लैनचौरस्थित काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २६ को कार्यालयअगाडि पुग्दा मानिसहरु नाक थुनेर हिँड्छन्। ब्रिटिस दूतावासको दक्षिण सडकसँगैको महानगरको वडा कार्यालयले आफ्नो अगाडिको फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा झण्डै एक सातादेखि यो दुर्दशा खेप्नु परेको हो। 

यसबाहेक सामाखुसी चोक, टेकु, नयाँ बानेश्वरलगायत काठमाडौंका कयौं ठाउँमा फोहोरका डंगुर छन्। उपत्यकाभित्रका चोकहरुमा पुग्दा मानिसहरु नाक थुनेर हिँड्न थालेको लामो समय भइसकेको छ। 

अहिले काठमाडौं महानगरपालिका र उपत्यकाका अन्य स्थानीय तहले फोहोर घरबाहिर ननिकाल्न अनुरोध गरिरहेका छन्। यसले सडक मात्रै होइन उपत्यकाबासीका भान्छासमेत दुर्गन्धित बन्न थालेका छन्।  

काठमाडौंदेखि नुवाकोट ककनी गाउँपालिका वडानम्बर २ स्थित सिसडोल (ओखरपौवा) जाने बाटोमा फोहोरका गाडीहरुको लस्कर छ। बाटोमा ठूला खाल्डाखुल्डी छन् र त्यो पूरै हिलाम्मे छ।  सिसडोलमा रहेको फोहोरको थुप्रोबाट बग्ने फोहोर कुहिएर निस्केको झोल पानीले धादिङ र नुवाकोटका कयौं गाउँमा दुर्गन्ध फैलिएको छ।
  
वर्षौंदेखिको समस्या

काठमाडौं सहरबाट फोहोर नउठ्ने समस्या नयाँ होइन। बेलाबेला काठमाडौं महानगरपालिका र सम्बन्धित अन्य पालिकाले फोहोरको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उपत्यकाबासी फोहोरमा बस्न बाध्य छन्। दुर्गन्धमा बस्न उपत्यबासीले गत वर्ष महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई फोहोरको थुप्रोमा राखी बनाइएको फोटो ‘भाइरल’ भएको थियो। फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्ने मेयर शाक्यलाई सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल नै बनाइयो। 

काठमाडौं महानगरपालिकासहित उपत्यकाका १७ वटा नगरपालिकाले नुवाकोटको सिसडोलमा लगेर फोहोर थुपार्ने गरेका छन्। २०६२ सालदेखि निरन्तर सिसडोलमा फोहोर राख्दा त्यहाँको वातावरण दुर्गन्धित बनेको छ। त्यही दुर्गन्धको समाधान तथा विकल्पका लागि सिसडोलबासीको आन्दोलनका कारण फोहोर लैजान रोकिने गर्छ। यतिमात्रै होइन, काठमाडौंको बालाजु हुँदै सिसडोल पुग्ने बाटो पनि पानी परेपछि भत्किने वा बिग्रँने हुँदा फोहोर बोकेका गाडी बाटोमै हप्तौंसम्म लामबद्ध रहन्छन्। 

यिनै दुईखाले समस्याको सेरोफेरोमा काठमाडौं उपत्यका र नुवाकोटको सिसडोल क्षेत्रको ‘शीतयुद्ध’ वर्षौंदेखि जारी छ। उपत्यकाबाट फोहोर लैजाने नेतृत्व गरिरहेको काठमाडौं महानगरपालिका यसको दोषी सिसडोलबासीलाई देख्छ भने सिसडोलबासी महानगरले आफूमाथि दमन गरेको ठान्छ।  

काठमाडौंको फोहोरले दुर्गन्ध खेप्न बाध्य सिसडोलबासीको बाध्यतामा टेकी त्यहाँ चर्को राजनीति हुँदै आएको छ। सो क्षेत्रबाट पछिल्ला वर्षहरुमा चुनाव लड्नेहरुको अजेन्डा हुने गर्छ,  ‘मलाई जिताए दुर्गन्धमा बस्नुपर्दैन।’

के हो खास समस्या ?

माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व चरम उत्कर्ष पुग्दा मानिसहरु असुरक्षाका कारण धमाधम राजधानी उपत्यका छिर्न थालेका थिए। उपत्यकाको जनसंख्या ह्वात्तै बढेपछि घरघरबाट निस्किने फोहोरको परिमाण पनि बढ्यो। 

२०४६ सालको आन्दोलनताका काठमाडौंको मूलपानीमा अस्थायी डम्पिङसाइटमा फोहोर राखिन्थ्यो। त्यहाँ फोहोरको व्यवस्थापन नभई दुर्गन्ध बढ्न थालेपछि वहुदलीय व्यवस्था पुनर्वहालीपश्चात् मूलपानीबासीले चर्को विरोध गरे। विरोधकै कारण २०४९ सालतिर मूलपानीमा फोहोर राख्न बन्द भयो। 

त्यसपछि वाग्मती र विष्णुमती खोला किनारमा फोहोर थुपार्न थालियो। खोला बचाउ अभियान चलाएर व्यापक विरोध सुरु भएपछि फोहोर व्यवस्थापन काठमाडौं उपत्याकाका लागि ठूलो चूनौतीको विषय बन्यो। 

विकल्प बन्यो बञ्चरेडाँडा र सिसडोल

काठमाडौंले फोहोर थेग्न नसकेपछि व्यवस्थापनका लागि विकल्पको व्यापक खोजी भयो। काठमाडौं महानगरका पिता विशेषण पाएका तत्कालीन मेयर पिएल सिंहले व्यवस्थापनका लागि काठमाडौंको स्युचाटारमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र खोल्ने योजना अघि सारे। स्थानीयको विरोधका कारण उक्त योजना पनि स्थगित भयो। 

त्यसपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको तत्कालीन फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा स्रोत परिचालन केन्द्रले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनका लागि ल्यान्डफिल साइट बनाउने ठाउँ चाहिएकाले इच्छुकले सम्पर्क गर्न आग्रह गर्दै सूचना नै निकाल्यो।  

सो सूचनामा चासो देखाएका ओखरपौवाबासीसँग काठमाडौंको कुरा मिल्यो। जसअनुसार नुवाकोट र धादिङको सीमामा पर्ने बञ्चरेडाँडामुनिको कोल्पुखोलामा दीर्घकालीन ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माणको योजना अगाडि सारियो। पूर्वमेयर पिएल सिंहको पहलमा बञ्चरेडाँडामा ‘स्यानिटरी ल्यान्डफिल्ड साइट’ को विकल्प अघि सारिएको हो।  

तर, उक्त साइट निर्माणका लागि केही अवरोध देखा परे। नयाँ विकल्पको खोजी गर्दा ओखरपौवा (सिसडोल)मा सम्भावना देखियो। काठमाडौंको बालाजुचोकबाट १४ किलोमिटरको दूरीमा रहेको ओखरपौवाबासीलाई देशको राजधानीसँग जोडिनु थियो भने काठमाडौंलाई फोहोर व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ चाहिएको थियो।

तत्कालीन समयमा अर्थात् २०६१ को अन्तिममा काठमाडौंको कुरुप बन्दै गएको माहोलका बीच नुवाकोटको ओखरपौवाबासीसँगको छलफलपछि सशर्त सिसडोलमा फोहोर लैजाने सहमति भयो। काठमाडौंले ओखरपौवादेखि काठमाडौंको सडक निर्माण गरिदिने र ओखरपौवाले बञ्चरेडाँडा नबन्दासम्म करिब तीन वर्ष सिसडोलमा फोहोर लैजान दिने सहमति भयो। 

‘सहमति लत्याई दमन गरियो’

२०६२, जेठ २ मा काठमाडौंबाट नुवाकोटमा फोहोर लैजाने सहमति भयो। सहमतिमा  काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर उपमहानगरपालिका, तत्कालीन फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवार निकाय फोहोरमैला प्रबन्ध तथा स्रोत परिचालन केन्द्र र ओखरपौवा स्यानिटरी ल्यान्डफिल्ड साइटका मुख्य समन्वय समितिका प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरे।  सहमतिअनुसार सिसडोलमा २ लाख ७५ हजार मेट्रिक टन फोहोर राख्ने गरी अस्थायी ल्यान्डफिल्ड साइट बनाउनुपर्ने थियो।  

‘ओखरपौवास्थित स्यानिटरी ल्यान्डफिल्ड साइट सञ्चालन सम्बन्धी सम्झौता २०६२’ मा काठमाडौं जोड्ने व्यवस्थित सडक बन्ने, नुवाकोट र धादिङ जिल्ला रहने गरी उक्त क्षेत्रलाई व्यवस्थित उपत्यकाको रुपमा विकास गर्ने उल्लेख छ। उक्त कार्यका लागि एकद्वार प्रणालीबाट बजेट छुट्याउने र स्रोत परिचालन केन्द्रले जिम्मा लिने पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

