सरकार नयाँ, बजेट पुरानै !
फरकधार / ७ साउन, २०७८

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद् भंग भएको अवस्थामा गत जेठ १५ गते चालू आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक बजेट ल्यायो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संविधानतः गत जेठ १५ गते आव २०७८/०७९ को आयव्ययको सार्वजनिक वक्तव्य जारी गरेका थिए । नयाँ आव सुरु भएसँगै उक्त बजेट कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।



अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको उक्त बजेटले तय गरेका करका दरहरु लागू भइसकेका छन् । सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा गरिएको कतिपय घोषणाले मानिसहरुमा नयाँ सञ्चार पनि पैदा भइसकेको छ ।  

वैधताको प्रश्न

सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन सरकारलाई असंवैधानिक घोषणा गर्दै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनाउन परमादेश नै जारी गरेपछि चालू आवको बजेट कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे अन्योल सृजना भएको छ । अर्थात्, तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको १६ खर्ब ४७ अर्ब बराबरको वार्षिक बजेटमाथि वैधताको प्रश्न उठेको छ ।  



तत्कालीन ‘काम चलाऊ’ सरकारले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन नहुने आवाज त्यतिबेला पनि उठेका थिए । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन नहुने तर्क राख्दै आएको थियो । अहिले उही प्रतिपक्षी दल कांग्रेस नेतृत्वको सरकार आएपछि त्यही बजेटलाई वैधानिकता देला कि नदेला आममानिसको चासोको विषय बनेको छ । 

र, अब सरकारले पूरक बजेट ल्याउने कि त्यही बजेट दस्तावेजलाई संसद्मा टेबल गर्ने भन्नेबारे सबैतिर अनौपचारिक टिकाटिप्पणी जारी छ । उसो त, यसअघि जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि श्वेतपत्रमार्फत आर्थिक अवस्था जनतासामु जानकारी गराउने र यही बजेटलाई संसद्मा टेबल गराउने कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ । तर, उक्त विषयमा सत्तारुढ दलहरूभित्र नै मतभेद छ । 

औपचारिक छलफल नै भएको छैन

चालू आव सुरु भएको पनि एक साता बितिसकेको छ । कानुनतः निवर्तमान सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वनमा आइसकेको छ । नयाँ प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारले बजेटबाबारे कुनै औपचारिक छलफल गरेको छैन । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसभित्र समेत चालू वर्षको बजेटबारे के गर्ने भन्नेबारे औपचारिक कुराकानी भएको छैन ।  सरकारमा सहभागी अन्य दलहरूभित्र पनि बजेटबारे सामान्य कुराकानीसमेत भएको छैन । 

तर, व्यक्तिगत टिकाटिप्पणी भने भइरहेका छन् । कांग्रेस नेता डा. रामशरण महत तत्कालीन ‘काम चलाऊ’ सरकारले ल्याएको उक्त बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नै पर्छ भन्ने नभएको बताउँछन् । फरकधारसँग उनले भने, ‘कुनै पनि सरकारले बजेट ल्याउँदा आफूले कार्यान्वयन गर्न सक्ने खालको चाहिन्छ । अर्को कुरा, काम चलाऊ सरकारले ल्याएका अत्यन्त महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न समस्या हुन सक्छ । त्यसकारण यही बजेट कार्यान्वय गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।’

कांग्रेसकै अर्का नेता गगन थापा भने यही बजेटलाई वैधता दिनु नै उत्तम विकल्प भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बजेट कार्यान्वयनमै आइसकेको अवस्थामा पूरक बजेट ल्याउनु हुँदैन ।  यसैमा केही चित्त नबुझेका कुरामा हेरफेर गरेर वैधानिक बनाउनुपर्छ ।’

संवैधानिक व्यवस्था

संविधानत: यस्तो अवस्थामा पूरक बजेट वा पेश्की खर्च ल्याउन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संविधानको भाग १० मा भएको ‘संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली’ ले नयाँ सरकारलाई यो सुविधा दिएको हो । संविधानको भाग १० धारा १२१ अनुसार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभामा अब पूरक अनुमान पेश गर्न सक्ने छन् । 

धारा १२१ को उपधारा(१) मा उल्लेख छ- ‘कुनै पनि आर्थिक वर्षमा देहायको अवस्थामा पर्न आएमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा पूरक अनुमान पेश गर्न सक्नेछ : (क) चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन ऐनले कुनै सेवाका लागि खर्च गर्न अख्तियारी दिएको रकम अपर्याप्त भएमा वा त्यस वर्षका लागि विनियोजन ऐनले अख्तियारी नदिएको नयाँ सेवामा खर्च गर्न आवश्यक भएमा’ वा (ख) चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन ऐनले अख्तियारी दिएको रकमभन्दा बढी खर्च हुन गएमा ।’

