जनता समाजवादी पार्टीका दुई पक्षबीच निर्वाचन आयोगमा मंगलबार भएको छलफलले विभाजनको औपचारिक रेखा कोरेको छ। आयोगले मेलमिलापका लागि बोलाएको अवस्थामा प्रथम अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अलग अलग बाटो हिँड्ने सहमतिसहित उठेका छन्। 

जसपाका दुई पक्षबीच सहमति नहुँदा अन्तत: अब तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा नेपाल) ब्यूँतिने करिब पक्का भएको छ। दुई पक्षबीच सहमति नजुटेपछि अब आयोगले दल विभाजनसम्बन्धी कानुन अनुसार जसपाको विवादको छिनोफानो गर्ने भएको छ।

एकै ठाउँ बस्ने विकल्पका लागि आयोगले छलफल गरेको थियो। तर, ठाकुर र यादव दुवै पक्षले एकअर्कालाई गरेको कारबाहीसहित आधिकारिकता दाबी नछाडेपछि आयोगले उनीहरुलाई दल दर्तासम्बन्धी ऐनअनुसार आउन निर्देशन दिएको छ।

आयोगले जसपा विवाद समाधानका लागि बुधबार नै एक इजलास गठन गर्ने भएको छ। यस्तो अवस्थामा दुवै पक्षले दल दर्तासम्बन्धी ऐन बमोजिम दावी पेश गर्ने सहमति जुटेको आयोगका एक अधिकारीले बताएका छन्। 

जसपामा आधिकारिकता दाबीसहित दुवै पक्षबाट आयोगमा निवेदनमा हालेपछि आयोगले कानुनी प्रक्रिया अनुसार मेलमिलापको लागि बोलाएको थियो। जसपाका दुवै पक्षका  नेताहरुको सहभागितामा आयोगका अधिकारीले बिहान ११ बजेदेखि करिब डेढ घण्टासम्म संवाद गरेका थिए।

आफू नै आधिकारिक रहेको पत्रसहित जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवबीच करिब ६ महिनादेखि विवाद जारी थियो। यही विवादबीच निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। 

आयोगमा भएको छलफलमा ठाकुर पक्षका महन्थसहित राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण, शरदसिंह भण्डारी,अनिल झा,सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला सहभागी थिए भने उपेन्द्र पक्षबाट उपेन्द्रसहित, महेन्द्रराय यादव,राजेन्द्र श्रेष्ठ,नवराज सुवेदी, मृगेन्द्र यादव र प्रकाश अधिकारी सहभागी थिए।
 
उपेन्द्र यादव पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन ४३ र ४४ बमोजिम पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्दै निवेदन दिएको थियो। ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित कारबाही गरेको पत्र यादवले बुझाएका थिए।

यता ठाकुर पक्षले आफू प्रथम अध्यक्ष भएको दाबी गर्दै कार्यकारिणी समितिमा व्यापक हेरफेर गरेर आफ्नो पक्षमा बहुमत दाबीसहितको निवेदन दिएका थिए। 

दुवै पक्षले आफू नै आधिकारिक रहेको निवेदन दिएपछि आयोगको प्रक्रिया अनुसार मेलमिलापका लागि बोलाइएको निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले फरकधारलाई बताएका छन्। 

के के भयो बैठकमा ?

दुवै पक्षबाट आयोगमा निवेदन परेको करिब १८ दिनपछि औपचारिक छलफलका लागि बोलाइएको हो। आयोगले दुवै पक्षलाई मिलाउन जसपाका अध्यक्षद्वय ठाकुर र यादव पक्षलाई बोलाएको थियो। 

मानेनन् उपेन्द्र

छलफल सुरु भएलगत्तै अध्यक्ष यादवले ठाकुर पक्षसँग मेलमिलाप नगर्ने जानकारी दिए । उनले यस्तो भने पनि केही नेताहरुले मिलेर जानुपर्ने प्रस्ताव समेत गरे। तर उनी आफ्नो अडानबाट टसमस नभएपछि दुवै समूहले आफूहरूलाई अलग गरिदिन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरे।

