कालिगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले मंगलबार सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएका हुन् । 

प्रकाशमणि शर्माले कालिगण्डकी नदीको डाइभर्सन रोक्नुपर्ने भन्दै २५ असारमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्वको देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण गरी रिजर्भवायर बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरू निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनाश गर्ने लगायतका अन्य प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकुल हुने गरी कुनैपनि कार्यहरू नगर्नू/नगराउनू ।’