नेपाल वायुसेवा निगम सुधार्नका लागि २० वर्षमा ७ वटा समिति र कार्यदल बनिसकेको छन् । समिति तथा कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएका पनि छन् । तर ती प्रतिवेदन कहिल्यै कार्यान्वयन भएनन् । र, निगमले कुनै पनि व्यवस्थापकीय पाटो परिवर्तन गर्न सकेको देखिँदैन । आन्तरिक अव्यवस्था, बेथितितिर राजनीतिक दबाब–प्रभावका कारण निगम ४७ अर्ब ऋणमा डुबेको छ । 

२०५८ मा बलबहादुर केसी पर्यटनमन्त्री भएको समयदेखि नै निगम सुधार्ने प्रयास हुँदै आएको देखिन्छ । भर्खरै सरकारबाट बाहिरिएका केपी शर्मा ओलीको सरकारले पनि सुधारका प्रयास गर्यो । तर निगम सुध्रिएन, बरु त्यहाँका कतिपय कर्मचारीको आर्थिक हैसियत ह्वात्तै सुध्रियो ।  

केसीदेखि ओली सरकारका योगेश भट्टराईसम्म २४ जना पर्यटनमन्त्रीले निगम सुधारका लागि थुप्रै प्रयास गरे । तर, हात लाग्यो ‘शून्य’ । 
२०५८ सालमा पूर्व मुख्यसचिव दामोदरप्रसाद गौतमको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय सुझाव कार्यदलले निगमलाई कम्पनी संरचनामा लैजान सकिने आधारसहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । तर, कार्यान्वयनमा आउन सकेन । 

अहिले निगमलाई निजीकरण गर्ने प्रयासपछि व्यवस्थापन र कर्मचारीबीच विवाद चुलिएको छ । निजीकरण गरेर निगम मास्न खोजेको भन्दै आन्दोलित कर्मचारीले महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेलको कार्यालयमा ताल्चा नै लगाइदिएका छन् । 

कार्यदलमा सदस्य रहेका डिमप्रसाद पौडेललाई तत्कालीन मन्त्री भट्टराईले पहिले सञ्चालक समितिको सदस्य र पछि महाप्रबन्धक नियुक्त गरेका थिए । महाप्रबन्धक पौडेलले निगमलाई कम्पनीमा बदल्ने प्रस्ताव अघि बढाएका हुन् । यसको विरोधमा निगमका कर्मचारी आन्दोलित छन् ।
२०१५ सालमा स्थापना भएको निगमलाई पुरानो र चारवटा एयरबस खरिद गर्दा लिइएको ऋण ४७ अर्ब छ । गत वर्षको पुसदेखि किस्ता भुक्तानी गर्न सकिएको छैन । 

वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिका सदस्य फुरनाम्गेल शेर्पाले फरकधारसँग कुरा गर्दै भने, ‘कोरोनाकै बीचमा अर्थ मन्त्रालयले निगमलाई नयाँ ढंगले सञ्चालन गर्न ड्राफ्ट मागेको थियो । समय एकदमै कम भएकाले निगमका कर्मचारी र युनियनसँग छलफल गर्न पाएनौं ।’ 

यसपछि सञ्चालक समितिले प्रबन्धपत्र र नियामावलीको ड्राफ्ट बनाएर पर्यटन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर, मन्त्रालयमा पठाएको ड्राफ्टमा ‘निजीकरण’ भन्ने शब्द नै नराखेको शेर्पा बताउँछन् । 
उनका अनुसार निगमलाई सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा ल्याउने भनिएको छ । ख्यातिप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीलाई निगमको ‘पार्टनर’ बनाउने ड्राफ्टमा उल्लेख छ । 

‘भोलिका दिनमा विदेशी हवाई कम्पनी टर्किस एयर, एयर फ्रान्स, कतार एयरलगायतका कम्पनीसँग सहकार्य हुने हो,’ शेर्पाले भने, ‘यहाँ यती एयरलायन्स र हिमालय एयरलायन्सलाई निगम जिम्मा दिने भनिएको छैन । यो सरकारकै स्वामित्वमा हुने हो, म्यानेजमेन्ट र फाइनान्सियल पार्टमा विदेशी कम्पनी रहने हो ।’ 

ड्राफ्टमा सरकारसँग ५५ अर्ब थप कर्जा लिएर चारवटा ठूला जहाज थप्दै राष्ट्रिय ध्वजावाहक कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा अब्बल बनाउने प्रस्ताव समेत गरिएको शेर्पाको भनाइ छ । ‘कर्मचारीलाई बाइपास गर्ने नयाँ संरचना खडा गर्ने भनिएकै छैन,’ शेर्पा भन्छन्, ‘केही मिडियाले अफवाह फैलाए । कर्मचारीका लागि ५ प्रतिशत सेयर छुट्याइएको छ । यसकारण यो निजीकरण होइन । नेपाल टेलिकमको धारमा जाने हो ।’ 

आन्तरिक उडान पनि कमजोर
अहिले आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा निगम सबैभन्दा पछाडि परेको छ । आन्तरिकतर्फ निगमले दुईवटा ट्विनअटरबाट बढीमा चार उडान गरिरहेको छ ।

