स्वतन्त्रता दिवस अवसरलाई ‘अमृत महोत्सव’ का रूपमा मनाउने कार्यक्रमको आरम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लालकिल्लाबाट जे भने, त्यसमा शब्द कम र अर्थ महत्वपूर्ण थियो- ‘इज डुइङ बिजनेस’ अर्थात् व्यापारलाई सहज बनाउनु । यो सरकारले थुप्रै वर्षदेखि ‘इज डुइङ बिजनेस’ मा काम गर्दै आएको छ । र, प्रधानमन्त्रीका अनुसार देशको व्यापार र उद्योगले अहिले यो अवस्थामा सुधारको महसुस पनि गरिरहेका छन् ।
तर, त्यसपछि उनले यस्तो सुधार केवल सरकारमा सीमित नरहोस्- ग्राम पञ्चायत तथा नगर निगम, नगरपालिकाहरुसम्म पुगोस्, यसमा देशका हरेकले मिलेर काम गर्नुपर्ने पनि बताए ।
प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ यसकारण पनि ध्यान दिन लायक छ कि, ‘इज डुइङ बिजनेस’ भलै ठूला उद्योगीको जिन्दगी सहज पारिदिएको किन नहोस्, साना व्यापारी र कारोबारीलाई अहिले काम गर्न निकै कठिन छ । त्यसमा पनि ती व्यापारी जो नयाँ काम सुरु गर्न चाहन्छन्, तिनलाई झनै बढी रोकावट छ ।
गत वर्ष लकडाउनको केही समयपछि अल इन्डिया म्यानुफ्याक्चर्स अर्गनाइजेसनले ९ अन्य उद्योग-संगठनहरूसँग मिलेर देशव्यापी सर्वे गरेको थियो । यसबाट के पत्ता लागेको थियो भने, देशका एकतिहाइभन्दा अधिक साना र मध्यम उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । व्यापारीहरूसँग कुरा गर्दा कोरोना महामारीले उनीहरूको कम्मर भाँचिदिएको बताउँछन्, उनीहरूले आफ्नो नोक्सानको हिसाबकिताब गर्न नपाउँदै कोरोनाको दोस्रो लहर आइदियो । यस्ता संकट हुँदा पनि आशा गर्न नछाड्ने व्यापारी पनि छन्, जो हरेक अवस्थामा आफ्नो काम जारी राख्ने सोच्छन् र जेजस्तो परिस्थिति आए पनि सामना गर्ने हिम्मत गर्छन् ।
व्यवस्थापनका जानकारहरू सबैखाले व्यापारीले कोरोनाका आगामी झड्का आउँदा कसरी आफ्नो काम जारी राख्ने भन्नेबारे सोच्नुपर्ने बताउँछन् । यसरी काम जारी राख्दा मुख्य अप्ठेरो भनेको माग नै कम हुनु हो । दोस्रो अप्ठेरो रकम अभावले पर्ने छ ।
सोसल नेटवर्किङ प्लेटफर्म ‘फेसबुक’ले गत वर्ष ओइसिडी र विश्व बैंकसँग मिलेर भारतको साना र मझौला व्यापारीबारे एक सर्वे गरेको थियो । त्यसमा सहभागी एकतिहाइ मानिसले व्यापारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती रकमको व्यवस्थापन नै हुने आशंका जनाएका थिए । गत साता फेसबुकले यस्ता व्यापारीलाई पाँच लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म ऋण सहयोग गर्ने अभियान चलायो, तर यसको फाइदा त्यही व्यापारीलाई हुने छ जसले फेसबुक या त्यसको अर्को एप इन्स्टाग्राम, वाट्सएपमा ६ महिनासम्म विज्ञापन दिइसकेका छन् ।
प्रश्न के उठ्छ भने, जसरी फेसबुकजस्ता ठूला कम्पनी साना व्यापारीको सहारा बन्नेबारे सोच्छन् भने देशमा रहेका ठूला कम्पनीले यस्तो गर्न किन सक्दैनन् ? यस्तो किन पनि सोचिन्छ भने विगतमा कुनै स्थानमा ठूला उद्योग खुल्दा त्यसको वरपर होटल, रेस्टुराँ वा सानातिना कारखाना पनि चल्न थाल्थे । देशमा अहिलेसम्म कतिवटा ठूला कम्पनी आए, के तिनबाट यस्तै अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
