कर्णाली प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापन कोषमा ५ करोड रुपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । वर्षायाम लागेसँगै विभिन्न विपदका घटना भइरहेकाले अत्यावश्यक प्रयोजनका लागि उक्त रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ । सरकारले बाढीपहिरोले घर भत्किएका परिवारलाई प्रति परिवार ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको असार २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट रकम निकासा गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निणय गरेको हो । सरकारका निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सीता कुमारी नेपालीले आवश्यकताअनुसार कोषबाट रकम प्रयोग गर्ने बताइन् ।

विपद्बाट पूर्ण रूपमा क्षति भएका घर परिवारको विवरण सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनमार्फत् संकलन गरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रमाणित वा एकिन गरी पठाएको विवरण तथा अन्य प्रकृयाका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तह विपद् व्यवस्था समितिले हाललाई प्रति घर ५० हजारका दरले रकम वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । वितरणका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहमा सशर्त निकासा पठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।