पछिल्ला केही वर्षयता खुब चर्चामा आयो, बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजना। आयोजनाको नक्सांकन गरिएका क्षेत्रका मानिसहरु खुसी पनि भए। रातारात जग्गा कारोबारी सल्बलाए। काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरलाई छोएको ७२ किलोमिटरको उक्त आयोजनाको चर्चासँगै रातारात काठमाडौं उपत्यकामा जग्गाको भाउ अकास्सियो। 

आयोजना अगाडि बढाउन कार्यालय पनि खोलियो। तर, लामो समय बितिसक्दा पनि चक्रपथको काम सुरु नै भएको  छैन। आयोजनाका नाममा करोडौं खर्च गरिएको छ,  उपलब्धि भने शून्य छ।
  
फाइल नै बेपत्ता

आयोजनाको काम अघि नबढ्नु त छँदै छ, गत वर्ष त्यससम्बन्धी  फाइल नै ‘बेपत्ता’ छ। उपत्यका विकास प्राधिकरणको जिम्मामा रहेको आयोजनाको जग्गा प्राप्तिको फाइल कहाँ छ भन्नेबारे कुनै कर्मचारीलाई थाहा छैन। आयोजना अगाडि बढाउन पहिलो चरणमा भएको जग्गा प्राप्तिको फाइलबारे प्राधिकरकणको तालुकदार मन्त्रालयमा सोध्दा थाहा नभएको बताउँछन्। प्राधिकरण उक्त फाइल सहरी विकास मन्त्रालयमा पठाएको बताउँछ भने मन्त्रालय भने फाइलबारे जानकारी नभएको बताउँछ। 

मन्त्रालयका प्रवक्ता बिष्णुप्रसाद शर्माले मन्त्रालयमा उक्त फाइल भए–नभएको थाहा नभएको बताए। प्राधिकरणले गत वर्षदेखि नै फाइल मन्त्रालयमा पठाएको दाबी गरे पनि योजना महाशाखाले बाहिरी चक्रपथको फाइल मन्त्रालयमा नभई प्राधिकरणमै फिर्ता पठाएको जनाएको छ। प्राधिकरकणकी सूचना अधिकारी सुष्मा गौतमले फाइल मन्त्रालय पठाएको र उतैको निर्णय कुरिरहेको बताइन्।

आरोप–प्रत्यारोपका शृंखला

डेढ दशक अघिदेखिको बहुचर्चित आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको छ। लामो समयपछि गत २०७५ सालमा मात्रै सरकारले आयोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। आयोजनाको पहिलो चरणमा काम अगाडि बढाउनेबारे नै सम्बन्धित निकायबीच आरोप–प्रत्यारोप चलेको छ। आयोजनासँग सम्बन्धित पदाधिकारी नै मन्त्रालयले काम अघि नबढाएको आरोप लगाउँछन् भने मन्त्रालयका अधिकारी यो विषय प्राधिकरणसँग सरोकार राख्ने भएकाले आफूलाई थाहा नभएको बताउँछन्।  

आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी पाएको उपत्यका विकास प्राधिकरणले लापरबाही गरेको मन्त्रालयको आरोप छ। मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘बाहिरी चक्रपथ आयोजना अघि बढाउने प्रमुख जिम्मेवार निकाय प्राधिकरण नै हो। यो जिम्मेवारी स्पष्ट ढंगमा सरकारले तोकिदिएको हो। मन्त्रालयले त आवश्यकताका आधारमा राय दिने मात्रै हो। तर, प्राधिकरणका कर्मचारी नै हल्ला गर्ने, जग्गाको किनबेच गराउने र आयोजनाको नामले कमाउने धन्दामा लागेका छन्। यसैकारण यस्तो अन्योल भएको हो।’

उपत्यका विकास प्राधिकरणले सरकारले नै आयोजना अघि बढाउन नचाहेको बुझेको छ।  लामो समय प्राधिकरणका काम गरी उक्त आयोजनाको नेतृत्व गरेका कर्मचारी केशव न्यौपाने भन्छन्, ‘सरकारले नै यसलाई रोक्न खोज्दै छ। ठूल्ठूला अन्य आयोजना चाहिँ अघि बढ्ने, यसलाई भने दुष्चक्रमा फसाउने काम सरकारले नै गर्दै छ।’

आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) संशोधन हुने विषयमा पनि सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबीच मत बाझिएको थियो। सहरी विकास मन्त्रालयले यसअघि निर्णय भएको जग्गा एकीकरण तत्कालका लागि स्थगित गरेर डिपिआरमा संशोधन गरी सीमांकन फेर्ने कुरा गरेको थियो भने प्राधिकरणका कर्मचारीले सोही फाइल स्वीकृत गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए।

के हो वास्तविकता ?

आयोजनाको चर्चा भएको लामो समयपछि २०७५ साल बैशाखमा डिपिआर मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो। त्यसअनुसार पहिलो चरणमा चोभार–सतुंगलको ६ दशमलव ६ किमि क्षेत्रफलमा पर्ने ८ हजार ९ सय रोपनी जग्गा एकीकरण गर्ने तयारी थियो। सोही कामको जिम्मा उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई दिएपछि सूचना निकाली जग्गा एकीकरणको फाइल सहरी विकास मन्त्रालयमा पठाएइको थियो।

सो फाइल मन्त्रालयले स्वीकृत गरी प्राधिकरणमै फिर्ता समेत पठाएको थियो। सो प्रक्रियापश्चात् प्राधिकरणले जग्गा एकीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनै लाग्दा जग्गा प्राप्ति ऐनको कुरा निर्णयमै छुटेको थाहा भएको प्राधिकरणका पदाधिकारी बताउँछन्। त्यसपछि प्राधिकरणले मन्त्रालयको निर्णयमा जग्गा एकीकरणको ऐनबारे स्पष्ट उल्लेख गरी निर्णय सच्याइ पठाउन पुनः मन्त्रालयमै फाइल फिर्ता पठाएको बताइएको थियो। 

तर, उक्त फाइल लामो समय मन्त्रालयमै रोकियो। अहिले फाइल नै कहाँ छ भन्नेबारे सम्बन्धित पदाधिकारीलाई थाहा छैन। सहरी विकास मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले उक्त निर्णयअनुसार जग्गा एकीकरण हुन नसक्ने भन्दै त्यतिबेला फाइल रोकिएको बताएका छन्।

उनी भन्छन्, ‘त्यो डिपिआर नै ठीक छैन। १२ खण्डमा विभाजन गरी बाहिरी चक्रपथ बनाउने भनिएको थियो । तर, डिपिआर जम्मा सात खण्डको बनेको रहेछ। अहिले अलाइनमेन्ट नै परिवर्तन नगरी चक्रपथ बन्न सम्भव छैन भनेर मैले फाइल नै फिर्ता पठाएको हुँ।’ यही प्रक्रियापछि फाइल नै ‘बेपत्ता’ भएको हो। 

यस्तो छ जग्गा एकीकरणको प्रक्रिया

बाहिरी चक्रपथ आयोजनालाई ल्यान्ड पुलिङ सिस्टमअनुसार बनाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो। आयोजनाको नक्साअनुसार काठमाडौं, भक्तपुर र लतिलपुरमा गरी बाहिरी चक्रपथको लम्बाइ ७२ किलोमिटर छ। 

यसमध्ये पहिलो खण्डमा ललितपुरको चोभार सतुंगल खण्डमा ६ दशमलव ६ किमि सडक पर्छ। उक्त क्षेत्रमा पर्ने ८ हजार ९ सय रोपनी जग्गा १३ हजार ७ सय कित्तामा बाँडिएको छ। यसमध्ये २ हजार ९ सय ५२ वटा कित्ता ३ आनाभन्दा साना टुक्रा रहेको बताइन्छ।

५० मिटरको सडकले जग्गाको दायाँ–बायाँका बस्ती व्यवस्थित रूपमा विकास गरी सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता गर्ने गरी जग्गा एकीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। ल्यान्डपुलिङ सिस्टममा अगाडि बढाउने भनिएको उक्त परियोजनाअन्तर्गत सडकको दुवैतिरको जग्गा एकीकरण गरी ४ वटा भन्दा बढी प्लट बनाएर सम्बन्धित जग्गा धनीलाई नै फिर्ता दिइनेछ।

पुनः जग्गा लिँदा जग्गाधनीले आफ्नो जग्गाको केही भाग आयोजनामा योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ। जसअनुसार सबैभन्दा अगाडि अर्थात् सडकसँग जोडिएको ‘ए’ प्लटको जग्गाले ४० प्रतिशत जग्गा योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ। बि’ प्लटको जग्गा लिनेले ३० प्रतिशत, त्यसपछिको ‘सि प्लटले २५ र ‘डी’ प्लटले २० प्रतिशत जग्गा आयोजनालाई योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसबाट आयोजनाले उक्त क्षेत्रका सबै जग्गाका लागि सडक, खुला स्थानलगायत अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने छ। मापदण्डअनुसार ३ आनाभन्दा कम जग्गाको कित्ता बनाउन पाइँदैन।

‘तर, त्यहाँ २ हजार ९५२ कित्ताहरू साढे २ देखि ३ आनामा टुक्रा भएकाले जग्गाधनीले योगदान गर्नेभन्दा पनि आयोजनाको योगदान बढी हुने देखिन्छ। यसरी योगदान गर्नुपर्ने जग्गा हिसाब गर्दा ८ सय रोपनी जति हुन आउँछ। यसले खर्बौं रकम जाने भएकाले अहिलेकै नक्सामा कुनै पनि हालतमा काम अगाडि बढाउन सम्भव छैन,’ पूर्वमन्त्री राई भन्छन्। 
सरोकारवाला नै आयोजनाको नक्साभित्र कयौं स्थानमा घर बनिसकेको र धमाधम खण्डिकरणसमेत भइरहेकाले यसलाई अघि बढाउन निकै कठिन भएको बताउँछन्। 

३५ करोड नोक्सान

बाहिरी चक्रपथमा आयोजना काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका विभिन्न स्थान हुँदै जाने गरी सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो। अध्ययनअनुसार काठमाडौंका चोभार, मच्छेगाउँ, सतुंगल, नैकाप, सीतापाइला, नागार्जुन डाँडा, नेपालटार, गोँगबु, टोखा, चपली, कपन, जगडोल, सन्डोल, नयाँपाटी र थली–डाँछी क्षेत्रमा सडक पुग्ने छ।

यसैगरी ललितपुरको लुभु, सिद्धिपुर, ठैव, धापाखेल, ठेचो, छम्पी, खोकना र बुङ्मती हुँदै चक्रपथ चोभार पुग्ने छ भने भक्तपुरको सिरुटार, दधिकोट, नयाँ ठिमी, कटुञ्जे, सुडाल, वागिश्वरी, झौखेल, दुवाकोट हुँदै चाँगुनारायण भएर थली–डाँछी जोडिने छ।

उक्त आयोजनाको चर्चा चलेको डेढ दशक बितिसकेको छ। २०५० सालमा एक अध्ययनले देखाएको आवश्यकताका आधारमा आयोजना निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०५६÷०५७ मा नै पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गराइएको थियो। त्यसपछि आव २०६१÷०६२ को बजेटमा आयोजना सुरु हुने औपचारिक घोषणा भएको हो। हालसम्म आयोजनाको नाममा ३५ करोडभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको बताइन्छ। 

आयोजना अब अगाडि बढ्ला ?

आयोजनाबारे सबैले आ–आफ्नो राय राखे पनि बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको कामभन्दा हल्ला नै बढी छ। २०७४ सालमा आयोजनाको पहिलो चरणको काम अगाडि बढाउन जग्गा एककीकरकणको प्रयास भए पनि चर्को विवादपछि स्थगित भएको छ। 

तर, त्यतिबेला पनि सरकारले विनातयारी काम अगाडि बढाएको देखिन्छ। बाहिरी चक्रपथ आयोजनाका लागि बजेट कहाँबाट ल्याउने भन्ने टुंगो सरकारले लगाउने सकेको छैन।  अर्थात् ‘हचुवा’को भरमा आयोजनाको पहिलो चरण भन्दै सुरु भएको जानकारहरु बताउँछन्।  

आयोजनाको प्रमुख भएर काम गरिसकेका इञ्जिनियर दीपक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सरकारले नै यसको आर्थिक मोडल कस्तो हुने टुंगो लगाएको छैन, कसरी काम अघि बढ्छ ?  अहिले देखिएका कुरा त बहाना मात्रै हुन्।’ यस्तो अवस्थामा तत्काल आयोजना अघि बढाउन सम्भव नभएको मन्त्रालय नै बताउँछ।  

आयोजनाको मोडेल

बहुचर्चित चक्रपथ आयोजना बनाउँदा सडकसँगै पाँच सय मिटर जग्गा एकीकरण गरिने छ। चक्रपथको दायाँ–बायाँ २५०–२५० मिटर जग्गा एकीकरण गरिने छ। 

प्रस्तावअनुसार बाहिरी चक्रपथ आठ लेनको हुने छ। सडकका दुवै भागमा साइकल ट्र्याक रहने छ भने ग्रिन बेल्टसहित किनारामा फुटपाथ र साइकल ट्र्याकको विकास गरिनेछ। 

आयोजनासँगै व्यवस्थित बस्ती विकासका लागि भन्दै वरिपरिका पाँच सय मिटर क्षेत्रफलमा विभिन्न आवश्यक पूर्वाधार बनाइने छ। आवश्यकताका आधारमा सबैतिर सडक, विद्युत्, खानेपानी, सार्वजनिक पार्क, खुला स्थान, मनोरञ्जन स्थललगायत पूर्वाधार तयारी गरी व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने आयोजनाको लक्ष्य हो।

क्षतीपूर्ति वा मुआब्जा नदिने गरी जग्गा एकीकरणको कूल लागतमा आठ प्रतिशत योगदान स्थानीयको हुने छ।एकीकरकणका क्रममा पूर्ण विस्थापित हुने परिवारलाई सरकारले नै क्षतिपूर्ति दिने छ। आयोजनाको कूल क्षेत्रमध्ये काठमाडौं जिल्लामा ३५.०८ किमि, ललितपुरमा १५.८० किमी र भक्तपुरमा २१.०५ किमि रहने छ।

सहरी क्षेत्रमा दिनहुँ ट्राफिक जामको समस्या भोगिरहेका उपत्यकाबासीलाई बाहिरी चक्रपथको कुरालो निकै उत्साही बनाएको थियो। वैकल्पिक सडकहरुको नितान्त अभाव रहेको राजधानीमा बाहिरी सडकमात्र होइन रिभर करिडोरको माग भएको पनि लामो समय भइसकेको छ। बजेटमै राखिसकिएका कतिपय यस्ता आयोजनाको प्रगति शून्य देखिन्छन् भने कतिपय राजनीतिक नेताका भाषणमा मात्रै सीमित हुन पुगेका छन्।