प्रदेश २ सरकारले शान्ति सुरक्षाको नाममा व्यापक अनियमितता गरेको पाइएको छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि सुरुदेखि नै झुटो प्रचारबाजीमा लागेका प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले शान्ति सुरक्षाको सुव्यवस्था गर्ने नाममा निकै अनियमितता गरेको पाइएको हो ।

सरकारका मन्त्रीहरु आफ्नो मातहतमा ‘आफ्नो शासन आफ्नो प्रशासन’ नरहेको भन्दै विभिन्न ठाउँमा सार्वजनिक मञ्चबाटै भाषण दिइरहेका छन् । 

तत्कालिन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव र मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करको मिलोमतोमा शान्ति सुरक्षाका नाममा व्यापक अनियमितता गरिएको देखिएको छ । सो मन्त्रालयले सुराकीको नाममा २३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ को ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनले शान्ति सुरक्षाका नाममा गरेको खर्चको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । यसअघिका वर्षमा समेत आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सुराकीका नाममा रकम खर्चेको थियो । 

ती वर्षमा समेत महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस्ता कार्यमा खर्च नगर्न सुझाब दिएको थियो । तर, सो सुझाबलाई बेवास्ता गर्दै तत्कालीन मन्त्रीदेखि सचिवसम्मले सुराकीका नाममा मनपरी रकम खर्चेर अनियमितता गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको ०७५ जेठ १० को निर्णयअनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवलाई भइपरी आउने शान्ति सुरक्षाको काममा खर्च हुने गरी मन्त्रीलाई प्रतिपटक ३० हजार रुपैयाँ र सचिवलाई १० हजार रुपैयाँका दरले प्रतिमहिना पाँचपटकसम्म खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । 

सोहीअनुसार मन्त्री यादवलाई १ लाख ५० हजार र सचिव पुष्करलाई ५० हजार रुपैयाँ नबढ्ने गरी खर्च गर्न दिने व्यवस्था गरिएको थियो । सो कार्यको रकमको बिल भरपाइ पेस गरिरहनु नपर्ने भएपछि मन्त्रीले १८ लाख र सचिवले ११ महिनाको ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ गरी कुल २३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जारी गरेका प्रतिवेदनले यस्तो खर्चको औचित्य पुष्टि गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाबसहित आग्रह गरेको छ । तर, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले हरेक वर्ष महालेखाको यस्ता सुझाबलाई अटेरी गर्दै आइरहेको छ ।

महालेखाले जारी गरेको प्रतिवेदनअुनसार सो मन्त्रालयले आफ्नो काम कर्तव्यअन्तर्गतभन्दा बाहिर गएर रकम खर्च गरेको छ । त्यति मात्र नभई यस मन्त्रालयले आफ्नो कार्य क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर समेत योजना सञ्चालन र रकम खर्चेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार मन्त्रालयले ‘शान्तिका लागि खेलकुद कार्यक्रम’मा २३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ खर्चेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यस मन्त्रालयको ७ करोड ७३ लाख ९५ हजार बेरुजु देखिएको छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि प्राप्त प्रतिक्रियाबाट २२ लाख ४० हजार बेरुजु फछ्र्यौट भए पनि ७ करोड ५१ लाख ५५ हजार बेरुजु भने बाँकी छ ।