उपेन्द्र यादवको अडानका कारण सहमति हुन नसकेको ठाकुर पक्षका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण बताउँछन्। उनका अनुसार उपेन्द्र यादवले सकारात्मक रुपमा कुरा अघि बढाएको भए पार्टी अझै एक हुन सक्थ्यो। तर उनकै अडानले सहमति नभएको कर्णले जिकिर गरेका छन्। 

मुद्दा मिलेन

बैठकमा सहभागी उपेन्द्र समूहका नेता एवम् पूर्वमन्त्री महेन्द्र राय यादवले आफूहरुले अघि सारेका ४/५ मुद्दामा ठाकुर पक्ष सहमत नभएपछि एकता भाँडिएको जिकिर गरे। 

‘हामीले हाम्रोतर्फबाट अग्रगमनलाई स्वीकार्नुस्, ३२ जना सांसदको भएको हस्ताक्षर सच्याउनुस् भन्यौँ', उनले भने, 'अर्को कुरा भनेको कार्यकारिणी समितिले गरेको निर्णय मान्नुपर्छ भन्यौँ। ठाकुर समूहलाई तपाईँहरुले गरेको कीर्ते कामलाई जनतासमक्ष आत्मालोचना गर्नुस् भन्यौँ तर उहाँहरु यसमा तयार हुनु भएन।’ 

आफूहरुले यी कुरा राखेपछि ठाकुर समूहले कानुन अनुसार नै अगाडि बढ्ने अडान लिएकाले अलग बाटोमा हिँड्ने निचोडसहित बैठक सकिएको नेता यादवले बताएका छन्। छलफलमा सहभागी दुवैतर्फका नेताहरूलाई आयोगले हस्ताक्षर गराएको थियो। जसपा विवादको छलफलका लागि माइन्युट पनि खडा गरिएको नेता यादव बताउँछन् ।

अब के हुन्छ ?

जसपाका दुवै समूहबीच मेलमिलाप हुन नसक्दा आधिकारिकताको विवाद अब कानुनी प्रक्रियाबाट टुंगो लाग्ने भएको छ। दुवै समूहले आफूहरुलाई अलग गरिदिन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेपछि यो विवाद अब कानुनी प्रक्रियामार्फत समाधान गर्ने भएको छ।

आयोगको कानुनी व्यवस्था अनुसार अब यो विवाद समाधानका लागि भोलिको बैठकले एक इजलास गठन गर्नेछ । इजलास गठन भइसकेपछि कानुन बमोजिम ७ दिनको म्याद दिएर दुवै पक्षलाई बहसका लागि बोलाइन्छ । दुवै पक्षका वकिलले आधिकारिकता दाबीसहित बहस गर्नेछन्। 

‘बहस सकिएपछि अन्य कागजी प्रक्रिया मिलाइन्छ, त्यसपछि इजलास बनेको ४५ दिनभित्र फैसला सुनाउने कानुनी व्यवस्था छ', उनले भने, 'तर यहाँ त्यति समय नलगाएर चाँडै फैसला गर्ने तयारीमा आयोग लागिसकेको छ।'

जसपा अध्यक्ष यादव र ठाकुर दुवै पक्ष अलग हुने भएपछि पार्टी फुट्न लागेको हो। अब आयोगले दल विभाजनसम्बन्धी कानुन अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय लिएको छ।

यसअघि विवाद बढ्दै गर्दा ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित ठाकुरसहितका नेतालाई कारबाही गरेको पत्र यादवले आयोगमा बुझाएका थिए। 

तर, ठाकुरले पहिलो वरियताका अध्यक्षलाई कार्यकारिणी सदस्य थप गर्ने अधिकार पार्टी विधानले प्रदान गरेको भन्दै २० सदस्य थप गरेर पठाएका थिए। तर दुवै पक्षलाई आयोगले मान्यता दिएको थिएन।

एकअर्कालाई कारबाहीको पत्र पठाएपछि आयोगले दुवै मान्यता दिन अस्वीकार गरेको थियो। जसपा विवादको मूल जड एमाले, माओवादी र कांग्रेस हुन्। ठाकुर पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सघाएको छ। यादव पक्षले कांग्रेस-माओवादीलाई साथ दिएको छ।