काठमाडौंबाट ताप्लेजुङ, फाप्लु, भोजपुर, थामखर्क, खानीडाँडा र दाङ उडान गर्दै आएको छ । नेपालगञ्जबाट सिमकोट, बाजुरा, रुकुम, रारा, जुम्ला पनि उडान गर्दै आएको छ । तर, तालिकाअनुसार उडान नहुँदा यात्रु मर्कामा परेका त छन् नै पाएसम्म निजी एयरलाइन्स खोज्न थालेका छन् । 
 
अन्तर्राष्‍ट्रियमा नौ रुट, सञ्चालन चार गन्तव्यमात्रै 
अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा नौवटा रुटमा अनुमति पाएको निगमले अहिले दोहा, मलेसिया, दुबई र दिल्ली गरी चार गन्तव्यमा मात्रै उडान गर्दै आएको छ ।
जापानले ६० भन्दा बढी यात्रु ल्याउन नपाउने कोटा तोकेकाले त्यहाँ नियमित उडान गर्न सकेको छैन । बैंग्लोर र मुम्बईको उडान पनि रोकिएको छ । हङकङमा पनि गोल्डेन भिसा बाहेकका नेपालीलाई रोक लगाइएको छ । बैंककबाट नेपाल पर्यटक नआउने भएपछि उडान लामो समयदेखि बन्द हुन पुगेको छ । 

योगेश भट्टराईको सपना ‘वाउ नेपाल एयरलायन्स’
पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनापछि २०७६ साउनमा योगेश भट्टराईले उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए । पूर्व पर्यटनमन्त्री भट्टराईले नेपाल वायुसेवा निगमलाई ‘वाउ नेपाल एयरलायन्स’ सपना सुनाएका थिए । निगमको व्यवस्थापकीय सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रतिस्पर्धा गर्ने यसको मुख्य लक्ष्य थियो । यसका लागि भट्टराईले पूर्वसचिव सुशील घिमिरेको नेतृत्वमा ‘नेपाल वायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदल’ गठन गरेका थिए । कार्यदलले पुराना दुईवटा र ६ अध्ययनको सारसहित अहिलेकै अवस्थामा जहाज चलाउन नसकिने निष्कर्ष निकालेको थियो । 

प्रतिवेदनका सुझाव
निगमको संस्थागत र व्यवस्थापकीय सुधार गर्ने ।
कम्पनीमा परिवर्तन गरेसँगै विदेशी लगानी भित्र्याउने ।  
स्वदेशी उद्यमी र वित्तीय संस्थाको लगानी समावेश गर्ने । जहाज थप्ने, व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नेजस्ता विषयलाई प्रतिवेदनमा प्राथमिकताको साथ उठाइएको छ ।

तीन दर्जन अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा 
२०१९ सालमा ऐन बनाएर निगम सञ्चालनमा आएको थियो । तर, अहिले अवस्था बेग्लै छ । विभिन्न मुलुकका ठूला उडान कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने स्थिति छ । निगमकै तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने करिव तीन दर्जन अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ । यसका लागि २ सय अर्ब अधिकृत पुँजीसहितको कम्पनी आजको आवश्यकता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

५१ प्रतिशत सेयर : सार्वजनिक निजी साझेदारी
सरकारले कम्तीमा ५१ प्रतिशत सेयर राखेर सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत कम्पनी संरचनामा जानुपर्ने कार्यदलको सिफारिस छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको बुँदा नम्बर ४२७ लेखिएको छ- ‘निगमको संगठन पुनः संरचना गरी व्यावसायिक एवम् प्रतिस्पर्धी बनाइने । साथै, खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट रणनीतिक साझेदार ल्याउने प्रक्रिया थालिने छ । 

नियमावली र प्रबन्धपत्रमा के छ ?
कार्यदलले १२ पृष्ठको नियमावली र ८ पृष्ठको प्रबन्धपत्र बनाएको छ । प्रस्तावित प्रबन्धपत्रको ‘पूँजी-संरचना’मा दुई विकल्प राखिएका छन् । 
पहिलो विकल्पअनुसार कम्पनीको स्वामित्व संस्थापक तथा संस्थापक समूहको सेयर खरिद गर्ने सेयर धनीसँग हुनेछ । 

दोस्रो विकल्पमा, संस्थापकलाई ५१ प्रतिशत सेयर राख्ने, ख्याति प्राप्त विदेशी वायुसेवालाई ३० प्रतिशत, नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरू, पर्यटन व्यवसायी एवम् सर्वसाधारणलाई १४ प्रतिशत र कम्पनीमा कार्यरत तथा पूर्व कर्मचारीलाई ५ प्रतिशत स्वामित्व दिने प्रस्ताव छ । 

महाप्रबन्धक पौडेलले फरकधारसँग कुराकानी गर्दै भने, ‘निगम पूर्ण रुपमा निजीकरण गर्न खोजिएको होइन । यसलाई नेपाल टेलिकमको मोडलमा लैजान सकिने प्रस्ताव गरिएको हो ।’ उनका अनुसार नेपाल वायु सेवा निगम अहिलेको जस्तो आर्थिक जर्जरताबाट चल्न सक्दैन । यसकारण ५१ प्रतिशत सरकारको संस्थापक सेयर रहने विषय प्रस्तावमा उल्लेख छ ।