सर्वोच्च अदालतले सोमबार गरेको फैसलाविरुद्ध सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा विरोध तथा स्वागत भएको छ । सत्ता पक्षले विरोध गरेको छ भने विपक्षले स्वागत गरेका छन् ।

अदालतले गरेको फैसलाको काँग्रेसले प्रदेशभर खुसीयाली मनाएको छ । काँग्रेस क्षेत्र नम्बर ५ कैलालीले अत्तरियामा दिप प्रज्वलन गरेको छ । दिप प्रज्वलन कार्यक्रममा नेपाल विद्यार्थी संघ  र तरुण दलका युवा विद्यार्थीको सहभागिता थियो ।

प्रधानन्यायाधीशको पुत्ला दहन

सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको विरोधमा सुदूरपश्चिमको अस्थायी राजधानी धनगढीमा सत्ता पक्षका युवाले प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको पुत्लासमेत जलाएका छन् । राँके जुलुससहित उनीहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि नाराबाजी गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर मात्रै गरेन विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीका लागि हस्ताक्षर सहित अघि सारेका नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई दुई दिन भित्रै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने परमादेश पनि जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलाले विपक्षी गठबन्धनमा विजयको उत्सव झैँ खुसीयाली छाएको छ भने सरकार पक्ष तर्फ अँध्यारो छाएको छ ।

प्रदेश सांसदको पनि मिश्रित धारणा

अदालतको फैसलाको सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदहरूले पनि मिश्रित धारण व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य डाक्टर रणबहादुर रावलले सर्वोच्चको फैसलाले संविधानको रक्षा गरेको बताए । सर्वोच्चको यो फैसला असंवैधानिक बाटो हिँड्ने स्वेच्छाचारी ढङ्गले संविधान विपरीत कार्य गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री गतिलो झापड भएको बताएका छन् । तर, यता नेकपा एमालेको ओली पक्षले सर्वोच्च अदालतले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर प्रधानमन्त्री हटाउने र नियुक्त गर्ने आदेश दिएको भन्दै सर्वोच्चको फैसलाको विरोध गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध नेकपा एमालेको ओली पक्षले प्रदर्शन समेत गरेको छ । एमालेका ओली पक्षका नेताहरूले अदालतकै फैसलाका कारण देश राजनीतिक द्वन्द्वमा प्रवेश गरेको दाबी पनि गरिरहेका छन् ।

यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य नन्दबहादुर साउँदले अहिले पनि देशमा न्याय मरेको छैन यो देशमा पनि कानुन छ भन्ने आभास भएको बताए । सर्वोच्चको फैसलाले न्याय स्थापित भएको उनको भनाइ छ । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सिलसिलामा गरेका निर्णय संविधान विपरीत देखिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दाबी पुग्ने ठहर गरेको छ ।

नेकपा एमाले ओली पक्षका प्रदेशसभा सदस्य लीलाधर भट्टले अदालतले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर फैसला गरेको टिप्पणी गरेका छन् । भट्टले संसदीय अभ्यासमा अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने कुरा नभएको भन्दै यो संसदीय व्यवस्थाको प्रतिकुल फैसला भएको उनले बताए । जुन पार्टीबाट निर्वाचित सांसद भए पनि निर्दलीय सांसद हुने व्यवस्था गरेको भन्दै यस्तो फैसला संसदीय व्यवस्थामा विकृति भित्र्याउने गरी र अराजकता सृजना गर्ने गरी आएको बताएका छन् ।