अमेरिका, बेलायत र युरोपियन युनियन( इयू)ले चीनविरुद्ध साइबर हमलाको आरोप लगाएका छन् । यो आरोपलाई चीनलाई घेराबन्दी गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । साइबर हमला माइक्रोसफ्ट एक्सचेन्ज सर्भरमा गरिएको थियो, जसले संसारभरका कम्तीमा ३० हजार सर्भर प्रभावित भएका थिए ।

बेलायतले यो हमलामा चीन सरकार समर्थित पक्षलाई जिम्मेवार ठहर्‍याएको छ । इयूले पनि यो हमला ‘चिनियाँ क्षेत्र’बाट भएको आरोप लगाएको छ । चीनको मिनिस्ट्री अफ स्टेट सेक्युरिटीमाथि पनि व्यापक जासुसी गतिविधिलाई परिणाम दिने एवम् ‘दुस्साहसयुक्त व्यवहार’ गरेको आरोप लगाइएको छ ।

चीनले यसअघि पनि ह्याकिङको आरोपलाई अस्वीकार गरिसकेको छ र उसले आफू सबै प्रकारका साइबर अपराधविरुद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै आएको छ । तर पनि चीनमाथि आरोप लाग्न कम भएको छैन ।

निकै गम्भीर विषय

अमेरिका र बेलायत पहिला पनि विभिन्न देशले चलाएको साइबर हमलाविरुद्ध खुलेरै लागिरहेका छन् । तर पछिल्लो घटनाको विरोधमा भने इयू पनि चीनविरुद्ध उभिएको छ । यसले पनि यो घटनाको गम्भीरतालाई पुष्टि गर्छ । पश्चिमी देशका जासुसी निकायका अधिकारीहरूका अनुसार चीनको व्यवहार ‘निकै गम्भीर’ थियो र अहिलेको घटना यसअघिको भन्दा थप गम्भीर बन्न पुगेको छ । बेलायती नेसनल साइबर सेक्युरिटी सेन्टरले ७० भन्दा बढी प्रभावित संस्थालाई तिनको अवस्था अनुसार सल्लाह दिएको छ, ताकि तिनले हमलाबाट आफूलाई सुरक्षित राख्न सकुन् ।

 यस पटक ह्याकर्सले एउटा कमजोरीको फाइदा उठाए । त्यसलाई ‘ब्याकडोर’ जसरी प्रयोग गरियो, जसले वेब सेल्सलाई सिस्टममा राख्ने अनुमति दिन्छ । यसबाट अधिक फाइदा उठाउने बाटो तिनलाई मिलेको छ । त्यही कमजोरीको अन्य ह्याकिङ समूहले उपयोग गरे र उक्त सिस्टमको अपराधीहरू, र्‍यान्समवेयर अट्याक र जासुसीमा प्रयोग गर्न सहज भयो । 

के भन्यो बेलायतले ?

बेलायती विदेशमन्त्री डोमिनिक राबले भने, ‘चीन समर्थित समूहले माइक्रोसफ्ट एक्सचेन्ज सर्भरमा हमला गर्नु दुस्साहसपूर्ण भए पनि त्यो परिचित नै व्यवहार हो । चीन सरकारले सिस्टम्याटिक साइबर सेबोटेजसँग जोडिएका यस्ता गतिविधि बन्द गर्नुपर्छ ।’

यो घटनाबारे पूरै आंशका थियो । याे हमला व्यापक जासुसी स्तरमा अभियान सक्रिय पार्ने, व्यक्तिगत जानकारी हासिल गर्ने र बौद्धिक सम्पत्ति हासिल गर्ने कार्यमा नतिजामा पुगेको छ । बेलायती विदेशमन्त्रालयले थप भनेको छ, ‘चीन सरकारले उसको दुस्साहसी अभियान बन्द गर्नका निम्ति निरन्तर गरिएको आह्वानलाई नजरअन्दाज गरिरहेको छ । सरकार समर्थित पक्षलाई यो ढंगको हमला गर्ने र पक्राउ पर्नेमाथि दुस्साहसपूर्ण व्यवहार गर्ने अनुमति दिएको छ ।’

इयूको धारणा

इयूले यो गैरजिम्मेवार तथा हानिकारक व्यवहारका कारण युरोपियन युनियनको सरकार र निजी संस्थाहरूलाई आर्थिक नोक्सान भएको बताएको छ । अरूले जस्तै इयूले पनि चिनियाँ व्यवहार देखेको छ र त्यसलाई सार्वजनिक गरेको छ । यो हमला दुई समूह एपिटी ४० र एपिटी ३१ सँग जोडिएको छ, जसलाई चीनको मिनिस्ट्री अफ स्टेट सेक्युरिटीसँग सम्बद्ध मानिन्छ ।

यसैगरी अमेरिकाले पनि यसलाई निकै चिन्ताको विषय मानेको छ । चीनले एक इन्टेलिजेन्स इन्टरप्राइज गठन गरेको र त्यसमा कन्ट्र्याक्ट ह्याकर पनि सहभागी छन् । कन्ट्र्याक्ट ह्याकरहरूले आफ्नो फाइदाका लागि संसारभर यस्तो अभियानलाई नतिजामा पुर्‍याइदिन्छन्, जसको अनुमति दिइएको हुँदैन ।

आर्थिक उन्नतिको मार्गमा कसैलाई वास्ता नगरी दौडिरहेको चीनले यस्ताखाले हमलामा ध्यान दिनै नसक्ने बताउँछन् कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरू । चीनको अहिलेको मुख्य ध्यान भनेको आर्थिक र प्राविधिक उन्नति गर्दै संसारकै ठूलो अर्थतन्त्र बन्नु रहेको छ । त्यसका निम्ति ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ जस्ता विभिन्न परियोजना ल्याइरहेको छ ।

उसै पनि चीनको रहस्यमय उन्नति देखेर खासगरी पश्चिमा र अमेरिकी देशहरू चिन्तित बन्दै आएका छन् । धनीहरूको यो चिन्ता आफू चीनभन्दा पछाडि परिएला भन्नेसँग जोडिएको देखिन्छ । अमेरिकाले त पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रम्पका पालामा चीनसँग ‘ट्रेडवार’ नै गरेको थियो । पछिल्लो समय भारत, जापान, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायत देशको चीनसँग सम्बन्ध चिसिएको छ ।

(बिबिसीमा आधारित)