प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् सदस्य हेरफेर कार्यकारीको नियमित र राजनीतिक विषय भएको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिएका छन्। उनले सरकारविरुद्धको अदालतमा विचाराधीन रिट खारेजी माग गर्दै बिहीबार लिखित जवाफ दिने क्रममा यस्तो भनेका हुन्। 

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमा असार ८ गते सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेर २१ मन्त्रीलाई फिर्ता पठाइसकेको छ। अहिले ओलीसहित पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेको छ। 

मन्त्रिपरिषद् विस्तार प्रधानमन्त्रीको विवेकमा हुने व्यवस्था रहेको दाबी ओलीले गरेका छन्। संविधानले मन्त्रीहरुको चयन प्रधानमन्त्रीको इच्छामा छाडेको भन्दै ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न, कार्यविभाजन गर्न तथा कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेरफेर गर्न नरोकेको बताएका छन्। 

उनले सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश संविधान, कानुन तथा नेपालले अंगिकार गरेको कार्यकारिणी प्रमुख प्रधानमन्त्रीय पद्धति विपरित रहेको जिकिर गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पठाएको जवाफमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशलाई आत्मपरक भनेर टिप्पणी गरेका छन्। ओलीले विगतका न्यायिक अभ्यासमा पनि अन्यथा हुने गरी जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने तर्क गरेका छन्। 

'मन्त्री हेरफेर र थपघट गर्नु कार्यकारिणीको नियमित कार्य हो। यो नितान्त राजनीतिक विषय हो । यसर्थ यसलाई कानुनी प्रश्नका रुपमा व्याख्या गर्न मिल्दैन', उनले जवाफमा भनेका छन्, 'यसअघि संविधानसभा नभएका बेला र निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माधवकुमार नेपालले पटकपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको जगजाहेर छ। ती कदमविरुद्ध परेका रिटमा अदालतबाट दरपीठ मात्रै हुने गरेको हामी जानकार नै छौँ।'

ओलीले सक्षम व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको तर्क पनि गरेका छन्। उनले सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा कार्यकारीको अधिकार नियन्त्रण तथा सङ्कुचन गर्न नमिल्ने पनि जिकिर गरेका छन्। 

उनले संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद थपघट र कार्यविभाजन गर्न रोक लगाउनु संविधानविपरीत भएको जिकिर गरेका छन्। 

‘कुनै कारण कुनै मन्त्रीलाई दैवी परेको अवस्थामा समेत अर्को मन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भई कार्यपालिकाको प्रभावकारितामा नै असर पर्छ', उनले भनेका छन्,'यस्ता दावीलाई असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी जारी आदेश आफैँमा संविधान विपरीत छ।’

ओलीले प्रचलित कानुन अनुसार मन्त्रीबाटै सम्पादन हुनुपर्ने काम अन्य पदाधिकारीबाट नहुने भएको जिकिरसहित क्याबिनेट विस्तार अनिवार्य भएको बताएका छन्। 'अदालतको अन्तरिम आदेश नेपालको संविधान, संवैधानिक कानुन र प्रधानमन्त्रीय पद्दति विपरीत हो', उनले भनेका छन्। 

उनले संविधान अनुसार नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको पनि बताएका छन्। मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर माग गर्दै परेको संविधान विपरीत रहेको पनि उनको तर्क छ।

ओलीले प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा कामचलाउ हुने तर्कसहित मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने भनिएकोलाई पनि आत्मपरक भनेका छन्। 

'संविधानले परिकल्पना नगरेको कुरामा आत्मपरक रुपमा प्रश्न गरिएका मुद्दालाई संवैधानिक तथा कानुनी रुप दिएर व्याख्या गर्न मिल्दैन', उनले भनेका छन्, 'प्रतिनिधिसभा नरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् थपघट र कार्यविभाजन गर्न नसक्ने तर्क संविधानसँग अमिल्दो छ।'

संविधानभन्दा बाहिरको दाबीलाई अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी आदेश जारी गर्नु संविधान विपरीत हुने जवाफ दिएका छन्। 'संविधानको व्याख्याका क्रममा दिइने आदेश जारी हुनु पनि वस्तुनिष्ठ छैन', उनले भनेका छन्, 'प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न पाइँदै भन्ने जिकिर कानूनसम्मत छैन।'

प्रधानमन्त्रीले जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर समूहका ११ सहित २० जना मन्त्री हेरफेर गरेपछि अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेसहितले रिट दायर गरेका थिए। त्यही रिटपछि दुई पटक गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वोच्चले बदर गरिदिएको थियो।