राष्ट्रिय सभाबाट दुई विधेयक पारित गरिएका छन् । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रस्ताव गरेको ‘रेल्वे विधेयक, २०७८’ र ‘प्रत्यायन विधेयक, २०७८’ सर्वसम्मतिले पारित भएका हुन् ।

सो विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री कार्कीले रेल सञ्चालनको कानुन अभावले विधेयक पेस गरेको बताउँदै यसले रेल्वे कानुनको अभाव हट्ने र रेल्वे सेवा विस्तारमा सहयोग पुग्ने बताए ।

आजै बैठकले ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०७७’ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री कार्कीले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो ।

सो प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री कार्कीले सरकारको जनताप्रति दायित्व हुने भएकाले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र स्वतन्त्र पत्रकारिता मान्यताअनुसार नै सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक आएको जानकारी दिए ।

उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सदस्य खिमलाल देवकोटाले रेडियो, टेलिभिजन र नेपाल टेलिभिजनसँगै प्रदेशले सञ्चालन गरेका मिडियालाई पनि विधेयकले समेट्नुपर्ने धारणा राखे । सदस्य प्रकाश पन्तले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा लैजाने भनिए पनि सरकारले निर्देशन दिने कुरा राखिएकाले त्यसले स्वतन्त्र पत्रकारिताको उद्देश्य हासिल नहुने बताए ।

सदस्य उदया शर्मा पौडेलले परिषद्को सदस्य अवधि तीन वर्ष हुने भनिए पनि वर्षको एक बैठक राख्दा तीन वर्षमा जम्मा तीन बैठक हुने र यसले उद्देश्य प्राप्त हुन नसक्ने धारणा व्यक्त गरे । सदस्य राधेश्याम अधिकारीले सरकारको हालीमुहाली भएका संस्थानहरुमा प्रशासनिक र आर्थिक स्वायत्तता नभएको बताए । 

सदस्य डा. विमला राई पौड्यालले सरकारको लगानीमा सञ्चालित मिडियाले लैंगिक, जातीय र अपांगता भएकालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।