विघटनविरुद्ध परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस सुनुवाइ जारी छ । सोमबारबाट रिट निवेदनको विपक्षमा सरकारको तर्फबाट प्रतिरक्षा बहस चलिरहेको छ । 

सरकारको पक्षमा पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले संवैधानिक इजलासमा बहस गरिरहेका छन् । 

बहसका खरेलले प्रधानमन्त्री बनाउन अधिकार राष्ट्रपतिको भएको भन्दै अदालतले कसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू भनेर राष्ट्रपतिलाई आदेश दिन नमिल्ने तर्क गरे । 

न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईले सर्वाेच्च अदालतले संविधानको अभिभावकत्व लिन सक्छ कि सक्दैन भनेर प्रश्न गरे । 

त्यसपछि खरेलले यो संविधानको अन्तिम व्याख्याता अदालत भएको र यसको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने बताए । 

उनेका यो भनाइपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रश्न गरे 

यदि परमादेश जारी भयो र राष्ट्रपतिले मान्नु भएन भने ? के गर्ने भनेर प्रश्न गरे ।   

त्यसो भएमा आफूहरुले मान्ने जवाफ खरेलले इजलासमा दिए । तर त्यो हुन नसक्ने दावी उनको छ । 

‘मान्छौ तर परमादेश जारी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यस्तो हुँदैन श्रीमान्’ पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका  खरेलले भने। 

इजलासको सवाल-जवाफ

आनन्दमोहन : संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको रक्षक पनि भन्छ  । तपाईहरु राष्ट्रपतिको निर्णयमा पुनरावलोकन हुँदैन भन्नुहुन्छ । तपाईले  अदालतलाई रेफ्री भन्नुभयो । तपाईको विषयमा अदालत रेफ्री मात्रै हो कि संविधानको अभिभावकत्व लिने पनि हो ?

खरेल: यो संविधानको अन्तिम व्याख्याता अदालत हो । यसले गरेका निर्णय सबैले मान्नुपर्छ र मान्दै आएका पनि छन्।

राणा: यदि परमादेश जारी भयो र राष्ट्रपतिले मान्नु भएन भने ? 

खरेल: मान्छौ ! तर परमादेश जारी हुन्छ भन्ने मलाइ लाग्दैन । त्यस्तो हुँदैन श्रीमान्।