मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा जेठ ७ मध्यराति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा ‘हेर्दा हेर्दै’मा राखिएको छ। 

गत ९ जेठदेखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर बहस भएको यो मुद्दाको सुनुवाइ २१ जेठदेखि सकिएको छ। अन्तिममा इजलासका सहयोगी (एमिकस क्युरी) को राय सुनेसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आगामी २८ गतेका लागि फैसला सुनाउने मिति तोकेका छन्। सर्वोच्चमा यो मुद्दाको बहस सएिकसँगै राजनीतिक वृत्त पनि तातेको छ । 

यही बीचमा विभाजनको डिलमा पुगिसकेको नेकपा एमाले पनि मिलनबिन्दुको खोजीमा जुटेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन र संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि विपक्षी गठबन्धन पनि सर्वोच्चको फैसला कुरिरहेको छ । 

विपक्षी गठबन्धनमा मिसिएका एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको सम्बन्धन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सुध्रिएसँगै विपक्षी गठबन्धनलाई समस्या भएको छ। सर्वोच्चले निर्णय सुनाउने (नि.सु.) घोषणा गरेसँगै आउने फैसलाबारे अहिलेबाटै अनेक अनुमान गर्न थालिएको छ। 

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्रीको नाम नै तोकेर फैसला गर्ने-नगर्ने दुई थरी कोणबाट अहिले सडकदेखि  चिया पसलसम्म बहस भइरहेको छ। 

१२ दिनसम्म निरन्तर चलेको बहसमा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश दिन सक्ने बताएका थिए । उता, विपक्षीतर्फका कानुन व्यवसायीले भने त्यस्तो अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई मात्रै दिएको भन्दै अदालतबाट त्यो निर्णय हुन नसक्ने तर्क गरेका थिए । 

त्यसो त आगामी सोमबार अदालतले दिने फैसलालाई लिएर अनेक लख काटिएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा हुने भनिएको मध्यावधि चुनावको सबै कार्यक्रम ल्याइसकेको अवस्थामा सर्वोच्चले सुनाउने फैसलाले अब राजनीतिक रेखा पनि तय गर्ने छ। 

सर्वोच्चले आगामी २८ गते विभिन्न चार विकल्पमध्ये एउटा निर्णय सुनाउन सक्ने अनुमान कानुनविद्हरुले पनि गरेका छन्। यस्ता छन् सर्वोच्चले दिने फैसलाका सम्भावित विकल्प : 

पहिलो : देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश

विपक्षी गठबन्धनका एकजना नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्चले आफ्नोसमेत समर्थन पाएका देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिने दाबी गर्दै आएका छन्। 

एमालेको नेपाल समूहसहित विपक्षी गठबन्धनबाट १४६ सांसद स-शरीर सर्वोच्चमा उपस्थित हुँदै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने दाबी गरेका थिए। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका लागि ओली र देउवाले दिएको निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका प्रतिनिधिसभा सांसदहरुको नाम दुईतिर परेको भन्दै दुवैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अस्वीकार गरेकी थिइन्। 

त्यसपछि सर्वोच्चमा परेको रिटमा निवेदकका पक्षबाट बहस गर्दै कानुन व्यवसायीले पनि देउवालाई संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गर्न संवैधानिक इजालसमा माग गरेका छन्। त्यही अनुसार सर्वोच्चले परमादेश दिएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने दाबी प्रचण्डले पनि गरेका छन्। 

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको दलगत र अन्य सांसदको स्वतन्त्र समर्थन भएको अवस्थामा देउवाको स्पष्ट बहुमत देखिएको निवेदक पक्षको दाबी छ। कानुन व्यवसायीहरुले राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न नसक्ने वा दावी खारेज गर्न नसक्ने बताउँदै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने अडान लिएका छन्। 

उनीहरुले संसद विघटन बदर गरेर प्रतिनिधिसभा बोलाउन सर्वोच्चले आदेश दिनसक्ने तर्क राखेका छन्। तर अर्को पक्षले भने अदालतले दाबीभन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिनु राजनीतिक हस्तक्षेप हुने पनि तर्क गरिरहेको छ।

दोस्रो : प्रतिनिधिसभा विघटन सदर 

यसअघि २०७७ पुस ५ मा पहिलोपटक गरिएको प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्चले ११ फागुनमा बदर गरिदियो। तर, पुनःस्थापित संसदले वैकल्पिक सरकार दिन सकेन। 'घुमीफिरी रुम्जाटार’ भनेजस्तै ओलीले फेरि जेठ ७ मध्यराति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे। 

सर्वोच्चले यो नजिरलाई हेर्दै संसदले वैकल्पिक सरकार दिन नसकेको ठहरसहित पुनःस्थापना आवश्यक नभएको फैसला सुनाउन सक्छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा धारा ७६(५) अनुसार देउवा र ओलीले गरेको दाबी निवेदन विवादास्पद भएको आवाज सुनुवाइमै सुनिए। 

