सुदूरपश्चिम प्रदेशका शिक्षकहरूले ३४ बुँदे माग अघि सार्दै आन्दोलित भएका छन् । पेशागत हकहित तथा शिक्षाको गुणस्तर सुधारको माग गर्दै शिक्षक आन्दोलित भएका हुन् ।

विगतमा शिक्षकहरूका ३० बुँदे माग सम्बोधन गर्ने गरी सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा पुनः आन्दोलित हुनु परेको एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका सुदूरपश्चिम इन्चार्ज सुमन कुमार न्यौपाने बताए । ‘पहिलो चरणमा विभिन्न निकायलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ,’ उनले भने, ‘हामीसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका छौँ ।’ 

सरकारले आफ्नो आवाज अझै नसुने थप आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी उनले दिएका छन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघको आयोजनामा आन्दोलनका कार्यक्रम भइरहेका छन् । शिक्षकहरूले आफ्ना ३४ बुँदे मागमा विद्यालय कर्मचारीको तलव सुविधा, बाल विकासका शिक्षिकाको तलव सुविधा, शिक्षक बढुवामा देखिएको समस्या समाधान लगायतका माग अघि सारेका छन् । यस्तै राहत शिक्षकहरूलाई कोटा तथा नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई व्यावहारिक र गुणस्तरीय बनाउनु पर्ने माग उनीहरूको छ ।

देशभरिका केही पालिकाले संघ सरकारले घोषणा गरेभन्दा बढी त्यस अगावै रकम दिए पनि सुदूरपश्चिमका अधिकांश तहले संघ सरकारले गरेको निर्णयलाई ग्रहण गरेका छैनन् । 

नेपाल शिक्षक संघ कञ्चनपुरका सचिव नविन सिह धामीले संघ सरकार नै विद्यालय कर्मचारी र बाल विकासका शिक्षिकाको पारिश्रमिक बारे पन्छिन खोजिएको बताए । ‘अघिल्लो ओली नेतृत्वको सरकारले निम्न स्तरका कर्मचारीको पारिश्रमिक बारे पन्छियो, ‘उनले भने, ‘केही पालिकाले संघ सरकारले गरेको निर्णय पालना गरेका छन, केहीले गरेका छैनन् । आम शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको हक अधिकारका लागि आन्दोलन थाल्छौँ ।’

उनले संघ सरकारले गरेको निर्णयमा प्रदेशको कम्यूनिष्ट सरकार, स्थानीय सरकारले नै वेवास्ता राखेको जनाए ।

कञ्चनपुरका युवा शिक्षक उत्तम विष्टले बाल विकास शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकको विषयमा स्पष्ट रूपमा यकिन नहुँदा अन्यौलता छाएको बताउँदै विद्यालय कर्मचारीको विषयमा सरकारले चासो दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल शिक्षक संघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष बिर्ख बहादुर मल्लले  शिक्षक संघ/संगठनले तीनै तहमा संस्थागत भ्रष्टाचार, कमिसन एवं अनियमितता गरेको दाबी गरे ।