लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारविरुद्ध प्रदेशसभामा आएको अविश्वासको प्रस्ताव विरुद्धको रिट अब संवैधानिक इजलासमा पुगेको छ । प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेपछि सत्तारुढ नेकपा एमाले अदालत गएको थियो । 

सर्वोच्च अदालतमा बुधबार न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले उक्त रिटमाथि संवैधानिक व्याख्या आवश्यक देखिएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो । 

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अल्पमतमा रहेको भन्दै लुम्बिनीमा विपक्षी गठबन्धनले नेकपा माओवादीका कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका थिए । उक्त प्रस्तावमाथि छलफलका लागि विपक्षीको मागअनुसार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले विशेष अधिवेशन बोलाएपछि सत्तारुढ एमाले अदालत पुगेको थियो । 

प्रदेशमा बहुमत प्राप्त दलको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेलविरुद्ध २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भन्दै एमाले अदालत गएको हो । एमालेको तर्फबाट सांसद लीला गिरीले रिट दर्ता गराएका थिए ।