प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ जारी छ । रिट निवेदनको विपक्षमा सरकार पक्षका वकिलहरूले बहस गरिरहेका छन् । 
आज  सुरुमा बरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुरागाईँ बहसमा आएका छन् । 

गुरागाईँले देशमा अस्थिरता निम्त्याउने प्रयास गरेको भएर राष्ट्रपतिले देउवालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार नगरेको दावी गरेका छन् । अदालतको आदेशबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपनि सरकार बन्न र चल्न सक्ने अवस्था नरहेको जिकिर उनले गरेका छन् । 

 पुनर्स्थापना भए ७६(४) अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने तर दलहरूको विवादका कारण त्यो सम्भव नभएकाले लिनसक्ने अवस्था नभएको तर्क उनले गरे । 

 इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुरागाईंले भने-

प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना भए के हुन्छ ? नभए के हुन्छ ? भन्ने दुई वटा प्रश्न छन् । पुनर्स्थापना भएपनि सरकार बन्ने अवस्था छैन । पुनर्स्थापना भए ७६(४) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यो लिनसक्ने अवस्था छैन  ।

किनभने दलहरूबीच देखिएको अन्‍नतरद्वन्द्व र मतभेदका कारण । अर्को कुरा सभामुख एकातिर सरकार अर्कोतिर भएको अवस्था छऽ त्यसकारण सरकार चल्न सक्दैन । आफूले चुनेको मान्छे कस्तो पर्यो? आफूले चुनेको भए पुरस्कृत आफूले नचुनेको भए दन्डित ? देशलाई अस्थिरतातिर धकेल्न खोजिएको भएर राष्ट्रपतिले दाबी स्वीकार नगर्नु भएको हो ।