प्रतिनिधिसभाका भन्दा ३० जना बढी सांसदहरुको हस्ताक्षर देखिएपछि राष्ट्रपतिले दुवै दाबी अस्वीकार गरेकी थिइन्। दाबी विवादास्पद भएकाले पुनःस्थापना भएको अवस्थामा पनि वैकल्पिक सरकार बनाउन नसक्ने ठहरसहित विघटन सदरको अर्को सम्भावना पनि रहेको तर्क केही कानुन व्यवसायीहरुले गरिरहेका छन्। 

कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत नपुगेको र दुई वा दुई बढी दल मिलेर सरकार बनाउन नसकेको ब्याख्या सर्वोच्चले गरेमा विघटन सदर हुने सम्भावना रहेको तर्क उनीहरुको छ। संयोगवश सर्वोच्चमा बहस सकिनै लाग्दा निर्वाचन आयोगले मध्यावधि निर्वाचन कार्यतालिका पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ। पहिलो विघटनमा आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम अघि बढाउनै अस्वीकार गरेको थियो।

यदि सर्वोच्चबाट संसद विघटन सदर भएमा देश मध्यावधि निर्वाचनतर्फ जानेछ। जसको तयारीस्वरुप निर्वाचन कार्यतालिका आएको हुनसक्ने बहस राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको छ।

तेस्रो : संसद ब्यूँताएर बहुमत परीक्षण

रिट निवेदक पक्षले सर्वोच्च धेरैपटक उठाएको विषय हो- संसदमा सरकारको बहुमत परीक्षण। रिट निवेदकतर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरुले बहुमत परीक्षणको काम राष्ट्रपतिको नभई संसदको भएको जिकिर गरेका थिए।

देउवा र ओलीको दाबी अस्वीकार गर्ने आधार र बाटो कानुनी रुपमा त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै त्यसलाई बदर गरी त्यही प्रक्रिया अवलम्बन गर्न आदेश दिनसक्ने तर्क पनि बहसमै सुनिएका छन्। 

राष्ट्रपतिले दाबी अस्वीकार गर्नु संवैधानिक रुपमा त्रुटीपूर्ण भएको भन्दै संसदबाट बहुमत पुग्ने व्यक्तिको परीक्षण संसदबाट गर्नु भनेर आदेश दिनसक्ने अर्को विकल्प पनि सर्वोच्चसँग छ । 

सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएमा संसदमा बहुमतसिद्ध गर्न केही समय मिल्छ। विभाजनको डिलबाट फर्किएको एमाले एक नभएको र जसपा महन्थ ठाकुर पक्षले सहयोग नगरेको अवस्थामा पनि बहुमतसिद्ध गर्न ओलीलाई ‘हम्मेहम्मे’पर्छ । तर प्रक्रियागत रुपमा विकल्प नदिएर आफ्नै नेतृत्वमा निर्वाचनमा जान पनि ओलीले संसदमा बहुमत परीक्षण गर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ।

चौथो : धारा ७६(४) को प्रक्रिया

संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले विश्वासको मत लिएनन्। उनले धारा ७६(४) मा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्थामा नपुगी मार्ग प्रशस्त गरिदिएको बताए। धारा ७६ (४) अनुसार विश्वासको परीक्षण नगरी सिधै उपधारा ५ बमोजिमको सरकार दाबी गर्न पुगेका थिए ओली। 

यो अवस्थामा सर्वोच्चले ओलीलाई धारा ७६(४) को प्रक्रिया पूरा गरेर अघि बढ्ने आदेश दिन सक्छ। प्रधानमन्त्रीले शपथ लिँदै गर्दा विश्वासको मत लिने भनेकाले ‘मसँग बहुमत छैन’ भनेर भाग्न नपाउने व्याख्यासहितको आदेश आउन सक्छ।

यस्तो फैसला भएमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुनेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। अदालतले यस्तो फैसला गरे पनि बहुमत पुर्‍याउने तयारी ओलीले थालिसकेको पछिल्लो राजनीतिक दृश्यले देखाएको छ । 

ओलीले बहुमतका लागि जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई साथमा लिने कोसिस गरिरहेका छन्। अर्कातिर असार २८ अघि नै माधव नेपालसँग सहमति गर्ने कोसिस पनि जारी राखेका छन्।

यी दुई विकल्पमा कुरा मिलेमा ओलीले विश्वासको मत पाउन सक्छन्। त्यसकै लागि उनले एमाले कार्यदल ब्यूँताएर निरन्तर संवाद अघि बढाइरहेका छन्। सकेसम्म अदालतको निर्णयअघि नै एमाले विवाद निरुपण गरेर आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउने गरी ओलीले कदम चालिरहेका छन्।