सरकारले यसरी ल्याएको पूरक बजेटलाई पूरक विनियोजन विधेयक बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था धारा १२१ को उपधारा २ मा उल्लेख छ- ‘पूरक अनुमानमा राखिएको रकम सम्बन्धित शीर्षकमा उल्लेख गरी पुरक विनियोजन विधेयकमा राखिनेछ ।’ 

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अब देउवा सरकारले आवश्यक परेमा पूरक बजेट ल्याई नयाँ ढंगले काम गर्न सक्ने छ । 

संविधानको धारा १२२ ले ‘पेश्की खर्च’ प्रस्तुत गर्ने अधिकार पनि सरकारलाई दिएको छ । उपधारा(१) मा उल्लेख छ- ‘विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको कुनै अंक पेश्कीका रूपमा संघीय ऐनबमोजिम खर्च गर्न सकिनेछ ।’ 

यसैगरी उपधारा २ मा उल्लेख गरिएको छ- ‘धारा ११९ बमोजिम राजस्व र व्ययको अनुमान पेश नगरिएसम्म पेश्की खर्च विधेयक प्रस्तुत गरिने छैन । र, पेश्कीको रकम आर्थिक वर्षको व्ययको अनुमानको एकतिहाइ भन्दा बढी हुने छैन ।’ 

संविधानअनुसार अर्को बजेट नआउञ्जेलसम्मको खर्च व्यवस्थापनका लागि गत आवको वैधानिक बजेटको व्यय अनुमानको एकतिहाइसम्मको पेश्की खर्च विधेयक ल्याउन सरकारले सक्ने छ ।

यसरी ल्याइने पेश्की बजेटबाट खर्च भएको रकम पूर्ण बजेट ल्याउँदा विनियोजन विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने पनि संविधानले स्पष्ट गरेको छ । धारा १२२ को उपधारा ३ मा उल्लेख छ- ‘संघीय पेश्की खर्च ऐन बमोजिम खर्च भएको रकम विनियोजन विधेयकमा समावेश गरिने छ ।’

के भन्छन् विज्ञ ?

संविधानले अहिलेको अवस्थामा सरकारलाई पूरक बजेट ल्याउन सक्ने अधिकार दिए पनि त्यसो गर्नु अनुचित हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । 

अर्थशास्त्री गोविन्द नेपालले राजनीतिक हिसाबले तत्कालीन सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउनु राम्रो नभए पनि व्यावहारिक किसिमले कार्यान्वयन भइसकेको हुँदा यसैलाई अगाडि बढाउनु सकारात्मक हुने सुझाव दिए । फरकधारसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । करका दरहरु लागू भइसकेका छन् । यस्तो बेला बजेट परिवर्तन हुँदा प्राविधिक समस्या हुन्छ ।’ यस्तो अवस्थामा पूरक बजेट ल्याउँदा व्यावहारिक समस्यासमेत उनको भनाइ छ । 

‘विभिन्न व्यावहारिक समस्या आउँछन् । ती समस्या यही सरकारले भोग्नुपर्छ,’ नेपालले भने, ‘बजेटले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारको विषयलाई जोड दिएको छ । सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई समेटेको छ । यी अहिलेका आवश्यकता नै हुन् । त्यसकारण अहिले यही बजेट पास गराएर अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा हेरफेर गर्न सकिन्छ ।’

अर्थशास्त्री डा. विमला राई पौडेलले बजेट कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा पूरक बजेट भन्दा पनि यसैमा हेरफेर गरेर छिटो वैधानिकता दिनु उचित भएको बताइन् । पौडेल भन्छिन्, ‘अहिलेको बजेट समग्रमा त्यति नराम्रो छैन । स्वास्थ्यमा केन्द्रित छ, जुन सबैले चाहेको नै थियो । अनावश्यक खर्च त्यति छैन । यस्तो अवस्थामा पूरक बजेट ल्याउनु त्यति राम्रो होइन ।’ 

तर, बजेट कार्यान्वयन गराउन सक्छु भन्ने विश्वास सरकारलाई हुनुपर्ने उनले बताइन् । निवर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत् चालू आव २०७८/७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड को वार्षिक बजेट ल्याएको थियो । त्यसमध्ये ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड चालूतर्फ, ३ खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो । यसबाहेक ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड रकम स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि छुट्टाइएको छ । 

खर्चको स्रोतहरूमा चालू वर्षमा ऋण भने ह्वात्तै बढ्ने घोषणा गरिएको छ । चालू आवमा आन्तरिक र बाह्य गरी ५ खर्बभन्दा बढी ऋणले बजेटको स्रोत व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड आन्तरिक रावस्वबाट, ६३ अर्ब ३७ करोड वैदेशिक अनुदानबाट बजेटको स्रोत व्यहोर्ने उल्लेख छ भने बाँकी ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड वैदेशिक ऋण र २ खर्ब ५० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट स्रोत व्यहोर्ने उल्लेख छ । 
 

  • प्रकाशित मिति : साउन ७, २०७८ बिहीबार १६:१९:१३,   अन्तिम अपडेट : साउन ८, २०७८ शुक्रबार ७:२४:४८

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया