प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिटमा बहस सकिएको छ। सोमबार रिट निवेदक पक्षबाट जवाफी बहस र एमिकस क्युरी(अदालतको सहयोगी)का रुपमा ४ बरिष्ठ अधिवक्ताले  बहस गरेपछि यस मुद्दामाथिको सुनुवाइ सकिएको हो। 

२८ गते फैसला आउने जानकारी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले दिइसकेका छन्। 

सोमबार रिट निवेदक पक्षको जवाफी बहसका लागि २ घण्टा २ मिनेट समय बाँकी थियो। निवेदकको पक्षबाट बरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, बद्री बहादुर कार्की र शम्भु थापाले जवाफी बहस गरे। 

जवाफी बहस सकिएपछि एमिकस क्युरीका रुपमा चयन भएका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बहसमा आए। उनीहरुलाई ३०-३० मिनेटका दरले समय तोकिएको थियो । एमिकस क्युरीमा नेपाल बार एशोसिएसनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्य, उषा मल्ल पाठक र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका तर्फबाट कोमल प्रकाश घिमिरे, प्रकाश बहादुर केसी चयन भएका थिए। 

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा संवैधानिक इजलासलाई राय दिनका लागि उनीहरुलाई बहसमा सहभागी गराइएको थियो। 

एमिकस क्युरीका दुई वरिष्ठ अधिवक्ताले विघटन बदर हुनुपर्ने पक्षमा राय राखे भने दुई जनाले सदर हुनुपर्ने तर्क इजलास समक्ष राखे। 

बरिष्ठ अधिवक्ता राधवलाल वैद्य र कोमल प्रकाश घिमिरेले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर हुनुपर्ने पक्षका वकालत गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठक र प्रकाश बहादुर केसीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय अदालतले सदर गर्नुपर्ने पक्षका वकालत गरे। 

बरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्य

सुरुमा बहसमा आएका बरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले ठूलो दलको नेताको हैसियतमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु नै अवैधानिक भएको दावी गरे। संसदबाट विश्वासको मत नपाएपछि उनी अयोग्य भइसकेकाले ओलीलाई नै फेरि प्रधानमन्त्री बनिरहन नमिल्ने उनले तर्क गरे। 

धारा ७६(३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतले एमाले बाटै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्ने हुँदा पनि अर्कै व्यक्तिलाई संसदीय दलको नेता बनाउनु पर्ने जिकिर वैद्यले गरे। 

‘पदमुक्त भएको प्रधानमन्त्रीको सट्टामा अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्थ्यो। यहाँ कहीँ पनि निकास दिइएको छैन’ वैद्यले इजलासमा भने, ‘उसैले विश्वासको मतमा हारेपछि अर्को धारा अनुसार त्यसैलाई नियुक्ति गर्न मिल्दैन।’

ओलीको विकल्पमा निकास दिने प्रयास नै नभएको उनको तर्क छ।  यो कुरा अदालतले विचार गर्नु पर्ने वैद्यले बताए। संसदमा विश्वासको मत गुमाए यता ओली अवैधानिक रुपमा सत्तामा बसिरहेको जिकिर उनले गरे। 

बरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठक 

वैद्यपछि बहसमा  बरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठक बहसमा आइन्। पाठकले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय संवैधानिक रहेको जिकिर गरिन्। 

संविधानको धारा ७५(५) मा सांसद स्वतन्त्र नहुने तर्क पनि मल्लले राखिन्। धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिन पर्ने बाध्यकारी नभएको र ७६(५) जान्छु भन्न पाउने दावी मल्लले गरिन्। 

७६९(५) मा सांसद दलभन्दा बाहिर जान मिल्ने भनेर व्याख्या हुने हो भने संविधानको अपव्याख्या हने जिकिर उनको थियो। 

प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नु केपी ओलीको संवैधानिक दायित्व भएको दावी मल्लले इजलास समक्ष राखिन्। ‘७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नै नियुक्ति नभएको अवस्थामा ७६(३) कै कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन सिफारिस संवैधानिक दायित्व हो। यो संविधान सम्मत छ’ उनले भनिन्।

बरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रसाद घिमिरे

मल्लपछि वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रसाद घिमिरेले बहसमा आए। घिमिरेले प्रतिनिधिसभामा दुई–दुई पटक विश्वास गुमाइसकेका ओली एकछिन पनि प्रधानमन्त्रीको रुपमा पदमा बस्नु न्यायोचित नहुने तर्क गरे। उनले केही मिनेट प्रधानमन्त्री हुनका लागि पनि विश्वासको मत पाएको व्यक्ति हुनुपर्ने तर्क इजलास समक्ष राखे। 

प्रधानमन्त्री भन्ने मान्छे एक मिनेटका लागि बन्ने भएपनि जनताले विश्वास गरेको मान्छे हुनुपर्छ।  हैन भने प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न पाउने अधिकार छैन घिमिरेले भने, ‘जनताले पत्याएको छैन भने मन्त्री हुन पाउँदैन भनेको छ संविधानमा। भनेपछि प्रधानमन्त्री कसरी हुन पाउँछ ?’

२–२ पटक विश्वासको मत पाउन नसकेको मान्छेले फेरि पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न कुनै कानुनले नदिने उनको तर्क उनले राखे। 

अघिल्लो दिन विज्ञप्ति निकाल्दै वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्न मार्ग प्रशस्त गरेँ भनेका प्रधानमन्त्रीले । भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश कतैबाट पनि नमिल्ने काम भएको घिमिरेले दावी गरे। 

६ गतेको प्रधानमन्त्री र ७ गतेको प्रधानमन्त्री फरक भएर आउनुपर्छ । ६ गते उहाँ एकदम क्लिन हुनुहुन्थ्यो। उहाँले विज्ञप्ति निकाल्दै वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्न मार्ग प्रशस्त गरेँ भन्नुभयो। सँगसँगै नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागी दाबी पेश पनि गर्नुभयो। कुनै कानुनले पनि नदिने, कुनै प्रक्रियाले पनि नदिने उहाँले गरेको देखिन्छ’ घिमिरेले संवैधानिक इजलासमा भने।

वरिष्ठ अभिवक्ता प्रकाश बहादुर केसी 

घिमिरेपछि इजलासमा अन्तिम बहसका लागि एमिकस क्युरीका रुपमा वरिष्ठ अभिवक्ता गर्दा ७६(५)  प्रतिनिधिसभा सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भनिएको आधार छ छैन भनेर निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको दावी केसीले गरे।  

धारा ७६(५) अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा विघटन हुने भन्ने धारा ७६(७) को भनाइले ७६(५) अनुसार नियुक्त हुन नसकेमा पनि भन्ने अर्थ लाग्ने तर्क केसीले गरे।

सांसदहरु दलको सांसदहरु दलको अनुशासनमा बस्नुपर्ने कुरामा पनि उनले जोड दिए। 

केसीलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘उपधारा ५ को अधिकार भनेकै प्रधानमन्त्री जन्माउने अधिकार हो अब प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दिन भन्न् पाइन्छ त ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए। 

‘जस्तो प्रधान न्यायाधीशलाई बेच्न तोक्ने अधिकार छ तर म तोक्दिन भनेर बस्न मिल्छ ? राणाले केसीलाई प्रश्न गरे। 

उपधारा २, ३ को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन पार्टीको पत्रले नहुने सांसदले भोट नै हाल्नु पर्ने स्मरण राणाले गराएका थिए। 

भोट हाल्ने सांसदको मलाई समर्थन छ भनेर सदस्यको हस्ताक्षर लिएर गएपछि राष्ट्रपतिले म नियुक्त गर्दिन भन्ने पाइन्छ भनेर पनि राणाले उनलाई सोधेका थिए। 

यसमा उनले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने वा नगर्ने अधिकार संविधानले दिएको दावी गरे। 

यसरी एमिकस क्युरीका रुपमा झिकाइएका ४ जनाको बहसपछि शेर बहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदले  दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइ सकिएको छ ।