प्रदेश २ सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा पदाधिकारीको पारिश्रमिक, भत्ता तथा इन्धनमा मात्रै २५ करोड भन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ ।
 
प्रदेश २ सरकारमा मुख्यमन्त्री, ६ मन्त्री र ६ राज्यमन्त्री गरी कुल १३ जना पदाधिकारी रहेकोमा उनीहरुले १२ महिनाको अवधिमा पारिश्रमिक, बैठक भत्ता, अन्य सुविधा र इन्धनमा गरी कुल २५ करोड ३१ लाख ९२ हजार ३ सय रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरका प्रमुख राधेश्याम गिरीले जानकारी दिए ।
 
प्रदेश लेखा कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पदाधिकारीको पारिश्रमिकमा १८ करोड १६ लाख ७७ हजार ८ सय ८७ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । पदाधिकारीको पारिश्रमिकका लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा २१ करोड २६ लाख २ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
 
त्यस्तै, पदाधिकारीको बैठक भत्तामा १ करोड ८९ लाख १८ हजार २ सय ५३ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । बैठक भत्ताका लागि गत वर्ष २ करोड ९४ लाख ९० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । 

त्यस्तै, अन्य सुविधाका लागि ६ करोड ७७ लाख ७१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ४ करोड ५ लाख १ हजार ४ सय ७ रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

पदाधिकारीकै अन्य भत्ता शीर्षकमा २१ लाख ८४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ७ लाख ५७ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
 
प्रदेशका पदाधिकारीहरुले प्रयोग गरिरहेको सवारी साधनमा १ करोड १३ लाख ३६ हजार ९ सय ७८ रुपैयाँको इन्धन प्रयोग गरिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । इन्धनका लागि गत आर्थिक वर्षमा २ करोड १२ लाख ५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । 

त्यस्तै, सरकारले सरसफाइ संरचना निर्माणमा ४९ करोड ९२ लाख ८० हजार ४ सय १७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने वन तथा वातावरण संरक्षण शीर्षकमा ३४ करोड ९२ लाख ४८ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । खानेपानी संरचना निर्माण शीर्षकमा ८७ करोड ६९ लाख ४५ हजार १ सय ३९, तटबन्ध तथा बाँध निर्माण शीर्षकमा २९ करोड १८ लाख ४६ हजार ३ सय १५, फर्निचर तथा फिक्चर्स शीर्षकमा ४ करोड करोड ५४ लाख ५३ हजार १ सय ८१, औषधि खरिद खर्चमा ४७ करोड ८६ लाख ५१ हजार ८०, पानी तथा बिजुलीमा ४ करोड ६९ लाख १० हजार १ सय ८०, सञ्चार महसुलमा २ करोड २ लाख ४६ हजार ६ सय ४४, सवारीसाधन मर्मत खर्चमा ४ करोड ९५ लाख ९६ हजार ८ सय ५४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

त्यस्तै, प्रदेश सरकारले कार्यालय प्रयोजनको लागि प्रयोग हुने गाडीको इन्धनमा ५ करोड ४२ लाख ६४ हजार ३ सय २२, इन्धन अन्य प्रयोजन शीर्षकमा पुनः ७१ लाख ६० हजार ५२ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ भने पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशनमा ३ करोड ५० लाख ८७ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ खर्च गरिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । 

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा सिँचाइ संरचना निर्माणका लागि २ अर्ब ३९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा १ अर्ब ५६ करोड ७१ लाख ९३ हजार १ सय २१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै, सडक तथा पुल निर्माणमा २ अर्ब ४३ करोड ६२ लाख ९२ हजार १ सय ७९, गैर आवासीय भवन निर्माण–खरिदमा २ अर्ब ६८ करोड ३१ लाख ९५ हजार ५१, मेसिनरी तथा औजार शीर्षकमा १ अर्ब १६ करोड १७ लाख ८७ हजार ६ सय ८७ तथा अन्य सार्वजनिक निर्माण शीर्षकमा ३ अर्ब ६७ करोड २ लाख ४३ हजार ७ सय ९८ रुपैयाँ खर्च गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । 

त्यस्तै, अनुगमन, मूल्यांकन खर्च शीर्षकमा ४ करोड १२ लाख ६७ हजार ३ सय १३, भ्रमण खर्चमा ३ करोड २१ लाख ७५ हजार ५ सय ७२ र विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा प्रदेश सरकारले २९ करोड ८५ लाख ६८ हजार ९ सय ४० रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

सरकारले कर्मचारीको पारिश्रमिकमा गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब २९ करोड २९ लाख ३६ हजार ६ सय ३८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै, पोसाकमा २ करोड ३७ लाख २८ हजार ४०, खाद्यान्नमा ५ करोड ९३ लाख ३३ हजार ६२, महँगी भत्तामा ५ करोड १८ लाख ८३ हजार २४, कर्मचारीको बैठक भत्तामा २ करोड ४६ लाख ६२ हजार ८ सय ८६, कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार शीर्षकमा १ करोड ३८ लाख ४६ हजार ९ सय ९९ तथा अन्य भत्ता शीर्षकमा ७ करोड ८ लाख ११ हजार १ सय ४६ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको लागि ३४ अर्ब ७० करोड ४३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा त्यसको ६६ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब ७५ करोड ३६ लाख ६३ हजार १ सय १८ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ ।