आईजीपी थापाको एक वर्ष : बालुवाटारले चलाउँछ प्रहरी संगठन, नक्साल ‘रबर स्ट्याम्प’ मात्रै
मौन बसेरै कार्यकाल बिताउँदै
फरकधार / २६ असार, २०७८

नेपाल प्रहरीको २८ औं आईजीपीका रुपमा शैलेश थापा क्षेत्रीले पदभार ग्रहण गरेको एक वर्ष पूरा भएको छ । २५ असार २०७७ मा थापा आईजीपीमा नियुक्त भएका थिए।



यो एक वर्षको अवधिमा प्रहरी संगठनको साख मात्रै गिरेको छैन, प्रहरी कमाण्ड नक्सालबाट बालुवाटार सरेको चर्चा प्रहरी वृत्तमै व्याप्त छ। अहिले प्रहरी संगठन आईजीपीबाट नभएर बाहिरैबाट चल्न थालेको सुनिन्छ।

जनतासँग सबैभन्दा नजिकको प्रहरी संगठनमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप झन् झन् बढ्दै गएपछि चिन्ता पनि बढेको छ। तर आईजीपी थापा क्षेत्रीले बाह्य हस्तक्षेपको डटेर‘डिफेन्स’ नगरी पद मात्रै जोगाउन जुटेको आरोप लागिरहेको छ।

अर्थात्, यो एक वर्षको अवधिमा प्रहरी संगठनलाई ध्वस्त बनाउने गरी राजनीतिक हस्तक्षेप भए पनि थापाले त्यसको प्रतिवाद गर्न सकिरहेका छैनन्। बरु मौनता साँधेर अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपमा समर्थन जनाइरहेका छन्। यही कारणले प्रहरी संगठनको साख गिर्दै गएको छ।



प्रहरी संगठन अन्यत्रबाटै चलेको पछिल्लो उदाहरण हो एआइजीहरुको हिजो मात्रै भएको सरुवा। नेपाल प्रहरीका पाँच एआइजीहरुको एकसाथ सरुवा भयो। तर गृह मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव भन्दा विपरीत सरुवा भएपछि आईजीपी थापाको निरीहता छताछुल्ल भएको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको सल्लाहमा गृह मन्त्रालयले तयार पारेको सरुवा सूची विपरीत मन्त्रिपरिषद्ले सरुवाको निर्णय गर्‍यो । जुन कारणले प्रहरी कमाण्ड पछिल्लो समय प्रहरी मुख्यालयबाट नभइ बालुवाटारबाट सिधै सञ्चालित रहेको थप पुष्टि भएको छ।

यो त पछिल्लो उदाहरण मात्रै हो । यसका अलावा अन्य थुप्रै यस्ता घटना छन्, जसले आईजीपीलाई निरीह बनाएर प्रहरी संगठन अरु कसैले चलाउँदैछ।

एआइजी सरुवा

सरकारले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) हरुको सरुवा गत बिहीबार गरेको थियो। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एआईजीमा बढुवा भएका सहकुलबहादुर थापाको पदस्थापनसँगै अन्य एआइजीहरुको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । 

जसअनुसार महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुखमा प्रद्युम्न कार्कीको सरुवा भएको छ। त्यहाँ कार्यरत हरिबहादुर पालको सात महिनामै कार्य विभागमा सरुवा भएको छ।

यसैगरी प्रशासन विभागका निरजबहादुर शाहीलाई अपराध अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरिएको छ। अपराध अनुसन्धान विभागका एआईजी विश्वराज पोखरेललाई प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा पठाइएको । हालै एआइजी भएका सहकुलबहादुर थापालाई मानव स्रोत तथा प्रशासन विभागमा पठाइएको छ । 

सामान्यतः यो सरुवा एउटा प्रक्रिया नियमित भए पनि भित्री चलखेल स्वार्थपूर्ण र राजनीति प्रेरित छ । अर्थात् ‘हाई लेबल’ को स्वार्थ अनुसार सरुवा-बढुवा गरिएको छ । जहाँ नियमानुसार गृहमन्त्रालयले सरुवाको प्रस्ताव गरेको थियो। तर त्यो प्रस्तावको ठीक विपरीत मन्त्रिपरिषद्ले सरुवा निकालेको छ ।

