बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको समस्या पहिचान तथा छानबिन गर्न गठित कार्यदलले प्रतिष्ठानलाई सुधार्न १२ बुँदे सुझाव दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रतिष्ठानमा समस्यै समस्या रहेको भन्दै प्रतिष्ठान सुधार्न १२ बुँदे सुझाव दिएको हो । 

कार्यदलले तयार गरेको ६४ पृष्ठको प्रतिवेदन प्रतिष्ठानका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनमा पदाधिकारी चयन र नियुक्ति प्रक्रियामा अविलम्ब सुधार गर्ने  सुझाव दिएको छ । 
यसैगरी, पदाधिकारीको कार्यसम्पादन स्तरको बारेमा नियमित अनुगमन गर्ने र  रजिष्टार पदमा प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय अनुभव भएको व्यक्ति चयन गर्न समेत सुझाव दिएको छ । यसअघि, व्यवस्थापकीय अनुभव नभएका व्यक्तिलाई रजिस्ट्रारमा नियुक्त गरिएको भन्दै बिरोध हुँदै आएको थियो । 

१५ दिनअघि गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा परिषद् र कार्यकारी समितिको बैठक नियमित रूपमा गर्न, परिषद्का आगामी बैठकहरु प्रतिष्ठानमा नै गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देशन दिएको छ । प्रतिवेदनमा परिषद् बैठक नबसेको लामो समय भएकाले यसपटकका लागि आगामी एक महिनाभित्र बैठक गर्न समेत सुझाव दिएको छ  । 

शैक्षिक परिषद्को नियमित बैठक गर्न, प्रत्येक हप्ता पदाधिकारी तथा विभागीय प्रमुख सहितको उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठक राखेर वस्तुस्थितिको समीक्षा, समस्या समाधान र भावी योजनाका बारेमा छलफल गर्नसमेत प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । 

बिपी प्रतिष्ठानमा भएका समस्या समाधान गर्न छलफल र योजना नभएको भन्दै  विभागीय प्रमुखले प्रत्येक हप्ता विभागस्तरीय बैठक राखी समस्याहरूका बारेमा छलफल गरी समस्या समाधान गर्नसमेत प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी, कर्मचारीको कार्य जिम्मेवारीको समयअनुसार हेरफेर हुने व्यवस्था गर्न, यसको पालन गर्न सम्बन्धित पदाधिकारी र विभागीय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

श्रोत कसरी जुटाउने ?
छानबिन समितिले प्रतिष्ठानको आर्थिक स्रोत सबल बनाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले वरिष्ठ कर्मचारीको नेतृत्वमा सम्बन्धित विषय विज्ञहरूको अधिकारसम्पन्न टोली खटाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।
समितिले विपि प्रतिष्ठानमा खरिद प्रक्रियामा देखिएको विसंगति र आर्थिक कार्य प्रणालीको परिपालनमा भएको कमजोरी सच्याएर समग्र आर्थिक प्रशासनलाई सही मार्गमा ल्याउन कार्यकारिणी परिषद्को अनुरोधमा तत्काललाई कम्तीमा ६ महिनाका लागि यस्तो टोली खटाउनु पर्ने सुझाव दिएको हो । 

कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा विद्यार्थी सिट संख्या, शुल्क र विदेशी विद्यार्थी सिट संख्या निर्धारणको सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग समन्वय गरी पुनरावलोकन गर्न समेत सुझाव दिएको छ । प्रतिष्ठानको श्रोत बढाउन चिकित्सा शिक्षा आयोगसँगको समन्वयमा विदेशी विद्यार्थीका लागि कोटा तोकी तिनका लागि छुट्टै शुल्क संरचना तयार गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । 

प्रतिवेदनले प्रतिष्ठानको जनशक्ति तथा पूर्वाधारको पूर्ण उपयोगका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगसँगको समन्वयमा वर्षको दुईपटक विद्यार्थी भर्ना लिने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समेत सुझाव दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव अर्याल नेतृत्वको कार्यदलले प्रतिष्ठानको सम्पत्तिको समुचित उपयोग हुने गरी अन्य सेवा प्रदायकहरुलाई भाडामा लगाउन समेत सुझाव दिएको छ । 

प्रतिवेदनले हालको भाडा दरलाई समसामयिक बनाउने गरी पुनरावलोकन गर्न पनि सुझाएको छ । यसैगरी, आफ्नै निदान, प्रयोगशाला र फार्मेसी सेवा सञ्चालन विधि तयार गरी त्यस्ता सेवा सञ्चालनमा ल्याउन सके प्रतिष्ठानको आन्तरिक श्रोत बढ्ने कार्यदलले निष्कर्ष निकालेको छ । 

प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानका लागि आवश्यकताभन्दा बढी करार वा ज्यालादार रुपमा सेवामा राखिएका कर्मचारीलाई अवकाश दिन करार वा ज्यालादारीमा राख्नुपर्ने पद र संख्या कार्यकारी समितिबाट स्वीकृत गराएर मात्र राख्न निर्देशन दिइएको छ ।
 
