चेपाङ समुदायको आयआर्जन वृद्धि गर्न भन्दै गत आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारले मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकामा चिउरी प्रशोधन केन्द्र खोल्ने निर्णय गरको थियो। प्रशोधन केन्द्रमार्फत चिउरीको घिउ उत्पादन गर्ने योजना बनाइएको छ। 

बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गत उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले यस्तो योजना अघि सारेको हो। मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका-५ चैनपुर र धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका-७ चरौंदीमा चिउरीको दाना प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी प्रदेश सरकारको छ। 

यही योजना अनुसार राक्सिराङ गाउँपालिका-५ चिउरीको दाना प्रशोधन केन्द्र निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको प्रदेश सरकारले जानकारी दिएको छ। तर त्यस प्रशोधन केन्द्रमा आर्थिक चलखेल भएको आशंका गरिएको छ।  

७५ लाख लगानीमा यो प्रशोधन केन्द्र निर्माण भइरहेको छ। पायक पर्ने ठाउँमा सार्वजनिक जग्गा हुँदाहुँदै अपायक ठाउँमा त्यो पनि जग्गामा बनाइएपछि स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। स्थानीय चेपाङ अगुवा खुशिलाल चेपाङ र वन कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा यस्तो निर्णय गरेको आरोप छ। 

के हो विवाद ? 

मकवानपुरको सबैभन्दा धेरै चेपाङ बस्ती भएको ठाउँ राक्सिराङ गाउँपालिका ६, ७ र ९ नम्बर वडा हो। प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा राक्सिराङमा चिउरी दाना प्रशोधन  केन्द्र स्थापना गर्ने योजना ल्याउँदा राक्सिराङका चेपाङहरु उत्साहित थिए।

तर स्थानीय चेपाङ अगुवा खुशिलाल चेपाङ र वन कार्यालयका कर्मचारीको सेटिङमा अपायक स्थानमा प्रशोधन केन्द्र बनेपछि स्थानीय आक्रोशित बनेको गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार मल्ल बताउँछन्। प्रदेश सरकारले गाउँपालिकामा राम्रो योजना दिएको भएपनि बालुवामा पानी हाले सरह भएको मल्लको गुनासो छ। 

‘कार्यान्वयन गतिलो नहुँदा प्रदेश सरकारको योजना नै खत्तम भयो। गाउँपालिका अध्यक्ष मल्ल भन्छन्, ‘गाउँपालिकामा प्रशस्त सार्वजनिक जग्गा, सामुदायिक वन, कबुलियती वन हुँदाहुँदै निजी जग्गामा प्रशोधन केन्द्र राखियो, त्यो पनि अपायक ठाउँमा।’

गाउँपालिकाबाट निकै रुष्ट भएको र जिल्ला वन कार्यालय,  अख्तियार र मन्त्रालयमा समेत उजुरी गरको उनले जानकारी दिए।

‘अख्तियारले बजेट रोकेन, वनले पनि वास्ता गरेन। मन्त्रालयमा पनि कुरो पुगेको छ ’ उनी सुनाउँछन्।  प्रशोधन केन्द्रको निर्माणमा पनि उपभोक्ता समितिले ठगी गरेको आरोप मल्लले लगाएका छन्। ‘प्रदेश सरकारको अर्को एक आयोजनामा समेत उपभोक्ता समिति अध्यक्ष रहेका नारायण प्रजा प्रशोधन केन्द्रको पनि उपभोक्ता समिति अध्यक्ष बनेका छन्।  कानुनले यस्तो गर्न दिन्छ ? ’ मल्ल प्रश्न गर्छन्।  

प्रशोधन केन्द्रको भवन निर्माणमा समेत चरम लापरबाही रहेको ठोकुवा उनले गरे। ‘म गाउँपालिका अध्यक्षको हैसियतले आफैंले अनुगमन गरेको छु। ढलानमा गुणस्तरीयता छैन’  उनी भन्छन्। 

यस्तै चेपाङ बाहुल्यता भएको क्षेत्र वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष सिंहलाल प्रजाले चेपाङ समुदायको लागि नभई व्यक्तिको फाइदालाई आधार मानेर भएर प्रशोधन केन्द्र बनाइएको गुनासो गर्छन्। 

यो निर्णयले गाउँपालिकाका चेपाङ निकै रुष्ट भएको उनले जानकारी दिए। ‘एक त व्यक्तिको जग्गामा सरकारी उद्योग खोल्ने फेरि उचित स्थानमा नराख्ने’ भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। उनले वन मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारीको सेटिङमा चैनपुरमा प्रशोधन केन्द्र राख्न लागेको आरोप लगाए।  

