जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को विवाद निर्वाचन आयोगमा फैसलाको सुनुवाइ चरणमा पुगेको छ । कानुनी रुपमा अलग गरिदिनका निम्ति आयोगमा उजुरी परेपछि मुद्दा यो चरणमा प्रवेश गरेको हो । 

पार्टी फुटको डिलमा पुगिसकेपछि कानुनी हिसाबले औपचारिक रुपमा अलग हुनको लागि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । त्यसअघि पार्टीका प्रथम अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि कार्यकारिणी समिति सदस्यको हेरफेरबारे निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराइसकेका थिए ।

सत्ता समीकरणलाई लिएर पार्टीभित्र अन्तरविरोध बढ्दै गएपछि जसपा अध्यक्षद्वय ठाकुर र उपेन्द्रको नेतृत्वमा रहेको दुईवटै समूहले एकअर्कालाई कारबाही गर्दै आफ्नो पक्ष नै आधिकारिक रहेको दाबीसहित आयोगमा निवेदन दर्ता गरेका थिए । असारको पहिलो साता आयोगमा परेको उजुरी अनुसन्धानको अन्तिम चरणमा पुगेको निर्वाचन आयोगले बताएको छ । 

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाका अनुसार विवाद सुल्झाउने गरी निर्णय सुनाउने तयारीमा आयोग पुगिसकेको छ । उनी भन्छन्, ‘हामीले इजलास गठन गरेर दुवै पक्षलाई बहसमा बोलाइसकेका छौं, त्यो काम सकिएपछि दाबी गरिएअनुसार सबै डकुमेन्ट माग्छौं । बहस सकिएको बढीमा पाँच दिनभित्र निर्णय सुनाउने छौं ।’ 

के गर्दैछ उपेन्द्र समूह ?
पार्टी आधिकारिकताको विवाद निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन छ । साउन ३ गते बहसको लागि दुवै पक्षलाई आयोगले बोलाइसकेको छ । आधिकारिकता विवाद विचाराधीन रहे पनि उपेन्द्र समूहले सर्वोच्च अदालतले परमादेशमार्फत् शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा सहभागी हुने घोषणा गरिसकेको छ ।

फरकधारसँग कुरा गर्दै उपेन्द्र यादवले भने, ‘हामी सरकारमा सहभागी हुन्छौं, तर केही परामर्शपछि मात्रै । पार्टीको बैठक भइसकेपछि हामी सरकारमा जाने छौं ।’ लोकतन्त्रलाई जोगाउने सरकार भएकोले यसमा सहभागी नहुने कुरै नहुने उनको जिकिर छ ।

७ जेठको मध्यरातमा भएको संसद् विघटन बदरसँगै सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गराउने फैसलाका सारथीहरुमध्ये एक हुन्– उपेन्द्र यादव । 
निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध विपक्षी गठबन्धन बनाउँदा नै सबै पार्टीबीच सरकारमा सहभागी हुँदा कसले कति मन्त्रालय पाउने सहमति भइसकेको थियो । 

जसपा अध्यक्ष यादव, देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा जुटिसकेका मात्रै छैनन्, त्यसका लागि उनी नजिकका नेतहरुसँग छलफल तथा बैठकमा समेत सक्रिय छन् । सरकारमा सहभागी हुनेबारे छलफल गर्नका लागि राजधानीमा उपलब्ध कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरुसँग हिजो पनि उनी छलफलमा थिए । 

ठाकुर समूह मौन 
जसपा पार्टीको नाममा उपेन्द्र समूहले सरकारमा जाने तयारी गरे पनि प्रथम अध्यक्ष ठाकुर समूह भने अहिले मौन छ । निर्वाचन आयोगको विवाद समाधान सम्बन्धी कानुन बमोजिम आउने फैसलाको प्रतीक्षामा रहेको ठाकुर समूह बताउँछ ।