सहमतिअनुसार सोही वर्षको विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा जेठ २२ गते काठमाडौंबाट फोहोरको गाडी सिसडोल पुग्यो। आफ्ना वर्षौंदेखिका सपना पूरा भएको ठानेर ओखरपौबासीले फोहोर बोकेको गाडीको भव्य स्वागत गर्दै फूलमाला नै लगाइदिए। तर, अहिले काठमाडौंले सहमतिअनुसारका कुनै शर्त पूरा नगरेपछि ओखरपौबासी निरन्तर आन्दोलनमा छन्। उनीहरुलाई लाग्छ– ‘काठमाडौंले सहमति लत्याएर आफूमाथि दमन गर्यो।’ 

ओखरपौवामा बनेको समितिको नेतृत्व गरेका स्थानीयबासी राममणि घिमिरेलाई अहिले त्योबेलाको आफ्नो कामप्रति पछुतो लाग्छ।  उनी भन्छन्, ‘त्योबेलाका सपनाहरु सम्झेर रुन मन लाग्छ। आफूलाई सम्झेर आफ्नै टाउकोमा हान्न मन लाग्छ। आफ्नै गल्तीले यस्तो भएको हो झैं लाग्छ।’ 

अर्का स्थानीयबासी तथा कननी गाउँपालिका वडा नम्बर २ का अध्यक्ष केदार पौडेललाई पनि तत्कालीन समयमा काम अघि बढाउन सहमति दिएकोमा पछुतो लाग्छ। उनी भन्छन्, ‘हाम्रा सपनाहरु कुल्चिए। काठमाडौंले हामीमाथि दमन गर्यो। अहिले त त्यतिबेला गरेको सहमतिप्रति पछुतो नै लाग्छ।’

यता काठमाडौं महानगर भने यो विषयमा झारा टार्ने जवाफ दिन्छ। फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको महानगरको वातावरण विभागका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले यो सामान्य समस्या भएकोे बताएका छन्। उनले फरकधारसँग भने, ‘यो सामान्य समस्या हो। समस्या आइरन्छ। हामी मिलाइरहेका छौं।’ 

ओखरपौवावासीका टुटेका सपना

सहमति भएको समय नाघेर सिसडोलमा फोहोर जम्मा हुन थालेपछि ओखरपौवाले दुर्गन्धको समस्या भोग्न थाल्यो, जुन अहिले पनि चली नै रहेको छ। अहिले आएर त दुर्गन्धको समस्या नुवाकोटबासीका लागि झन् विकराल बनेको छ। तत्कालीन समयमा धादिङ र नुवाकोटको व्यवस्थित विकाससहित उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सहमति भए पनि केही वर्ष बित्दा तत्कालीन ओखरपौवा हाल नुवाकोट ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर एक, दुई र तीनमा पनि दुर्गन्ध फैलिन थाल्यो। 

त्यतिबेला सफा पानी बगिरहने ओखरपौवाबासीको कोल्पुखोला दुर्गन्धित बन्न थालेपछि पानीको समेत अभाव हुन थाल्यो। कोल्पुखोला सिसडोलमा बनेको फोहोरको पहाडको फेदबाटै बग्दा दुर्गन्धित खोला बनेको छ। 

स्थानीयबासी भन्छन्, ‘सहमतिमा फोहोर प्रशोधन गरे पानी शुद्धिकरण गर्ने भनिएको छ। २०६२ सालसम्म हाम्रो सिँचाइ कोल्पुखोलाले नै धानेको हो। अहिले त्यो फोहोर पानीले सिँचाइ गर्दा अन्नबाली मर्न थालेको छ। बाँचिहाल्यो भने पनि फल लाग्दैन। पशुचौपाया ठहरै मर्छन्।’

स्थानीय राममणि घिमिरे भन्छन्, ‘हामीले सीधै पिउने गरेको कोल्पुखोला दुर्गन्धित छ। सिँचाइ गर्दा खेतीबाली नै नष्ट हुन्छ। ज्यानमा पानी परेमा अस्पताल नै जानुपर्छ। यही फोहोरले कयौंको मृत्यु भइसकेको छ।’

सहमति कार्यान्वयन नभएपछि एक सयभन्दा बढी पटक भएका आन्दोलनमा दमन गर्दा फोहोरका गाडीले कुच्लेर एक दर्जन स्थानीयको मृत्यु भइसकेको घिमिरे बताउँछन्। 