गृहको सरुवा प्रस्ताव

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार अहिले भएको एआइजीहरुको सरुवा गृह मन्त्रालयले तयार पारेको सूची भन्दा बिलकुल फरक छ। गृह उच्च स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले आफ्नो प्रस्तावमा मेट्रो रानीपोखरीमा निरजबहादुर शाहीलाई पठाउने तयारी गरेको थियो। त्यहाँका प्रमुख हरिबहादुर पाललाई प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा पठाउने प्रस्ताव गरेको थियो।

यसैगरी विश्वराज पोखरेललाई मानव स्रोत तथा प्रशासन विभागमा,प्रद्युम्न कार्कीलाई कार्य विभागमा र सहकुल थापालाई अपराध अनुसन्धान विभागमा पठाउने प्रस्ताव गरेको थियो । 

तर मन्त्रालयको प्रस्तावलाई लत्याएर बालुवाटारमा ‘ग्रुपिज्म’ गर्नेहरुको रोजाई अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट सरुवा निकालिएको स्रोतको भनाइ छ । 

अरुमा पनि हस्तक्षेप

एआइजीहरुको पछिल्लो सरुवामा मात्रै हस्तक्षेप भएको छैन । अन्य सरुवा/बढुवामा पनि उत्तिकै राजनीतिक हस्तक्षेप छ। यसअघि भएका एसपीहरूको सरुवामा पनि उस्तै हस्तक्षेप भएको थियो।  त्यहाँ पनि आईजीपी थापाले नचाहेका एसपीहरूको राजनीतिक चाहनाअनुसार सरुवा भयो । 

‘सिनियर’ अधिकारी हुँदा हुँदै पनि ‘जुनियर’ लाई बालुवाटारले चाहे अनुसार सरुवा गरियो। तराई गएका एसपीहरू पुनः तराईमा नजाने नीति पनि मिचियो। तराईबाट फर्केकालाई फेरि तराईमै पठाइयो। त्यसको आलोचनाको केन्द्र पनि आइजिपी थापा नै भए।

सरुवा मात्रै बालुवाटार हाबी भएको छैन, बढुवा प्रक्रियामा पनि नक्साल निरीह छ। बालुवाटारले चाहेको अधिकारीहरुको नियमावली मिचेर बढुवा भइरहेको छ।

एआइजी दरबन्दीमा हस्तक्षेप

सरुवा-बढुवासँगै नयाँ आईजीपीमा आफूनिकटलाई ल्याउन पनि राजनीतिक चलखेल भएको छ। अहिले अधिकांश एआइजीहरु आईजीपी थापासँगै अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। त्यहीकारण अहिलेबाटै नयाँ आईजीपीका लागि बालुवाटारसम्म राजनीतिक सेटिङ सुरु भइसकेको छ।

रक्षा एवम् उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसहितको राजनीतिक पहुँचकै आडमा एउटा एआइजीको दरबन्दी थपेर विश्वराज पोखरेल एआइजी बन्न सफल भए। पोखरेल एआइजी भएर एक्लै भावी आईजीपीको दाबेदार रहेका बेला अर्को राजनीतिक चलखेल भएको छ। पोखरेल एआइजी भएको सात महिना नबित्दै राजनीतिक चलखेल गरेर अर्को एआइजीको दरबन्दी थप गरियो। त्यही दरबन्दीमा सहकुल थापा बढुवा भइसकेका छन्। 

एआइजीद्वयको दरबन्दी थप्दा पनि नक्सालमाथि बालुवाटार हाबी भयो। सिधै बालुवाटार हाबी भएर दुवैजनालाई एआइजी बनाइएको छ। तर यी घटनामा पनि आइजिपी थापाले कुनै प्रतिवाद गर्न सकेका छैनन् । 

गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा चुक्दै

नक्सालले सांगठनिक गतिविधिमा पकड गुमाउँदै गर्दा आम जनताले पनि प्रश्न उठाउन थालेका छन् पछिल्लो समय गम्भीर अपराधका घटनाको ग्राफ पनि बढ्दै गएको छ। 

