नेकपा अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीप्रति विमति राख्ने विपक्षी गठबन्धनले अन्ततः शेरबहादुरलाई विश्वासको मत प्रदान गरेको छ । आज साउन ३ गते प्रधानमन्त्री देउवा विश्वासको मत लिन सफल भएका हुन् । उनले सुरुमा आफ्नै दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (उपेन्द्र), नेकपा एमाले (माधव) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गरेपछि १६५ मतका साथ सफल भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भोलिपल्टै कोटेश्वरमा माधवकुमार नेपाललाई भेट्न पुगेका देउवालाई नेपालले छिटो विश्वासको मत लिन अनुरोध गरेका थिए । त्यतिबेलासम्म ७ साउनमा विश्वासको मत लिने तयारी देउवाले गरेका थिए । तर, एमालेमा उत्पन्न विवाद चरमोत्कर्षमा पुगिरहेको र त्यसलाई मिलाउन दोस्रो तहका नेताले गर्दै आएको प्रयासका कारण एमालेमा हेरफेर आउन सक्ने अवस्था रहेकाले देउवाले प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा नै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन् ।

संसद्मा नेपाली कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९ जना सांसद छन् भने देउवालाई समर्थन गरेको जसपा उपेन्द्र यादव (अन्तिम घडीमा महन्थ पक्षले पनि पक्षमा मत दिने निर्णय गरे)का १७ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चामा १ जना सांसद रहेका छन् । यी सबै जोड्दा देउवालाई विश्वासको मतका लागि आवश्यक १ सय ३६ मतमा ८ मत पुग्दैनथ्यो । तर, नेपाल पक्षका केही र जसपा महन्थ समूहका सांसदले पनि देउवालाई विश्वासको मत दिएका कारण उनी सफल बन्न पुगे । यसमा नेता नेपालको ठूलो भूमिका छ ।

देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न दिएको परमादेशमा सर्वोच्च अदालतले देउवालाई विश्वासको मत दिँदा पार्टीले कुनै पनि नेतालाई कारवाही गर्न नपाउने फैसलासमेत गरिसकेको छ । यही फैसलाका कारण पनि नेपाल पक्षधर नेताहरुले देउवालाई विश्वासको मत दिन अग्रसर भएको देखिन्छ । देउवाको यो सफलता कुनै व्यक्ति वा पार्टीको जित होइन, यसले एक हदसम्म संसदीय सर्वोच्चताको महत्व दर्शाएको छ– संसद्लाई जोगाएको छ ।

देउवालाई विश्वासको मत दिने सवालमा सबैभन्दा बढी विवाद एमालेमा भयो । यही कारण त्यो पार्टी नै विभाजित हुन सक्ने सम्भावना अझै टरिसकेको छैन । आफ्नै दलको प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै विपक्षी गठबन्धन बनाएर कांग्रेसका देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन अघि सर्नु एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई सहज पक्का पनि थिएन । नेपाल समूहले यो सवालमा कर्तव्य निर्वाह गरेको छ ।
 
यसरी विश्वासको मत प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति देउवाले आगामी दिनमा धेरै कुरा विचार गरेर अघि बढ्नुपर्छ । मुख्य कुरा ओली सरकारले मिच्दै आएको संविधान, नीति–नियम र विधिको शासन पालना गराउने सन्दर्भमा देउवा बढी चनाखो बन्नु आवश्यक छ । त्यतिमात्र होइन, कतिपय महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्ति गर्दा कम्तीमा पनि आफूलाई विश्वासको मत दिने दलहरुसँग सल्लाह गर्नु जरुरी हुन्छ । 

नेपालको सत्ता राजनीतिमा प्रधानमन्त्री देउवा पटकपटक परीक्षित नेता हुन् । उनका विगत कतै र कुनै पनि सवालमा सुखद हुन सकेको छैन । विगतका गल्ती–कमजोरी सच्याउँदै अघि बढ्ने मौका उनले पाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले अब संसद्को बाँकी अवधि पूरै काम गर्न पाउने छन् । यो अवधिमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम भनेको संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो । ओलीले संसद्को अवधि बाँकी रहँदारहँदै स्वार्थवश दुई पटक संसद् विघटनको असफल प्रयत्न गरे । र, नयाँ निर्वाचनमा जाने घोषणा गरे । उनी सत्तामा आफैं बसेर संसद्को निर्वाचन गराउन चाहन्थे । त्यो चाहनामा सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाइदियो । 

देउवाले घोषित मितिमा संसदीय निर्वाचन मात्रै गराएर पुग्दैन, छिट्टै स्थानीय तहहरुको म्याद सकिँदै छ । त्यसको निर्वाचनसमेत गराउने जिम्मा देउवा सरकारको काँधमा छ । साथै, संसारलाई त्रस्त बनाएको कोरोना महामारी नेपालमा नियन्त्रण हुने कुनै छाँट देखिँदैन । सरकारले निश्चित उमेर समूहका नागरिकलाई दिने भनेको भ्याक्सिनसमेत उपलब्ध गराउन सकिरहेको छैन, भ्याक्सिन वितरणमा चरम् अव्यवस्था देखिएको छ । थप भ्याक्सिन ल्याउने र व्यवस्थित ढंगमा सकेसम्म चाँडो जनतामा त्यो उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पनि देउवा सरकारकै हो । यति काम फत्ते गर्न सक्दा देउवाले पाएको विश्वासको मतको कदर त हुने छ नै, साथमा जनताको पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने छन् ।