नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले बोइङदेखि र वाइडबडी खरिदको समयसम्म भएको भ्रष्टाचारमा मन्त्री, मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु मात्र नभएर नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरुको पनि मिलेमतो रहेको बताएका छन् । 

संघीय संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको वायुसेवा हेर्ने उपसमितिको संयोजक रहेका सांसद राजभण्डारीले बिहीबार वायुसेवा निगमको प्रधान कार्यालयमा भएको विरोध प्रदर्शन कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल वायुसेवा निगमको बेथितिमा कर्मचारीहरुको पनि हात रहेको बताएका हुन् । 

सांसद भण्डारीले अहिलेको परिस्थितिमा निगममा ५१ प्रतिशत स्वामित्व सरकारको हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हामीलाई थाहा नै छ, बोइङ खरिदको समयदेखि वाइडबडी खरिदको समयसम्म भएको भ्रष्टाचारमा सरकारका मन्त्रीहरु, नेपाल सरकारमा काम गर्नेहरु मात्र नभई निगममा कार्यरत कर्मचारीको पनि संलग्नता छ, ५१ प्रतिशत स्वामित्व नेपाल सरकारको हुन्छ भनेको थियो, तर त्यो मैले देखिनँ, जनता र कर्मचारीको हकहितका लागि ५१ प्रतिशत स्वामित्व सरकारको हुनैपर्छ ।’

सांसद राजभण्डारीले निगमलाई निजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने नभई देशको स्वार्थ, स्वाधिनत्व र इज्जत गुम्न दिन नहुने बताए । उनले लोकतन्त्र, व्यवस्थापन र प्रजातन्त्रमा भन्ने एउटा, देख्ने एउटा र गर्ने एउटा भइरहेको समेत आरोप लगाएका छन् । एकातिर कर्मचारी कटौती हुने र अर्कोतिर आफ्ना मान्छे राख्ने र जिडिपीको ७० हजारबाट ४ लाख तलब जाने भन्दै उनले यो न्यायोचित नभएको बताए । 

‘लोकतन्त्र, व्यवस्थापन र प्रजातन्त्रमा भन्ने एउटा, देख्ने एउटा र गर्ने एउटा भइरहेको आफ्नो मान्छे राख्ने गरिन्छ’, सांसद राजभण्डारीले भने, ‘अहिले आफ्नै किसिमको प्रावधानपत्र ल्याइएको छ, ठूला कम्पनीहरुमा सेयर होल्डरहरुसँग छलफल गरिन्छ, सरोकारवालासँग छलफल गरिन्छ, तर यो निगममा भएको देखिँदैन, त्यसैले म पनि तपाईंहरुको विरोधको समर्थन गर्दछु ।’

सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल वायुसेवा निगम माफियालाई बुझाउन लागिएको भन्दै नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । कर्मचारीले संयुक्त ट्रेड युनियन संघर्ष समिति बनाएर सरकारले चालेका कदमको विरोध गरेका हुन् ।

सरकारले हतारमा सरकारको सम्पत्ति माफियाहरुलाई बुझाउन लागेको र नेपालको गौरवशाली इतिहास मेट्न खोजेको भन्दै उनीहरुले यो कार्य तत्काल रोक्न माग गरेका छन् । सरकारको हितमा काम गर्नुपर्ने महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेलले सरकारको मिलेमतोमा माफियाको हितमा कम गरेको भन्दै समितिले उनको राजीनामाको माग समेत गरेको छ । 

संघर्ष समितिले ३ दिनको छोटो अवधिमा कुनै कर्मचारीलाई थाहा नदिई प्रबन्धपत्र तयार गरेर ५१ प्रतिशत सेयर किन्ने जुनसुकै लगानीकर्तालाई नेतृत्व दिने लगायत प्रावधान राख्नुले यो सरासर माफियालाई दिन खोजेको पुष्टि भएको बताएको छ ।