यहाँनिर चीनको एक खबर स्मरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले गत साता आफ्नो पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग भने कि, सरकारले यस्तो व्यवस्था बनाउनुपर्छ जसबाट देशमा सम्पत्तिलाई पुनः बाँड्न सकियोस् र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न सकियोस् । चिनियाँ समाचार एजेन्सीका अनुसार, उनी उच्च आम्दानीमा नियन्त्रण गर्न र धेरै पैसा कमाउने मानिस तथा कम्पनीलाई प्रेरित गर्दै समाजमा बढीभन्दा बढी पैसा खर्च गर्न लगाउन चाहन्छन् । यसबाट गरिबलाई कति फाइदा होला, यो बेग्लै बहसको मुद्दा हो । तर, यतिचाहिँ पक्का छ- यसको अर्थ धनी मानिसले बढी कर तिर्नुपर्ने छ । यसो हुने डरले चीनमा रहेका थुप्रै ठूला कम्पनी भाग्न सक्ने छन्।
तर, जुन कम्पनी चीनबाट भाग्छ त्यसमध्ये कतिवटा भारत आउलान् ? गत वर्ष यसै महिना दाबी गरिएको थियो- चीनबाट दुई दर्जन ठूला कम्पनी भारत आउँदै छन् र तिनले डेढ अर्ब डलर लगानी गर्दै छन् । यी ती कम्पनी थिए, जुन चीनबाट निस्कने सोचिरहेका थिए । तर, तिनलाई आफूतिर आकर्षित गर्न भारत, भियतनाम, कम्बोडिया, म्यानमार, बंगलादेश र थाइल्यान्डजस्ता मुलुक असफल भइसकेका थिए । त्यति हुँदा पनि भारत सरकारलाई भने आशा थियो, ती भारत आउने छन् र तिनले १० लाखलाई रोजगारी दिने छन्, करिब १५० अर्ब डलरको उत्पादन पनि गर्ने छन् !
सरकारी आँकडा अनुसार, २०२०-२१ मा भारतमा कुल ८१.७२ अर्ब डलर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) आयो । यो रकम गत वर्षको तुलनामा १० प्रतिशत बढी हो । तर, एक अमेरिकी रिसर्च ग्रुपका अनुसार, भारतलाई पाँच ट्रिलियन डलरबराबरको अर्थतन्त्र बनाउनु छ भने प्रत्येक वर्ष कम्तीमा पनि सय अर्ब डलर एफडिआई भित्रनुपर्छ ।
अर्को कुरा, जुन पैसा आएको छ त्यसमा अधिकांश भेन्चर क्यापिटल या प्राइभेट इक्विटीको बाटोबाट पनि आएको छ । यसमध्ये ज्यादा टेक्नोलोजी कम्पनीमा गएको छ, जसको देखिने लगानी खासै हुँदैन । त्यसैले, यत्रो लगानी आउँदा पनि देशमा ‘ग्रस क्यापिटल फर्मेसन’ या यस्ता कारोबारमा लगानी कम देखिन्छ । जस्तै: कारखाना निर्माण, भवन निर्माण, रोजगारी सिर्जना, जिडिपीमा बढोत्तरीलगायत केही पनि हुँदैन । सन् २०११ देखि २०२१ का बीच यस्तो लगानी जिडिपीको ३४.३ प्रतिशत रह्यो, तर २०२०-२१ मा यो केवल २७.१ प्रतिशतमा अड्कियो ।
यस्तो अवस्थामा आँकडा वा सरकारी फाइलमा विदेशी लगानी जतिसुकै बढेको देखियोस्, के त्यसले रोजगारी सिर्जनामा मद्दत गर्याे ? वा सरकार यस्तो के गर्दै छ जसले यसको जवाफ देओस् । यति हुन सक्दामात्रै स्वतन्त्रता दिवसका दिन आयोजित ‘अमृत महोत्सव’ सबैका निम्ति अमृतवर्षाको कारण बन्न पाउने छ ।
(लेखक जोशी भारतका वरिष्ठ पत्रकार हुन् । दि हिन्दुस्तान टाइम्सबाट अनूदित तथा सम्पादित )
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।