जसपा अध्यक्ष ठाकुरले भने, ‘हामी आयोगको फैसलाको प्रतीक्षामा छौं, हामीलाई ३ गते बोलाइएको छ । त्यसपछि जे फैसला आउँछ, त्यही बमोजिम अगाडि बढ्छौं ।’ उनका अनुसार आयोगको फैसला आइसकेपछि नै आफ्नो समूहले अर्को रणनीति तय गर्ने छ । त्यही कारण अहिले आफूहरु मौन रहेको उनी बताउँछन् ।

दुवै नेताको धारणा सुन्दा पार्टी एक हुने अवस्था देखिँदैन । पार्टी मिल्नु भनेको ‘दिवा स्वप्न’जस्तै रहेको उनको भनाइ छ । ठाकुर भन्छन्, ‘मेलमिलापको लागि बोलाइएको दिन नै हामीले राजनीतिक दल विवाद समाधान सम्बन्धी कानुन बमोजिम अघि बढ्ने बताइसकेका छौं, त्यसैले अब एक हुने सम्भावना नै रहेन ।’ जसपाको नाममा सरकारमा सहभागी हुनेहरुका बारेमा भने उनले कुनै टिप्पणी गर्न चाहेनन् । 

विवादको सुरुवात
सता समीकरणलाई लिएर नै जसपाभित्र विवादको बिजारोपण भएको थियो । जसको सुरुवात भएको थियो– २३ फागनुपछि । 

त्यो दिन सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई साबिककै दलमा फर्काइदिएपछि सुरु भएको थियो– संसदीय जोडघटाउ । संसद्को यही अंकगणितीय हिसाबले सरकार हेरफेरमा भूमिका खेल्ने भएको हुँदा सबैको नजर जसपामा पर्न गएको थियो । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षसहितका दलहरुको तानातान बढ्न थालेपछि जसपा दुई खेमामा विभाजित हुँदै गयो । 

त्यो सिलसिला प्रधानमन्त्री (अब निवर्तमान) केपी शर्मा ओलीले लिएको विश्वासको मतबाट थप स्पष्ट हुन पुग्यो । त्यहाँदेखि नै जसपा दुई धारमा छुट्टिँदै गयो । अनि कित्ताकाट नै भयो- ठाकुर समूह ओली सरकारमा सहभागी भएपछि ।  

ठाकुर पक्ष ओली सरकारमा सहभागी भएपछि विवाद बढ्दै गएर कारबाहीको चरणसम्म पुग्यो । विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि त एउटा खेमाले पार्टी विभाजन गरिदिन गरेको उजुरी अहिले निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन छ ।

भाग्यमानी जसपा !
सत्ता समीकरणमा मतभेद हुँदा दुई खेमामा विभाजित जसपाका दुवै समूहले आलोपालो सरकारमा सहभागी हुने अवसर पाएका छन् । एक महिनामै दुवै समूह सरकारमा सहभागी हुने अवसर मिलेको हो । 

यसअघि ओली सरकारलाई सहयोग गरेर ठाकुर समूह सरकारमा सहभागी भएको थियो भने अहिले ओलीको विपक्षी मोर्चामा समर्थन जनाएर उपेन्द्र समूह सरकारमा सामेल हुँदैछ । यो हिसाबले पार्टी भाग्यमानी हुन पुगेको जसपाभित्रै चर्चा छ । 

तर यी कदमले पार्टीको आगामी दिन कस्तो रहला र जनसमर्थनमा कस्तो असर पर्ला भन्नेबारे भने दुवै पक्षको ध्यान गएको देखिँदैन । यसअघि नै पनि सरकारमा जानका लागि अहिले देखिएका अनुहार नै अग्रसर भएका थिए । मधेस आन्दोलनपछि बनेका सरकारमा पार्टी फुटाएरै सहभागी भएका कयौं उदाहरण छन् । त्यही नीति अहिले पनि दोहोरिन थालेको त होइन भन्ने धेरैको मनमा आशंका छ ।