प्रदेश २ सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनु भनेको कानुनी राज्य अहिले पनि यथावत रहेको कुरालाई प्रमाणित भएको बताएका छन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकलाई प्रतिगमन तर्फ लग्ने प्रयासमा लागेको र उनको सो कदम गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक रहेको कुरालाई समेत सर्वोच्चको यस निर्णयले प्रमाणित गरेको यादवले बताए । उनले न्यायपालिकामाथि आम नेपाली नागरिकको आशा र विश्वास छ भन्ने कुरा समेत प्रष्ट भएको दाबी गरे ।  

जसपा नेपालले प्रतिगमनको विपक्षमा विगतदेखि नै सशक्त अडान राख्दै आएको स्मरण गर्दै मन्त्री यादवले भने, ‘केपी ओलीको घमण्डलाई तोड्न हामी अन्ततः सफल भएका छौँ । जसपा नेपाल सरकारमा सहभागी हुनु नहुनु ठुलो कुरा होइन । तर, संघीयतालाई संस्थागत गर्नका लागि हाम्रो अध्यक्ष ज्युले देखाउनुभएको साहस सराहनीय छ ।’

संघीयतालाई संस्थागत गर्नका लागि सरकारमा पनि जानुपर्छ भने गएर संविधान संशोधन गराई सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको अधिकार र पहिचानलाई सुरक्षित गर्ने छ भन्ने कुरामा आफूहरु विश्वस्त रहेको यादवले बताए । 

केपी ओलीप्रति व्यङ्ग्य गर्दै मन्त्री यादवले भने, ‘एसियाकै सर्वोत्कृष्ट संविधान भनेर दाबी गर्ने व्यक्तिले अहिले फेरि संविधानलाई नै नमान्ने किसिमले बलमिच्याइँ गरिरहेका छन् । न्यायपालिकाको निर्णयलाई सम्मान गर्नुपर्नेमा उल्टै बलमिच्याइँ गर्नु बिलकुलै अशोभनीय छ ।’
 
मन्त्री यादवले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको उल्लंघन गरेर अगाडि बढ्न खोजिरहेकोले उनीमाथि कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्ने माग समेत गरे ।