हत्या, बलात्कार जस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधिक घटना यो बीचमा भएका छन्। तर कतिपय घटनाका दोषी प्रहरीले अहिलेसम्म फेला पार्न सकेको छैन। कुनै कुनै जघन्य अपराधका घटनाको मेलो मेसो पनि प्रहरीले भेट्टाउन सकेको छैन।  

प्रहरी प्रधान कार्यालयको चालु आर्थिक वर्षको तथ्यांक अनुसार यो वर्ष ३६ हजार २२१ अपराधिक घटना भएका छन्। यो एक वर्षमै ७१ सय ४४ वटा ज्यानसम्बन्धी घटना भएको तथ्यांक नेपाल प्रहरीसँग छ।

तरपनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले गम्भीर अपराध रोकथाम र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न भरपर्दो र ठोस कदम चाल्न सकेको छैन। न त आइजिपी थापाले प्रभावकारी योजना नै ल्याउन सकेका छन्। 

आईजीपी ‘रबर स्ट्याम्प’

यी सबै घटनाक्रमले प्रहरी संगठनको वास्तविकता छर्लङ्ग पारेको छ। पछिल्लो अवस्थाले आइजिपी निरीह र प्रहरी संगठन राजनीतिक हस्तक्षेपको चपेटामा परेको पुष्टि हुन्छ।

आईजीपी थापा आफैँले जारी गरेको आचारसंहिताविपरीत सरुवा निकालिँदा पनि उनी एक शब्द पनि बोल्न सकेका छैनन्। 

आईजीपी थापाले गत वर्ष भदौमा नेपाल प्रहरीका कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितासम्बन्धी कार्यादेश–२०७७’ जारी गरेका थिए । 

जसमा एक वर्ष कार्यअवधि नपुगेका प्रहरी प्रमुखको सरुवा नगर्ने भनिएको थियो। तर यहाँ उनी आफैँले बनाएको आचारसंहिता विपरीत एआइजी पालको सरुवा ७ महिनामै गरिएको छ। 

आईजीपी थापाले ल्याएको आचारसंहिताको धज्जी उडाउँदा पनि उनले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। बरु रबर स्ट्याम्प जस्तै बालुवाटारको सबै काममा चुपचाप मोहर लगाइरहेका छन्। 

किन मौन ?

नेपाल प्रहरी आईजीपी थापा शालीन र बौद्धिक मानिन्छन् । त्यहीकारण आईजीपी भएलगत्तै प्रहरी संगठन चुस्त बनाउने नयाँ आचारसंहिता जारी गरे। जसको नाम दिइयो, 'आचारसंहितासम्बन्धी कार्यादेश-२०७७।’

हुन त यी आचारसंहिताका बुँदाहरु प्रहरी संगठनको हितमै थिए। त्यसैले आईजीपी थापामाथि विश्वास पनि बढ्दै गयो । प्रहरी कर्मचारीले संगठनमा ठूलो परिवर्तन आउने अपेक्षा पनि गरेका थिए। 

तर प्रहरी प्रमुख थापामाथिको यो विश्वास धेरै टिक्न सकेन। उनले ल्याएको कागजी आचारसंहिताको उनकै अगाडि एकपछि अर्को राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कागजको खोस्टो बनाइयो। 

उनको मौनताले प्रहरी संगठनको हरेक गतिविधिमा बाह्य हस्तक्षेप बढ्दै गयो। निरन्तर हस्तक्षेप भइरहँदा पनि उनी मौन बस्दै गएका छन्। उनी अहिले विवादमा पर्ने भन्दा कार्यकाल चुपचाप बिताउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन् । प्रहरी वृत्तमा चर्चा छ, 'अहिले ‘आइजी’ सा'व आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न मात्रै लाग्नु भएको छ।  आइजीले मौनता साँधेर कार्यकाल बिताउँदै गर्दा संगठन भने ध्वस्त हुँदै गएको छ।'

  • प्रकाशित मिति : असार २६, २०७८ शनिबार २१:१८:१०,   अन्तिम अपडेट : असार २६, २०७८ शनिबार २३:३०:१०

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया