लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमला खत्री वलीले आफूलाई मुख्यमन्त्रीकै कार्यालयमा ६ दिन बन्धक बनाइएको बताएकी छन् । बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सांसद वलीले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको निवासमा आफूलाई ‘बन्धक’ बनाइएको बताएकी हुन् ।

पत्रकार सम्मेलनमार्फत सांसद वलीले आफूलाई साउन १५ देखि २० गतेसम्म मुख्यमन्त्रीको निवासमा बन्धक बनाइएको खुलासा गरेसँगै लुम्बिनीको राजनीति फेरि गर्माएको छ । वलीले भनेकी छन्, ‘यहीबीचमा मलाई एमालेमा फर्किन जबरजस्ती गरियो, हस्ताक्षर गराएर १९ साउनमा त्यो विज्ञप्ति जारी गरियो । जुन मेरो इच्छाविपरीत भयो ।’ 

वलीको उक्त भनाइको अपहरणको आरोप लागेका एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलका मुख्य सचेतक भूमिश्वर ढकालले खण्डन गरेका छन् । उनले वली राजीखुसी आफूसँग गाडीमा गएको भन्दै अहिले उनले बोली फेरेर कपोलकल्पित बयान सार्वजनिक गरेको दाबी गरेका छन् । उनले वलीकै आग्रहमा आफूले उनलाई मुख्यमन्त्री निवासमा लगेको बताएका छन् । 

तर, वलीले आफू अपहरणमा परेको र एमालेमा फर्कनका लागि बाध्य बनाइएको आरोप लगाएसँगै यो घटनाले नयाँ मोड लिएको छ । यदि वलीले आफू अपहरणमा परेको दाबी गर्दै उजुरी दिएको अवस्थामा अपराध संहिता २०७४ अनुसार कारबाही हुने देखिन्छ । जसअनुसार अपहरणमा संलग्नहरूलाई ७ देखि १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?
पत्रकार सम्मेलन तथा प्रेस विज्ञप्ति निकालेर सार्वजनिक रुपमै आफू अपहरणमा परेको बताएकी वलीले अपराध संहिता २०७४ अनुसार आफूलाई अपहरण गर्ने विरुद्ध न्यायिक उपचार खोज्न सक्छिन् । अपराध संहिताको दफा २११ मा अपहरण कस्तो अवस्थामा मानिने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ, जसअनुसार उनले कानुनी उपचार खोज्न सक्छिन् । 

अपराध संहिता २०७४ ले अपहरण वा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसुरको प्रष्ट व्याख्या गरेको छ । दफा २११ को उपदफा २ को (क) मा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्तिलाई बल प्रयोग गरी वा सो प्रयोग गर्ने धम्की दिई, छलकपट गरी वा डर त्रासमा पारी, जोर जुलुम गरी, हतियार देखाई वा नदेखाई वा झुक्यानमा पारी वा नशालु पदार्थ वा मादक पदार्थ सेवन गराई वा कुनै व्यक्ति यात्रा गरिरहेको सवारी साधन कुनै किसिमले कब्जा वा नियन्त्रणमा लिई वा त्यस उपर कुनै किसिमले नियन्त्रण गरी निजलाई कुनै ठाउँमा लगेमा वा जान बाध्य गराएमा अपहरण गरिएको ठहरिनेछ ।’

यसैको (ख) मा उल्लेख छ, ‘कुनै व्यक्तिलाई निजको मञ्जुरीबिना वा बालबालिका वा शारीरिक अशक्तताको कारणले अरुको आश्रयमा बसेको वा मानसिक अवस्थाको कारणले होस ठेगानामा नरहेको व्यक्तिलाई निजको बाबुआमा वा संरक्षकको मञ्जुरीबिना वा झुक्यानमा पारी जबरजस्ती कुनै ठाउँमा लगेमा अपहरण गरेको मानिनेछ ।’

अपराध संहितामा रहेको उक्त व्यवस्थाअनुसार वलीले भनेजस्तै घटना भएको खण्डमा उक्त घटनामा संलग्नहरुलाई कानुनी उपचारमा लैजान सकिन्छ । वलीले आफू अपहरणमा परेको उजुरी गरे उक्त घटनामा संलग्न भनिएका एमाले मुख्य सचेतक ढकाल कारबाहीको भागिदार हुन सक्नेछन् । 

के हुन्छ सजाय ?
अपहरण वा शरीर बन्धक बनाएमा मुलुकी अपराध संहितामा सजायको प्रष्ट व्याख्या छ । संहिताको दफा २१३ मा भनिएको छ, ‘कसैले ज्यान लिने, कुटपिट गरी चोट पु¥याउने, जबरजस्ती करणी वा अप्राकृतिक मैथुन गर्ने, मानिस बिक्री गर्ने वा दास बनाउने वा इच्छाविरुद्ध जबरजस्ती काममा लगाउने, वेश्यावृत्तिमा लगाउने, यातना दिने, कुनै काम गर्न वा गराउन बाध्य गराउने, मुक्ति रकम लिने वा प्रचलित कानुन बमोजिम कसुर हुने अन्य कुनै काम गर्न लगाउने उद्देश्यले दफा २११ वा २१२ बमोजिमको काम गरेको वा गराएको भए सात वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना र त्यसबाहेक अन्य उद्देश्यले गरे वा गराएको भए तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र तीस हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।’

यसैगरी दफा २१४ मा थप सजायको पनि व्यवस्था रहेको छ । जसको उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘दफा २११ बमोजिम अपहरण गरी दफा २१२ मा शरीर बन्धक लिने व्यक्तिलाई दशदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि डेढ लाखसम्म जरिवाना हुनेछ ।’