मन्त्रालयका सचिव  

प्रशोधन केन्द्रको विवादबारे प्रश्न गर्दा बागमती प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण सचिव सिन्धु नाथ ढुंगानाले उक्त विषयमा छानबिन सुरु गर्ने जानकारी दिए। व्यक्तिको  जग्गामा उद्योग राख्नेबारे ऐनमा नै सोही व्यवस्था भएकोले बाध्यात्मक रहेको उनको भनाइ छ। 

‘सरकारले खोल्ने उद्योग सामुदायिक वन, सार्वजनिक जग्गामा राख्न नपाइने नियम रहेको छ’ उनले भने, ‘त्यही कारणले मात्रै लालपुर्जा भएको जग्गा खोजेको हो।’ स्थानको विषयमा भने छलफल गर्नुपर्ने ढुंगाना बताउँछन्। 

‘जुन समुदायका लागि प्रशोधन केन्द्र आएको हो, सोही समुदायलाई नै फाइदा पुगेन भने यसको अर्थ छैन’ उनी भन्छन् ।

यो विषयमा आवश्यक छानविन गर्न वन निर्देशनालय बागमती प्रदेशलाई निर्देशन दिइसकेको उनले बताए। त्यसको रिपोर्ट छिट्टै आउने उनको भनाइ छ। 

चेपाङ र चिउरीको सम्बन्ध

चिउरी चेपाङ समुदायको जीवनशैली र संस्कृति गाँसिएको वनस्पति हो। चिउरीको दानालाई परम्परागत ढंगले काठको चेपुवामा पेलेर घिउ निकालेर चेपाङ समुदाय वर्ष दिनसम्म प्रयोग गर्छन्। कतिपयले बिक्री पनि गर्छन्। 
प्रदेश सरकारले चिउरीको संरक्षण गर्न र यसबाट घिउ उत्पादन गरी चेपाङ समुदायको आयआर्जनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने योजना प्रदेश सरकारको हो। 

चेपाङ अगुवाहरुका अनुसार उत्पादित घिउको बजारीकरणमा खासै समस्या छैन।  वन मन्त्रालय बागमती प्रदेशका अनुसार मकवानपुरको राक्सिराङमा १ लाख ६६ हजार र बेनीघाट रोराङमा एक लाख १८ हजार चिउरीका बोट छन्। तीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढीमा दाना लाग्ने गरेको छ। केन्द्र स्थापना गर्न वन मन्त्रालयले चालु आवमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। 

मन्त्रालयले उक्त केन्द्र सम्बन्धित जिल्लाको चेपाङ संघलाई सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा दिने गरी कार्यविधि बनाएको छ। केन्द्रमा चिउरीको मात्रै नभई तोरी, तिललगायत पिनेर तेलसमेत उत्पादन गर्न मिल्नेछ। केन्द्र स्थापनासँगै चिउरीका रूखको संरक्षण र विस्तार हुने  देखिन्छ। 

चेपाङबारे लामो समय देखि कलम चलाइरहेका वरिष्ठ पत्रकार प्रताप विष्टको जानकारी अनुसार चिउरी जंगल भएको क्षेत्रमा चेपाङ समुदायको पुस्ताैँदेखि बसोबास छ। ती क्षेत्रमा चमेरो पनि उल्लेख्य पाइन्छ।  चिउरी, चमेरो र चेपाङ अन्तर सम्बन्धित छन्। चमेरो बिना चिउरीमा परागसेचन हुँदैन। जसले गर्दा चिउरीको फूल फुले पनि दाना लाग्दैन। 
अर्कोतिर चेपाङ समुदायले विवाहको चौथो वर्षमा छोरीको घर पक्का भयो भनेर चिउरीको बिरुवा दाइजोसमेत दिने गर्छन्। 

दुई दशकअघिसम्म जिल्ला वन कार्यालयले चेपाङ समुदायलाई चिउरीका रूखको लालपुर्जासमेत दिने गर्थ्यो। प्रदेशको वन मन्त्रालयले मकवानपुर, धादिङ र चितवनमा गरी १५ हेक्टर जमिनमा चिउरीको वृक्षरोपण गरेको छ। ती बिरुवाको रेखदेख गर्न मन्त्रालयले हेरालुसमेत राखेको  छ।