चालू आर्थिक वर्षको बजेटको चेपुवामा मौद्रिक नीति परेको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट दस्तावेज नै थन्किएपछि मौद्रिक नीति पनि अन्योलमा परेको छ । 

निवर्तमान सरकारले संसद भंग भएको अवस्थामा गत जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको थियो । पछि सर्वोच्चले संसद पुनःस्थापना गरी उक्त सरकारलाई नै ‘असंवैधानिक’ घोषणा गरेपछि उक्त बजेट दस्तावेज पनि ‘अवैधानिक’ भएको हो । 

संसद पुनःस्थापनापछि बनेको नयाँ सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अघिल्लो सरकारले ल्याएकै बजेट अध्यादेश संसदमा टेबल गराएका छन् । तर, उक्त अध्यादेश संसदमा टेबल भए पनि सत्ताधारी दलहरु भित्र नै गम्भीर छलफल भएको छैन । 

बजेट नै अन्योलमा परेपछि तयारी अवस्थामा रहेको मौद्रिक नीति पनि रोकिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार गरेको मौद्रिक नीति अहिले सञ्चालक समितिमा पुगेर अड्किएको छ । 

‘तल्लो तहबाट तयार पारिएको मौद्रिक नीतिको अन्तिम ड्राफ्ट सञ्चालक समितिमा अड्किएको छ । समितिले तीन चारवटा बैठक बसेर पारित गर्नुपर्छ’, राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद पोखरेलले भने । 

अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने भएकाले अर्थमन्त्री शर्माले मौद्रिक नीति रोकेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ । राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी पोखरेल भन्छन्, ‘अर्थतन्त्रका प्रमुख दुई नीति नै मौद्रिक नीति र सरकारले ल्याउने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हुन् । यो दुइटाबीच तालमेल हुनुपर्छ । सरकारले नै यसअघि अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटसँग मिल्दो मौद्रिक नीति तयार छ । तर, नयाँ सरकारले यसमा हेरफेर गर्ने बताइरहेकाले राष्ट्र बैंकले यो रोकेको हो । कुरा स्पष्टै छ नि !’

बजेटसँग तालमेल किन ?
मौद्रिक नीति र सरकारले ल्याउने वार्षिक बजेटको तालमेल मिल्नुपर्छ । यो दुइटा बीचको तालमेल नमिलेमा मुद्रा बजार र पूँजी बजारमा गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ । मौद्रिक नीतिको सिधा सम्बन्ध ब्याजदर र कर्जाको व्यवस्थापनसँग हुन्छ । तर, कर्जा र ब्याजदरले देशको उत्पादन, रोजगारीमा प्रभाव पार्छ । उत्पादन र रोजगारी नै समग्र अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार भएकाले मौद्रिक नीतिले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्छ ।

सामान्यतया मौद्रिक नीतिमा आर्थिक वृद्धि र स्थायित्वको मुद्दा प्रमुख हुन्छन् । मौद्रिक नीति सरकारको आय र व्यय, राष्ट्रिय ऋण व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित भएकाले यसले समग्रमा रोजगारी, उत्पादन र उपभोक्तको आयस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ ।

मौद्रिक नीतिले आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक स्थायित्वमा पनि प्रभाव पार्छ । उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने मुद्रास्फीति, बजारको ब्याजदरलाई नियमन तथा अनुगमन गर्दै बजारलाई सन्तुलन राख्ने मौद्रिक नीतिले आन्तरिक स्थायित्वमा सघाउ पुर्याउँछ । बाह्य मुद्रा सन्तुलन तथा भुक्तानी सन्तुलनको अध्ययन गरी बाह्य आर्थिक स्थायित्वसँग पनि मौद्रिक नीतिले सम्बन्ध राख्छ ।