बाग्मतीको बजेट छलफलमा सरकार र एमालेको चर्को विरोध

बागमती प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष ०७८–०७९को विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सरकारको चर्को विरोध भएको छ । आइतबारको बैठकमा विपक्षी दलहरुले बजेट खारेजीको माग मात्र गरेनन्, सरकारलाई ‘नालायक’ र ‘ढोंगी कम्युनिस्ट’सम्मको आरोप लगाए । सत्तारुढ एमालेकै माधव पक्षका सांसदले समेत बजेटमा समर्थन नरहेको भन्दै विरोध गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र र प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद पनि आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । 

विभेदपूर्ण बजेट अस्वीकार्य : प्रतिपक्षी

वाग्मती प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलले प्रदेश सरकारले ल्याएको विभेदकारी बजेट स्वीकार्य नहुने बताए । उनले भूगोल विशेष र आवश्यकताका आधारमा भन्दा मन्त्रीमुखी र गुटलाई प्रश्रय दिने खालको बजेट आएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे । द्वन्द्वपीडितका लागि निरन्तर चल्दै आएका कार्यक्रम कटौती गरिएको भन्दै उनले विरोध जनाए । 

यस्तै, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले बजेटले गरिबलाई सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाए । सरकारले वर्गीय हितको राजनीति गरेको तर तल्ला वर्गलाई हेला गरेको उनको आरोप थियो । बजेटको प्राथमिकतामा भोक र खोप पर्नुपर्नेमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै उनले प्रश्न गरे,  ‘कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर बसेका गरिब र विपन्नको हितमा बजेट किन ल्याउन नसकेको ?’  

बजेट असन्तुलित रहेको आरोप   

बागमती प्रदेश सभा सदस्य विशाल खड्काले सरकारले बजेट समाजवादउन्मुख भन्दै प्रचार गर्दा लाज लाग्नुपर्ने बताए । उनले सरकारलाई ‘ढोंगी कम्युनिस्ट सरकार’को संज्ञा दिँदै बजेट खारेजी गर्नुपर्ने माग गरे ।  



पूर्वमन्त्री युवराज दुलालले मन्त्रीको खल्तीबाट बजेट निर्माण गर्नु गलत रहेको आरोप लगाउँदै बजेटमा असन्तुलन रहेको बताए । 

यस्तै, प्रदेशका सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति रहेका प्रदेश सभा सदस्य न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठले बजेट मन्त्रीमुखी र व्यक्तिकेन्द्रित भएको आरोप लगाए । योजना बैंक स्थापनामा सरकारको ध्यान नगएको भन्दै उनले आक्रोश पोखे । 



विवेकशील साझा पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य रमेश पौडेलले खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका छन् । उनले  आमसञ्चार गृह स्थापना गर्ने योजना खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । यस्तै, विभिन्न नाममा हुने सांसद विकास कोष खारेज गर्नुपर्ने उनको माग थियो । 

नेकपा एमालेका सांसद हिरानाथ खतिवडाले गुटलाई पोस्न बजेट ल्याएको आरोप लगाए । बजेट बढाएर अब्बल देखाउन खोजे पनि बेकामको रहेको भन्दै उनले सरकार सही ढंगले नहिँडेको बताए । 

प्रदेशसभा सदस्य विशाल खड्काले पढ्दा नबुझिने, हेर्दा नदेखिने, सुन्दा अस्पष्ट बजेटले समाजवाद नआउने बताए । अब आइन्दा समाजवादको नाममा राजनीति नगर्न उनले सरकारपक्षलाई आग्रह गरे । 

राप्रपाकी सांसद रिना गुरुङले चितवनको सुजिता भण्डारी हत्याकाण्डबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् भने  नेमकिपाका सांसद सुरेन्द्रराज गोसाईंले सरकारले आम सर्वसाधारण जनताका लागि केही काम नै नगरेको आरोप लगाए । 

नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता वाग्लेले सरकारलाई नालायकको संज्ञा दिइन् । जनता आक्रान्त भइरहेका बेला सरकारले चरम बेवास्ता गरिरहेको उनको आरोप थियो । उनले जनमुखी बजेट ल्याउन नसक्ने सरकारलाई लाज नलागेको भन्दै रोष प्रकट गरेकी छिन् । 

आम सञ्चार होइन, छापाखाना बनाउने हो : सरकार

बाग्मती प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकारले आमसचार गृह सञ्चालन गर्नका लागि नभई प्रेस राख्नका लागि बजेट विनियोजन गरेको स्पष्टीकरण दिएका छन् । उक्त प्रेसले प्रदेश सरकारले प्रकाशन गर्ने पुस्तक र राजपत्र छाप्ने प्रदेशसभा बैठकमा पौडेलले जानकारी गराएका थिए । प्रदेशसभामा विपक्षी दलका सांसदले सरकारले आमसञ्चार गृह सञ्चालन गर्न नहुने भन्दै उक्त कार्यक्रम फिर्ता लिन माग गर्दै आएका छन् । 

विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने विषयमा सांसदहरुले उठाएको सवालमा उनले विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेसन राख्ने  तयारी भइसकेको बताए । बसका लागि चार्जिङ स्टेसनका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढेको उनले जानकारी दिए । 

  • प्रकाशित मिति : असार २७, २०७८ आइतबार २०:३४:५८

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया