काठमाडौं– दुईतिहाई बहुमतसहित केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि स्वयं प्रधानमन्त्री ओली र वर्तमान सरकारका मन्त्री मात्र होइन, प्रमुख दलका नेताले पनि देशका विभिन्न स्थानमा गएर बालबालिका भर्ना अभियानमा सामेल भए ।

चालू शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा सञ्चालन भएको सो विद्यार्थी भर्ना अभियानले गरेर राम्रै चर्चा कमायो । सोही चर्चासँगै सरकारी कर्मचारीदेखि कलाकारिता क्षेत्रका व्यक्तिहरूले पनि सरकारको यो कामको प्रशंसा गर्दै हातमा हात मिलाए । 

त्यसो त, विगतमा पनि नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवातसँगै भर्ना अभियानका कार्यक्रम सञ्चालन नभएको भने होइन । तर, विगतमा भन्दा यसपटकको अभियान निकै चर्चित र रोचक बन्यो । प्रदेश नम्बर ६ ले आयोजना गरेको रारा पर्यटन वर्ष २०७५ मा सहभागी हुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले दुई बालिकाको अभिभावकत्व लिँदै अभियानको सुरुवात गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सुरु गरेको अभियानको सर्वत्र स्वागत भयो । कलाकार, राजनीतिक नेता, शिक्षाप्रेमी तथा समाजसेवीले पनि बालबालिकाको अभिभात्वक ग्रहण गरेर भर्ना अभियानलाई साथ दिए । 

तर, जति रोचक तरिकाले सरकारले भर्ना अभियानलाई अगाडि बढायो, सोही रफ्तारमा निरन्तरता दिन नसक्दा सरकार यसमा गम्भीर नभएको हो कि भन्ने आभास भएको छ । विगत वर्षहरूको तथ्यांकलाई हेर्दा बालबालिका विद्यालय भर्ना भए पनि उनीहरूलाई माध्यमिक तहसम्म टिकाउन नसकिएको तितो यथार्थ हाम्रो सामु छर्लंग छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार जुन हिसाबमा विद्यार्थी विद्यालयमा टिक्नुपर्ने हो, त्यो नहुनुमा सरकारकै कमजोरी देखिन्छ । 

सरकारले विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउन केही कार्यक्रम थाले पनि त्यसको सदुपयोग, अनुगमन, नियमन प्रभावकारी नभएका कारण यी कार्यक्रम प्रभावहीन भएको विज्ञहरूको तर्क छ । विगत वर्षको तथ्यांकलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने  ६८ प्रतिशत हाराहारी बालबाललिकाले विद्यालय तह नै पूरा नगरी बीचैमा विद्यालय छाड्ने गरेको पाइएको छ । 

शिक्षा विभागको एक तथ्याकअनुसार कक्षा १ मा भर्ना हुने विद्यार्थी र कक्षा १० को माध्यामिक तहको परीक्षा दिने विद्यार्थीको संख्या निकै फरक देखिएको छ । २०६१ देखि ६५ सालसम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा कक्षा १ मा भर्ना भएको विद्यार्थी कक्षा १० मा परीक्षा दिएका विद्यार्थीको तथ्यांक मापन गर्दा विद्यालय छाडेर बीचैमा छाड्ने विद्यार्थीको संख्या डरलाग्दो देखिन्छ । 

तंथ्याकअनुसार २०६१ सालमा कक्षा १ मा १३ लाख ६१ हजार ७ सय ३१ विद्यार्थी रहेका थिए । तीमध्ये ३ लाख ९४ हजार ९ सय ३३ विद्यार्थी मात्र २०७० सालमा कक्षा १० को एसएलसी परीक्षा सामेल भए । एक दशकको दौरानमा ९ लाख ६६ हजार ७ सय ९८ विद्यार्थी बीचैमा हराएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । 

त्यस्तै, २०६२ सालमा कक्षा १ मा १६ लाख ५९ हजार ५ सय १६ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । त्यसको एक दशकपछि अर्थात् २०७१ मा ४ लाख ५३ हजार ३ सय ३८ विद्यार्थी कक्षा १० को एसएलसी परीक्षामा सामेल भए । यस बीचको अन्तरलाई हेर्दा विद्यालय शिक्षा पूरा नगरी छाड्ने विद्यार्थीको संख्या १२ लाख ०६ हजार १ सय ७८ देखियो । 

त्यसैगरी, २०६३ सालमा १४ लाख ४१ हजार ४ सय १५ विद्यार्थी कक्षा १ मा भर्ना भएको शिक्षा विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । ती विद्यार्थीमध्ये २०७२ सालमा ४ लाख ५२ हजार ८ सय ८१ विद्यार्थी मात्रै एसएलसी परीक्षामा सामेल भए । यसरी हेर्दा ९ लाख ८८ हजार ५ सय ३४ विद्यार्थीले कक्षा १० मै नपुगी पढाइ छाडेको पाइयो । 

२०६४ सालमा कक्षा १ मा १३ लाख ३४ हजार १ सय ९५ भर्ना भएका थिए । ती विद्यार्थीमध्ये एक दशकपछि ५ लाख ३८ हजार १ सय ८२ विद्यार्थीले माध्यमिक तहको कक्षा १० एसइईमा सहभागिता जनाए । ७ लाख ९६ लाख ०१३ विद्यार्थीले बीचमै पढाइ छाडे । 

विभागको तथ्यांकअनुसार २०६५ सालमा १३ लाख ६ हजार ७ सय ३१  विद्यार्थी कक्षा १ मा भर्ना भएका थिए । ती विद्यार्थीमध्ये एक दशकपछि ०७४ सालमा ४ लाख ८५ हजार ५ सय ८६ विद्यार्थी  कक्षा १० को एसइई परीक्षामा सामेल भए । ८ लाख ७६ हजार १ सय ४५ जनाले पढाइ छाडेको पाइयो । 

यसरी एक दशकको तथ्यांकलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्दा विद्यार्थी विद्यालय भर्ना हुने, तर पढाइलाई निरन्तरता नदिने गरेको देखिन्छ । विभागका अनुसार कक्षा ८ पछि तराई र पहाडका धेरै जिल्लामा विद्यार्थी काम गर्ने जनशक्तिका रूपमा तयार हुने भएकाले पारिवारिक जिम्मेवारी वहन गर्नका लागि पढाइ छाड्ने गरेको पाइन्छ । 

के भन्छन् शिक्षाविद् ? 

पछिल्लो समय यसरी बढ्दै गएको ड्रपआउट रेटले पारेको असर र त्यसमा कमी ल्याउन के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे हामीले केही शिक्षाविद्सँग कुरा गरेका छौँ । 

यस सम्बन्धमा केदारभक्त माथेमा भन्छन्– निजी विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि हुनु र सरकारी विद्यालयको गुणस्तर खस्किँदै जानु विद्यार्थीले विद्यालय छाडेर हिँड्नुको प्रमुख कारण हो ।’ त्यस्तै, अर्काे कारण बसाइँसराइ पनि भएको तर्क गर्छन्, माथेमा । भन्छन्, ‘विभिन्न कामको सिलसिलामा परिवार कतै बसाइँसराइ हुँदा बालबालिकालाई पनि साथ लिएर हिँड्छन् । जसले गर्दा तथ्याकंमा केही फरक हुने गर्दछ ।’ 

फरकधारसँगको कुराकानीमा उनले भने– ‘अहिले निजी विद्यालयको गुणस्तर राम्रो बन्दै गएको छ र सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा प्रणाली झन् खस्ँिकदै गइरहेको छ ।’  आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गमा परिवार चलाउनका लागि पनि बालबालिकाले काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको कारण बीचैमा विद्यालय छाड्नुपर्ने पनि उनको तर्क छ । कुनै सामुदायिक विद्यालयमा राम्रो पढाइ नहुने र विद्यार्थीहरूले पनि आफूलाई अनुकूल हुन नसकेको गुनासो गर्दै विद्यालय छाड्ने गरेका छन् । 

‘नेपालजस्तो गरिब देशमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी निजी विद्यालयमा पढ्ने कुरा चानचुने कुरा होइन । सरकारले भन्नचाहिँ समाजवादउन्मुख भन्ने तर सामुदायिक शिक्षालाई राम्रो बनाउन छाडेर निजीलाई प्रोत्साहन दिँदै जाने प्रवृत्तिले पनि सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा खस्किँदै गएको छ,’ उनले भने । 

त्यस्तै, शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला अहिलेका विद्यार्थीले खोजेको शिक्षा र विद्यालयले दिएको शिक्षामा तालमेल  नभएका कारण यस्तो अवस्था आएको बताउँछन् । उनले भने, ‘करिब १० लाख विद्यार्थी कक्षा १ मा भर्ना भए भने तीमध्ये करिब ४ लाख विद्यार्थीले एसइईको परीक्षा दिने गरेका छन् । त्यसो हुँदा ६० प्रतिशत विद्यार्थी ड्रप आउट हुने गरेका छन् ।’

पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयमा पढाइ राम्रो ढंगले नभएका कारण पनि यस्तो अवस्था आएको उनी बताउँछन् । नेताहरूका विभिन्न विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण पनि यस्तो अवस्थामा आएको उनी तर्क गर्छन् । 

शिक्षक र अभिभावकमा यति पढे हुन्छ भन्ने प्रकारको चिन्तन रहेको र उक्त चिन्तन विद्यार्थीमा पनि लागू हुन थालेकाले पनि यस्तो भएको उनले बताए । फरकधारसँगको कुराकानीमा कोइरालाले भने– ‘विद्यार्थीमा नकारात्मक चिन्तनको विकास स्वयं परिवार र शिक्षकबाट भइरहेको छ । जसको प्रमुख कारण आर्थिक अवस्था पनि हो ।’ 

अझ पछिल्लो समय त धेरैजसो सरकारी विद्यालयमा किन विद्यार्थी स्कुलमा नआएको, किन दैनिक क्रियाकलापमा संलग्न नभएको भनेर विद्यालयले कुनै जानकारी लिने नगरेको उनी दाबी गर्छन् । उनले भने– ‘विद्यालय गएका विद्यार्थीलाई उनीहरूको भावनाअनुसार शिक्षकले काम नगर्नाले पनि विद्यार्थीहरू विद्यालय जान छाडेका छन् ।’ 

त्यस्तै, शिक्षाविद् कोइरालाले यसको खोजीनिती सरकार आफैँले गर्नुपर्ने पनि बताए । उनले भने– ‘आधाभन्दा बढी विद्यार्थी कहाँ हराए, यसको खोजीनिती गरी सरकारले केटाकेटीलाई स्कुलमै टिकाउने नयाँ कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ ।’ 

के भन्छ शिक्षा मन्त्रालय ?

नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा लुकेर बसेको यो विषयमाथि हामीले शिक्षा मन्त्रालयसँग पनि प्रश्न गर्यौं । यतिका विद्यार्थी कहाँ गए होलान् ? यसका कारण के–के हुन सक्छन् ? के गर्दै छ शिक्षा मन्त्रालय ? यस्ता विषयमा सोच्दै छ मन्त्रालय ? यस्तै विविध प्रश्न हामीले गरेका थियौँ । 

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्याल विशेषगरी वैदेशिक रोजगार, छात्राहरू विवाहित हुने, सेना–प्रहरीमा जाने बाटो खुल्नेजस्ता कारणले यस्तो समस्या आएको बताउँछन् । फरकधारसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘कक्षा ८ मा पुगेपछि धेरै विद्यार्थीले पढ्न छाड्छन् । वैदेशिक रोजगार, छात्रा विवाहित हुने, सेना प्रहरी जाने बाटो खुल्नेजस्ता कारणले धेरै विद्यार्थीले ड्रप आउट गर्दछन् ।’

अझै पनि दुर्गम पहाडी भेगहरूमा प्राथमिक विद्यालय मात्र रहेको र माध्यमिक विद्यालय घरबाट टाढा हुने गरेकाले बीचमै विद्यालय छाड्ने समस्या रहेको उनी बताउँछन् । ‘छात्राहरूको हकमा माथिल्लो कक्षामा पुगेपछि ड्रप आउट बढिरहको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कक्षा ६–७ मा छात्राहरू महिनाबारी हुने कारणले त्यस समयमा विद्यालयमा शौचालय उपलब्ध नभएको विद्यार्थीमा ड्रप आउट प्रवृत्ति बढेको छ ।’ 

आर्थिक अभावका कारण पनि यो अवस्था सिर्जना भएको उनको दाबी छ । त्यस्तै, पिछडिएका वर्गमा चेतनाको अभावले पनि यस्तो ड्रप आउट संख्या बढेको उनले बताए । कुराकानीको सिलसिलामा हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा भएको लगानीको उपलब्धिमूलक देखिएन नि ? भनेर प्रश्न गर्यौं । मन्त्रालयलका प्रवक्ता अर्याल सो तथ्यलाई स्वीकार गरे ।

‘शिक्षा बजेटको लगभग ८० प्रतिशत विद्यालय शिक्षामा खर्च हुने गरेको छ । यसमध्ये ७० प्रतिशत शिक्षकको तलब, भत्ता, पेन्सन आदिमा जाने गर्दछ । बाँकी ३० प्रतिशत पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, बालविकास कार्यक्रम, भौतिक निर्माणलगायतमा खर्च हुने गर्दछ । यसलाई प्रस्ट पार्दै उनले भने– ‘शिक्षा क्षेत्रमा लगानीअनुसार जति आउनुपर्ने थियो, त्यति प्रतिफल आउन सकेको छैन । विद्यार्थी ड्रप आउट हुनेबित्तिकै जति आउनुपर्ने प्रतिफल त्यो आउन सकेन ।’

के छ शिक्षा मन्त्रालयको आगामी योजना ?

पछिल्लो तथ्यांकमा देखिएको समस्यालाई कमी गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालय गम्भीर भएको प्रवक्ता अर्याल बताउँछन् । मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई यो विषयमा जानकारी गराएर नियमनसहित समस्या समाधानमा लागिपरेको उनले बताए । स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने र लगानीअनुसारको प्रतिफल प्रप्त गर्न मन्त्रालय लागिपरेको उनले बताए । त्यस्तै, सरकारले विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाइराख्न विद्यार्थी केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको समेत उनको दाबी छ । 

फरकधारसँगको कुराकानीमा उनले भर्ना भएका विद्यार्थीका लागि विभिन्न किसिमका छात्रवृत्ति व्यवस्था गरिएको, शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको, पूर्वाधार विकासलगायत बालमैत्री विद्यालयको वातावरण बनाउनेजस्ता काम मन्त्रालयले अघि सारेको बताए ।