कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको श्वेतपत्र जारी भएको छ । श्वेतपत्रले अर्थतन्त्र नकारात्मक दिशामा रहेको देखाएको छ । श्वेतपत्रले सार्वजनिक वित्त, संस्थानहरूको निजीकरण, वित्तीय क्षेत्रको पुँजी परिचालन, स्रोत–साधनको वितरण आदि विषय उठान गरेको छ । श्वेतपत्रले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको सम्भावित आर्थिक कार्यदिशाको प्रारम्भिक संकेत समेत गरेको छ ।
बजेट घाटामा देश
देशमा सञ्चित कोष एक खर्ब ४३ अर्बले घाटामा रहेको श्वेतपत्रले देखाएको छ । भनिएको छ,‘आर्थिक वर्ष ०७७–७८सम्म बचत हुन सक्ने देखिएको ७३ अर्बलाई सञ्चित घाटा पूर्तिमा लगाउने हो भने पनि एक खर्ब ४३ अर्बले सञ्चित कोष घाटामा रहेकोे देखिन्छ ।’
सरकारले यस्तो घाटा पूर्ति नगर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नकारात्मक सन्देश प्रवाहित हुने अर्थशास्त्री बताउँछन् ।
सार्वजनिक ऋणको भारी बढ्दो
श्वेतपत्रले नेपालीको टाउकामाथि सार्वजनिक ऋणको भार बढेको स्पष्ट पारेको छ । हरेक वर्षजसो बढिरहेको ऋणको भारले नेपालीहरु दिन–प्रतिदिन थिचिएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४०.५ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७४–०७४ मा कुल ६ खर्ब ९८ अर्ब सार्वजनिक ऋण रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष ०७७–०७८ मा २५० प्रतिशतले वृद्धि हुँदै १७ खर्ब २९ अर्ब पुगेको छ । विकासका नाममा बढिरहेको सार्वजनिक ऋणको भार यस्तो देखिए पनि विकासमा भने कुनै सकारात्मक प्रगति हासिल हुन सकेको छैन ।
यस्तो भइरहँदा नेपालले वित्तीय संकट झेल्न सक्ने श्वेतपत्रले नै उल्लेख गरेको छ । अहिलेको उच्च दरको आन्तरिक ऋण परिचालनले निजी क्षेत्रको वित्तीय साधनको उपलब्धतामा समेत नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ । यसको सावाँ ब्याजकै लागि ठूलो रकम छुट्टयाउनुपर्ने बाध्यता रहेको श्वेतपत्रले नै उल्लेख गरेको छ । यसबारे अर्थशास्त्रीहरुले पनि पनि सचेत गराउँदै आएका छन् ।
आयातमा निर्भर राजस्व
नेपाली अर्थतन्त्रको स्रोत नै निकै संकटपूर्ण अवस्थामा रहने श्वेतपत्रले देखाउँछ । वार्षिक बजेटमध्ये चालू खर्चको स्रोत व्यवस्थापन राजस्व र विकास खर्च ऋण तथा बाह्य स्रोतबाट धानिरहेको परिवेशमा राजस्व पनि परनिर्भर रहेको देखिएको छ ।
श्वेतपत्रले नेपाली राजस्व अर्थात् आम्दानी आयातमा निर्भर रहेको देखाएको छ । श्वेतपत्रको दस्ताबेजअनुसार नेपालको आन्तरिक राजस्वको आकार निकै सानो देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष ०७७–०७८ मा सरकारले संकलन गरेको कुल राजस्व रकम ९ खर्ब ३८ अर्ब मा ४४ दशमलव ७ प्रतिशत भन्सार विन्दुबाट संकलन भएको छ । भन्सारविन्दुबाट संकलन हुने लगभग सबै रकम आयातमै केन्द्रित रहन्छ ।
यसले नेपालको चालू खर्च अर्थात् नियमित खर्च धान्नका लागि पनि नेपालले आयात गर्ने वस्तुमाथि निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । यसले निकै भयावह अवस्था आउन सक्नेतर्फ अर्थशास्त्रीले सचेत गराएका छन् ।
भयावह व्यापार घाटा
श्वेतपत्रले नेपालको व्यापार पक्ष निकै कमजोर देखिन्छ । अर्थात् व्यापार घाटा बढ्दो क्रममा छ । घट्दो निर्यात र बढ्दो आयातले समग्र अर्थतन्त्रलाई संकटग्रस्त दिशाउन्मुख गरिरहेको छर्लंग देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०५७–०५८ मा नेपालको निर्यात ४८ प्रतिशत रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष ०७७–०७८ मा ९.२ प्रतिशतमा झरेको छ । जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३.३ प्रतिशत रहेको छ । तर, गत आर्थिक वर्षमा भएको कुल आयात १५ खर्ब ४० अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३६.१ प्रतिशत छ ।
यसले शोधानान्तर स्थितिमा पनि गम्भीर असर परेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सीधा सम्बन्ध रहेको शोधनान्तर स्थिति अर्थात् भुक्तानी सन्तुलनमा असर पर्दा अर्थतन्त्रमा निकै अफ्ठ्यारो पर्न सक्छ । यसका लागि कुनै पनि देशले आयात घटाएर निर्यात बढाएर यस्तो सञ्चिति बढाउन सक्छ ।
सार्वजनिक संस्थान संकटमा
सरकारले मुनाफा अर्थात् सरकारी व्यापारका लागि सञ्चालन गरेका संस्थान घाटामा रहेको श्वेतपत्रले देखाएको छ । हाल सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानमध्ये २४ वटा मात्रै सामान्य नाफामा छन् भने बाँकी १८ वटा घाटामा गई सरकारले खर्च बेहोर्नुपरेको छ ।
सरकारले हालसम्म यस्ता संस्थानमा ६ खर्ब ५४ अर्ब लगानी गरेको देखिन्छ । यसको प्रतिफल भने हालसम्म २ प्रतिशत मात्रै भएको श्वेतपत्रले देखाएको छ । यस्ता संस्थानको नोक्सानी अहिलेसम्म ३४ अर्ब २४ करोड पुगेको छ । यो अवस्थाले सरकारी लगानी बालुवामा पानी खन्याएसरह भएको देखिन्छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।