फोहोरका गाडीले कुल्चेर कयौं मानिस घाइते भएका छन्। घिमिरेका अनुसार यसबीच ओखरपौवा र प्रभावित क्षेत्रबाट १४÷१५ जनाको फोहोरका कारण लागेको क्यान्सरले मृत्यु भइसकेको छ। उनले भने, ‘अहिलेसम्म १४–१५ जनाको क्यान्सरबाट मृत्यु भयो। यो फोहोरका कारण नै लागेको क्यान्सर हो। अहिलेसम्म ११ जनालाई हाम्रै अगाडि फोहोरका गाडीले कुल्च्यो। खेतीपाती बन्द छ। हामीले कहिलेसम्म यस्तो दमन सहने ?’

फोहोर लैजान सुरु गरेपछि सुरुका दुई–तीन वर्ष प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई क्षतिपूर्ति स्वरुप प्रतिघरको प्रतिवर्ग फिट ५० रुपैयाँ दिइन्थ्यो। २०७० सालसम्म उनीहरुले मासिक ६ हजार दुई सय रुपैयाँ बुझ्दै आएका थिए। अहिले वर्षको १२–१३ हजार रुपैयाँ मात्र पाउने गरेका छन्।

‘बञ्चरेडाडाको कथा’

काठमाडौं र नुवाकोटबासीबीच देखिएको यो ‘शीतयुद्ध’को एक मात्रै समाधान ‘बञ्चरेडाँडा स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट’ हो। तर, सहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका र ठेकेदारको लापरवाहीका कारण साइटको निार्माण कार्य निकै ढिला भइरहेको छ।  

पछिल्ला वर्षहरुमा हरेकपटक आउने सहरी विकासमन्त्रीले समयावधि तोक्दै छिट्टै साइट निर्माण हुने दाबी गरिरहेकै थिए। पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारका सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले छिट्टै समस्या समाधान गर्ने सार्वजनिक वक्तव्य पटकपटक दिए। पटकपटक बञ्चरेडाँडा पुगेर अवलोकन गर्ने र छिटो निर्माण गर्न ठेकेदारलाई निर्देशन नै दिए। तर, निर्माण कार्य अझै सकिएको छैन।

२०७६ सालको बैशाखमा लुम्बिनी–कोसी एन्ड न्यौपाने जेभीलाई एक वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने गरेर साइट निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको थियो। पहिलो चरणमा ३४ करोड ६८ लाख ७४ हजार र दोस्रो चरणको लागि ४६ करोड ५ लाख ९४ हजार रूपैयाँमा ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माणको ठेक्का दिइएको हो।

हालसम्म ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएकाले केही समयमै काम सकिने आयोजनाका संयोजक तथा वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर मनोज नकर्मीले बताए। ठेकेदार कम्पनीले समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेपछि २०७७ कात्तिकमा म्याद थप गरिएको थियो।

सरकारले २०६२ सालमा साढे दुई वर्षको लागि मात्रै फोहोर व्यवस्थापन गर्न मिल्ने गरी सिसडोल ल्यान्डफिल साइट तयार गरी फोहोर राख्न सुरु गरेको थियो। २०६५ सालदेखि बञ्चरेडाँडामा दीर्घकालीन रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न त्यतिबेलै १ हजार ७ सय ९२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो।

तत्कालीन समयमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै जापान सहयोग नियोग (जाइका)ले सन् २००२ मा सिसडोल ल्यान्डफिलसाइट हस्तान्तरण गरेपछि बञ्चरेडाँडा दीर्घकालीन ल्यान्डफिल साइटको ‘कन्सेप्चुयल डिजाइन’ गरेको थियो। जाइकाको अध्ययनअनुसार १ अर्ब ८६ करोड लाग्ने अनुमान थियो। साइट निर्माण भएपछि उपत्यकाभरको फोहोर ५० वर्षसम्म विसर्जन गर्न मिल्ने छ।

पहिला काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका र कीर्तिपुर नगरपालिकाको मात्रै फोहोर व्यवस्थापन हुँदै आएको सिसडोलमा हाल काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका १७ वटा नगरपालिकाबाट करिब ११ सय मेट्रिक टनभन्दा बढी फोहोर लैजाने गरिएको छ।  उत्पादित फोहोरमध्ये ७० देखि ७५ प्रतिशत सिसडोलमै व्यवस्थापन हुँदै आएको छ।