सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दा र प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न दिएको परमादेशका कतिपय बुँदा संविधानअनुसार नभएको बताएका छन् ।

उनले सर्वोच्च अदालतले पार्टीले आफ्नो सांसदलाई कारवाही गर्न नपाउने भन्ने फैसला गरेकामा आपत्ति जनाएका पनि छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बधाई दिँदै नेम्वाङले भनेका छन्, ‘सर्वोच्चको फैसलाले प्रधानमन्त्री पद्धतिलाई पनि कमजोर बनाएको छ ।’ उनले एउटा दलले आफ्ना सांसदलाई ह्विप लगाउन नमिल्ने भन्नु ठिक नभएको बताएका छन् ।

‘बहुदलीयतामाथिको प्रहार, जनतामा निहित हुने सार्वभौमसत्ताका कुराहरुलगायतका प्रस्तावनालाई कमजोर बनाउने विषयमा सर्वोच्चको फैसलाले सहयोग गरेको छ,’ नेम्वाङले भनेका छन्, ‘अब सर्वोच्चको यस्तो निर्णय किन भयो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।’

उनले सर्वोच्चले गरेका फैसलाहरु संविधानअनुरुप नभए पनि आफूहरु नियम तथा कानुन मान्ने दल भएकाले आदलतको फैसला मानेको पनि बताएका छन् ।