नियामक निकायलाई प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन 
कार्यदलले नियामक निकायलाई जिम्मेवार बन्न सुझाव दिएको छ । कार्यदलले  नेपाल मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई समेत बिपी प्रतिष्ठानको विषयमा गम्भीर बन्न सुझाव दिएको छ । 
प्रतिवेदनमा मेडिकल काउन्सिल र आयोगलाई प्रत्येक ६ महिनामा प्रतिष्ठानको निरीक्षण गरी कार्यरत जनशक्ति, शैक्षिक अवस्था र सेवा प्रवाहको विषयमा १५ दिन भित्रमा प्रतिवेदन तयार गर्न सुझाव दिएको छ । 

प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानको निरीक्षण काउन्सिल र आयोगले ६ महिनामा एक पटक गर्नु पर्ने समेत सुझाव दिएको छ । कार्यदलले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा प्रतिष्ठानहरुको सम्पर्क बिन्दु वा महाशाखाको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

मन्त्रालयले प्रतिष्ठानहरुको काम कारबाहीको नियमित अनुगमन गरी प्रतिवेदन दिने र त्यस्तो प्रतिवेदन परिषद्को आगामी बैठकमा पेस गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । कार्यदलले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको असर र प्रभाव बहुआयामिक हुने र आम नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुने भएकाले अनुसन्धानकारी र नियामक निकायले त्यस्ता विषय शीघ्र फर्छ्यौट गर्न अनुरोध गरेको छ । 

कानुन संसोधन र पुनर्लेखन 
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ र नियमावली २०५५ मा रहेका केही बुँदा संसोधन र पुनर्लेखन गर्न समेत कार्यदलले सुझाव दिएको छ । १५ दिन लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठान ऐन संसोधन गरी पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रियालाई स्पष्ट गर्न, सबै पदाधिकारीहरु प्रतिस्पर्धाको आधारमा मात्र छनोट गर्ने व्यवस्था राख्न पनि सुझाव दिएको छ । 

ऐनमै पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउन सकिने आधारहरू थप गर्न, स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ लाई पुनर्लेखन गर्न सुझाव दिइएको छ । 
कार्यदलले बिपी प्रतिष्ठान ऐनमै पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि शैक्षिक योग्यता, प्राध्यापन क्षेत्रको कार्यानुभव, पदीय ज्येष्ठता, व्यवस्थापकीय तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बद्ध कार्यानुभव, प्राज्ञिक अनुसन्धान, अनुसन्धानमूलक प्रकाशन, कार्य योजना प्रस्ताव समेटिएको वस्तुगत र मापनयोग्य मापदण्ड तोक्न सुझाव दिएको छ । 

कार्यदलले प्रतिष्ठानको पदाधिकारी भइसकेको व्यक्ति प्रतिष्ठानको कुनै पनि व्यवस्थापकीय पदमा पुनः बस्न नपाउने व्यवस्था कानुनमै उल्लेख गर्न समेत सुझाव दिएको छ । कार्यदलले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नियमावली, २०५५ मा नै पदाधिकारीको नियुक्तिसँगै निजले सम्पादन गर्नुपर्ने काम र पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीको समयबद्ध कार्ययोजना तयार गरी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । 

नियमावलीमा पदाधिकारीलाई अवकाश दिने आधारहरू स्पष्ट गर्नुपर्ने, पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले  दिएको छ । प्रतिवेदनले नियमावलीमै पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले पालना गर्नुपर्ने अनुशासन र आचारसंहिताको स्पष्ट उल्लेख गर्नु पर्ने, उपकुलपतिलाई रहेको अवशिष्ट अधिकारको प्रयोगको दायरा र सीमा निर्दिष्ट गर्न सुझाव दिएको छ । 
प्रतिवेदनले नियमावलीमै प्रतिष्ठानको पदाधिकारी भइसकेको व्यक्तिलाई अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान तथा अस्पताल सेवा प्रदान गर्ने बाहेक विभागीय प्रमुख लगायतका साविकको पदमा फर्कन नपाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । 

सुझावै सुझावले भरिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा चुनौती  
बिपी कोइराला स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान नागरिक दबाब सञ्जालका संयोजक राजेन्द्र शर्माले सुझावै सुझावले भरिएको सकारात्मक प्रतिवेदन आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 
शर्माले प्रतिवेदनले कानुनी र व्यावहारिक दुवै समस्या समाधान गर्नका लागि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको बताए । 

बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको समग्र सुधारको माग राख्दै नागरिक दबाब सिर्जना गरिरहेका शर्माले प्रतिवेदनले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा सरकारले तदारुकता देखाए बिपी प्रतिष्ठानको समस्या समाधान हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । 
उनले सरकारले सुझावअनुसार काम गरे समस्या समाधानमा कुनै कठिनाई नहुने बताएका छन् ।