प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ जारी छ ।  अहिले सभामुखका तर्फबाट बहस भइरहेको छ । 

सभामुखका तर्फबाट बहस गर्ने क्रममा अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले आफ्नो निर्णय अदालतले बदर गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा नदिएर बताएका छन् । संसदबाट सरकार बनाउने विकल्प खोज्ने भन्दा पनि पदमा बसिरहेर पुनः कसरी संसद विघटन गर्न सकिन्छ भन्ने खेलमा प्रधानमन्त्री लागेको आरोप सुवेदीले लगाएका छन् । 

उनले २०५८ सालमा गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाको होलेरी काण्डको सन्दर्भ बहसमा जोडेका छन् । साथै २०६६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेनापतिलाई कारबाही गर्दा राष्ट्रपतिले सदर नगरेको विषय उप्काएका छन् । त्यो सयममा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना निर्णय सदर नहुँदा नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको तर संसद विघटनको निर्णय अदालतले उल्ट्याउदा पनि ओलीले राजीनामा नदिएको उनको तर्क छ । 

‘होलेरी काण्डपछि गिरिजाबाबु र आफ्नो निर्णय राष्ट्रपतिले सदर नगरेपछि पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिनुभएको थियो । तर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भइसकेपछि उहाँ (केपी ओली)ले पदबाट राजीनामा दिनपर्ने दिनुभएन’ अधिवक्ता सुवेदीले इजलासमा भने । 

अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी, सभामुखका तर्फबाट 

होलेरी काण्डपछि गिरिजाबाबु र आफ्नो निर्णय राष्ट्रपतिले सदर नगरेपछि पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिनुभएको थियो । तर प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भइसकेपछि उहाँ (केपी ओली)ले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने दिनुभएन ।

उहाँले पुनःस्थापित संसद जोगाउने भन्दा विघटन गर्ने बहाना खोज्नुभयो । यही सम्मानित अदालतबाट विकल्प रहेसम्म विघटन हुन सक्दैन भनिएको छ  । तर विकल्पको खोजी भएको देखिँदैन । त्यसैले सम्मानित अदालतबाट रिटमा परमादेश जारी हुनुपर्छ ।