सत्ता समीकरणको सवाललाई लिएर विवादको भूमरीमा फसेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा )मा अहिले ‘तानातान’ को राजनीति सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोगमा आफ्नो पक्षमा बलियो समर्थन रहेको देखाउनका लागि जसपाभित्र अहिले तानातानको राजनीतिक खेल सुरु भएको हो।

कार्यकारिणी समिति सदस्यहरूलाई निर्वाचन आयोगमा उपस्थिति गराउन अवस्था आउन सक्ने आंकलन गर्दै दुवै खेमाले एक अर्का पक्षका कार्यकारिणी समिति सदस्य तान्ने खेलमा जुटेका छन्।

कारण–पार्टी आधिकारिकता बारेको विवाद अहिले निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ। दुवै खेमाले पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह आफ्नो पक्षमा पार्न कानुनी बाटो अवलम्बन गरेका छन्। अर्थात् जसपाका प्रथम अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समूहले आफू नै आधिकारिक रहेको पत्र निर्वाचन आयोगमा दर्तासमेत गराइसकेको छ। 

यसअघि विवाद चरम उत्कर्षमा पुग्दा दुवै खेमाले एक अर्कालाई कारबाही गरेको पत्र निर्वाचन आयोगमा पठाएको थियो। तर दुवै खेमाको कारबाही अमान्य रहेको निर्वाचन आयोगले फैसला सुनायो। त्यसपछि यो विवाद आधिकारिकताको लडाइँमा निहित हुन पुगेको छ। 

जसपाको आन्तरिक विवाद आधिकारिकताको लडाइँमा पुगेपछि दुईवटै खेमाले कार्यकारिणी समिति सदस्यहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न प्रयासरत रहेको जसपाका एक कार्यकारिणी समिति सदस्य बताउँछन्। ‘अहिले जसपाको सबै विवाद निर्वाचन आयोगको फैसलामा अड्किएको छ, त्यही भएर आयोगकै फैसला सबैले कुर्दैछन्’, उनले भने, ‘जुन कारणले बाहिरी गतिविधिमा भने अहिले जसपा एकदम मौन अवस्थामा छ । अहिले दुईवटै खेमामा कार्यकारिणी सदस्यहरु आफ्नो पक्षमा तान्ने होडबाजी चलिरहेको छ।’ 

यद्यपि जसपाका दुईवटै खेमा भने निर्वाचन आयोगको निर्णयको प्रतिक्षामा छ।

२२ असारमा मेलमिलापको लागि बोलाइएको छ : आयोग

लगातार ६ महिनादेखि जसपामा चुलिँदै आएको विवाद अब पार्टीको आधिकारिकता हत्याउन निर्वाचन आयोगमा पुग्यो। दुवै खेमाले आफू नै आधिकारिक रहेको आयोगमा आधिकारिकता सहित पत्र दर्ता गराएपछि  विवादले नयाँ मोड लिएको हो। 

४ असारमा आयोगमा उपेन्द्र यादव पक्षले आधिकारिकता विवाद निरुपण गर्न माग गर्दै निवेदन दिएको थियो। जसमा भनिएको थियो, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३ को खण्ड (ग) बमोजिम दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद निरुपण गरिपाउँ।’ 

यसै गरी ठाकुर समूहले पनि आफू नै आधिकारिक रहेको दाबीसहित ४ असार अगावै पत्र दर्ता गराइसकेको थियो।

जसपा विवाद समयभित्रै मिलाउन निर्वाचन आयोग तातेको छ। जसपा विवाद समाधानका लागि भन्दै आयोगले दुवै पक्षलाई २२ असारमा छलफलका लागि समेत बोलाइसकेको छ। 

आयोगको प्रक्रिया अनुसार मेलमिलापको लागि दुबै पक्षलाई बोलाइएको बारेमा आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया भन्छन्, ‘दुबै पक्षलाई विवाद निरुपणका लागि छलफलमा बोलाइएको छ, सकेसम्म सहमति प्रयासबाटै विवाद सल्टाउने प्रयास हुँदैछ। यदि यो दिन सहमति भएन भने त्यसपछि आयोगको प्रक्रिया अनुसार अर्को कारबाही सुरु हुन्छ।’ 

उनका अनुसार २२ असारमा सहमति नभए त्यसपछि अर्को प्रक्रिया अनुसार इजलास गठन गरेर सुनुवाइतर्फ आयोग अगाडि बढ्छ। 

विवादको जड

जसपा गठन भएको एक वर्ष नपुग्दै विवादको भूमरीमा फसेको हो। तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) मिलेर २०७७ साल ११ बैशाखमा आकस्मिक रूपमा पार्टी एकता गरी जसपा बनेको थियो।

दुवै पार्टी एकता गर्दा उपेन्द्र यादव पक्ष केही बलियो भए पनि लामो राजनीतिक लिगेसीका कारण ठाकुरलाई पहिलो वरियताको अध्यक्ष बनाइएको थियो। र, यही सहमति बमोजिम नै पार्टी पनि अगाडि बढिरहेको थियो।

तर २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई साबिककै दलमा ब्यूँताउने फैसला गरेपछि जसपा विवादको भूमरीमा फस्दै गएको हो। 
यही फैसला संसदमा सांसदको जोड-घटाउको राजनीति सुरु भयो। जसमा सबै दलको प्यारो बन्न पुग्यो-जसपा। यही कारण मूलतः जसपा विस्तारै दुई खेमामा विभाजित हुँदै गयो। 

अन्ततः ठाकुर नेतृत्वको खेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सामेल भयो भने उपेन्द्र समूहको खेमा ओली सरकारको विपक्षमा उभियो। त्यसपछि सुरु भयो–एक अर्कालाई कारबाही गर्ने अस्त्र। जुन अहिले निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन छ।