कोठा भाडा प्रकरणमा आफूमाथि छुवाछुत भएको भन्दै सञ्चारकर्मी रूपा सुनारले दायर गरेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिएको छ। शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र बबरमहलकी घर धनी सरस्वती प्रधानमाथि कारवाही माग गर्दै रुपाले हालेको रिटलाई सर्वोच्चले अग्राधिकार दिएको हो।

सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलास उक्त रिटमाथि अन्तरिम आदेश हुने नहुने विषयमा रिट निवेदक र विपक्षी दुवैलाई असार २९ गते उपस्थित हुन भनेको छ।

सर्वोच्चका प्रेस विज्ञ किशोर पौडेलका अनुसार छुवाछुतसम्बन्धी उक्त प्रकरणमा हालसम्म भएको अनुसन्धानको प्रगतिसहित अन्तरिम आदेश हुने नहुने बिषयमा असार २९ गते दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको जानकारी दिए। 

न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले विषयको गाम्भीर्यतालाई मध्यनजर गर्दै यो मुद्दा छिटो टुङ्ग्याउन आवश्यक देखिएकाले अग्राधिकार समेत दिएको छ ।

बबरमहलकी सरस्वती प्रधानले आफूलाई दलित भएका कारण कोठा भाडामा नदिएपछि रुपाले कानुनी कारवाही माग गर्दै जिल्ला प्रशासन र प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि प्रधानलाई तीन दिनसम्म हिरासतमा राखिएको थियो।

प्रधानलाई हाजिरी जमानीमा छाडिएपछि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले सरकारी गाडीमै घर पुर्‍याएका थिए। जातीय भेदभाव र छुवाछुतजस्तो गम्भीर मुद्दाको अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावित गरी अभियुक्तलाई पदीय ओहोदा र सरकारी पद तथा स्रोत दुरुपयोग गरी प्रहरी कार्यालयमै पुगेर जिम्मा लिएको सुनारले रिटमा दाबी गरेकी थिइन्।

रुपाले संवैधानिक अनधिकृत कार्य गर्ने शिक्षामन्त्री श्रेष्ठलाई तत्काल पदबाट हटाई जातीय छुवाछुत तथा अन्य सामाजिक भेदभाव ऐन बमोजिम अनुसन्धान र कारबाही माग गरेकी थिइन्।