न ? स्वतन्त्रको समर्थन लिएर जानु भएको छ कसरी दाबी पुगेन ? 

खरेल : उहाँले दलको समर्थन प्राप्त गर्नुभएन । दलीय व्यवस्थामा दलको समर्थनसहितको बहुमत चाहिन्छ । देउवाले आफ्नो र माओवादीको भने पार्टीको निर्णय लिएर जानुभएको छ । तर अन्यको हकमा भने त्यस्तो पत्र छैन  । अन्य उहाँले भनिएका सासद स्वतन्त्रका हैनन् दलका हुन्। 

राणा : अहिले ४ जना सांसद स्वतन्त्र छन्। उपधारा २ को व्यवस्थामा त उहाँले ठाउँ पाउनुहुन्न । २ मा स्वतन्त्र सांसदको भुमिका रहेन । ५ मा गएपछि त दल र स्वतन्त्र सांसदले ठाउँ पाए नि त । 

खरेल: जसको दल छ उसको समर्थन चाहिन्छ । जसको दल छैन उसलाई चाहिँदैन ।

राणा: यो राजनीतिक दल सम्बन्धि धारा ८९ को कुरा हो। संविधानमा सबै धारा स्वतन्त्र हुन्छन् । अरुसँग जोड्न त मिल्छ तर  आफैँमा स्वतन्त्र हुन् नि त । त्यसैले गर्दा यो उपधारालाई अरुसँग जोडेर हेर्न मिल्ला? 

खरेल: माओवादीको पत्र चाहिने तर एमाले र जसपाको पत्र नचाहिने भन्ने होइन । यो हुँदैन दलीय व्यवस्थामा दलको समर्थन अनिवार्य हुन्छ  । र दलको ह्वीप लाग्छ ।

नाम नखुलेका, पद नखुलेका, पद नखुलेका र आधा दल एता र आधा दल उता भएका सासद लिएर दाबी गर्नुभएका शेर बहादुर देउवाले कसरी विश्वासक मत पाउलान् ?

राणा : राष्ट्रपतिले नै आह्वान गरेको सरकारलाई उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो । अब भोलि कुन सांसदले भोट हाल्छ कुन सांसदले हाल्दैन भनेर सहीछाप गराउनु पर्थ्यो वा यो विषय राष्ट्रपतिले हेर्नुपर्थ्यो? 

खरेल : मेरो दलको सांसदले अर्कोलाई समर्थन गरेको छ, भोलि म त्यसलाई कारबाही गर्न सक्छु भनेर पत्र पठाएको थियो श्रीमान् ।  

राणा : पार्टीले जुन उजुरी दिनुभएको थियो त्यो उजुरी दिन पाउनेलाई संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ? 

खरेल: यसरी अर्कोलाई समर्थन गर्न जालान् भनेर पनि त परिकल्पना गरिएको थियो । १२७ जनालाई ह्वीप लागाउने व्यवस्था त संविधानको व्यवस्था हो । हो कानुनको व्यवस्था हो ।