सत्तासाझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र)का स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धन कम्तीमा आगामी चुनावसम्म जाने बताउँछन् । वर्तमान संविधान, लोकतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका स्थापित मूल्य-मान्यतालाई स्थापित गराउनका लागि पनि गठबन्धनको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । गठबन्धनका राजनीतिक दलहरूभित्र विचारमा विविधता भए पनि आधारभूत रुपमा मिल्ने उद्देश्यहरू र साझा बिन्दू खोज्दै गठबन्धनलाई अगाडि बढाउने उनले बताए । नेता पौडेलले नेकपा (माओवादी केन्द्र) भित्र मन्त्री छान्न कुनै सकस नभएको दाबी गरे । उनले पार्टीले जिम्मेवारी दिएका खण्डमा आफू पनि मन्त्रिपरिषद्मा जान तयार रहेको स्पष्ट पनि पारे । सोमबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले गठबन्धन अहिलेको आवश्यकता भएकाले यसको विकल्प नभएको बताए ।

तपाईंहरूले भनेजस्तै ओली प्रवृत्तिलाई त फाल्नुभयो, तर एउटा संशयचाहिँ हामी राजनीतिक द्वन्द्वतिर पो फस्यौं कि, यो गठबन्धनले राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने हो कि भन्ने छ नि ?

ओली पूर्वप्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, नेकपा (एमाले)को अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । उहाँसँग हामी सबैले बृहत् वामपन्थी एकतासहित शक्तिशाली संगठन निर्माण गरेर देशमा एउटा समृद्ध समाजवाद निर्माण गर्ने उच्च अभिलाषा बोकेर उहाँलाई त्यसको लिडरसिप गर्ने सोचमा प्रधानमन्त्री बनायौं । उहाँलाई नेता मान्यौं । एकता बचाउन पहल गर्यौं । त्यो सम्भव भएन । आफ्नो पार्टी र संसदीय दलको त कुरै छोडौं, हिजो कसैले निकै मेहनत गरेर बनाएको संविधानका कतिपय धाराहरुलाई पनि अपव्याख्या गर्ने प्रकृतिका कामहरु भए । त्यसकारण देश बाध्यतावश अर्को कोर्समा प्रवेश गर्यो । त्यसको हामीले खण्डन गर्नुगर्‍याे । विरोध गर्नुगर्‍याे। र, हामी सबै हिजो नसोचिएका, कल्पना नगरिएका शक्तिहरूसँग गठबन्धन गर्न अगाडि बढ्यौं । ओलीजीले बनाएको भद्रगोल राजनीतिक परिदृश्यलाई सम्हालेर देशको संविधान, लोकतन्त्र, कतिपय हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा सम्बन्धहरूका साथै देशको प्रणालीलाई धेरै गुणात्मक रुपमा प्रगतिको पथमा लिएर जान नसके पनि कमसेकम एउटा ट्र्याकमा लिएर जाने चुनौती गठबन्धनलाई छ । केही संशय, आशंका र ढिलासुस्तीहरू प्रकट भएका छन् । त्यसो हुँदाहुँदै पनि अर्को कुनै विकल्प छैन । संविधान, लोकतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सबै स्थापित मूल्य-मान्यताहरू सुनिश्चिततापूर्वक अगाडि बढिरहन्छन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता नहुँदासम्म गठबन्धन कायम रहिरहन्छ ।

गठबन्धनलाई बलियो बनाएर लैजाने अरु आधारहरू केके हुन् ?

दार्शनिक, वैचारिक हिसाबले आधारभूत रुपमा विचार मिल्ने अथवा दृष्टिकोण मिल्नेहरूबीच पार्टी एकता हुन सक्छ । सहज र स्वाभाविक रुपमा भन्दा तत्कालीन उद्देश्यको निम्ति गरिने एकतालाई हामी गठबन्धन भन्छौं । यद्यपि, यो शब्दमा कहीँ न कहीँ तादात्म्य मिल्छ-मिल्दैन त्यो पनि हाम्रो छलफल हुने गरेको छ । ओलीजीले गरेका क्रियाकलाप र गतिविधिहरूसँग असहमति प्रकट गर्नेहरूबीचको मोर्चा हो यो । पछिल्लो स्थितिमा महन्थ ठाकुरजीहरू पनि यो वा त्यो रुपमा प्रतिनिधिसभामा प्रकट हुनुभयो । त्यो अर्कै समीक्षाको विषय होला । तर, मूल रुपमा ओलीजीको क्रियाकलाप र गतिविधिसँग विमति राख्नेहरूबीचको तत्कालीन कार्यगत एकताको रुपमा प्रकट भएको हो यो गठबन्धन । अब यो आधिकारिक रुपमा नै विचारको तहसम्म गएर समाजवाद ल्याउने बेलासम्म सँगै जान्छ भनेर म भन्न सक्दिनँ । निकट भविष्यमा नै हुने चुनावहरु पनि छन् । निकट भविष्यमा संयुक्त रुपमा हुने गतिविधि र क्रियाकलापहरू छन् । हामीले सम्हाल्नुपर्ने, सुधार्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीहरू छन् । सम्बन्धका कुराहरू छन् । यी सबैलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउने अवधिसम्म गठबन्धन सकुशल जान्छ । जानुपर्छ र लैजानु पनि पर्छ । अन्यथा, फेरि राजनीतिक अस्थिरताको चक्र प्रकट हुन्छ र झन् अस्थिरतातिर देश जान्छ । मैले बुझेअनुसार केही समयसम्म यो गठबन्धनले विचारमा विविधताका बीच पनि आधारभूत रूपमा मिल्ने उद्देश्यहरू खोज्दै, साझा बिन्दू खोज्दै अगाडि बढ्ने चुनौती ग्रहण गरेको छ । 

संसद्मा तपाईंहरूको गठबन्धनलाई संख्या पुगेको हो, तर ठूलो प्रतिपक्ष छ । यसले सडक र सदनमा असर गर्न सक्छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सदनभित्रको गणित, मनोविज्ञान र जनमतमा पनि एउटा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रुपमा आउनुभएको हो । पछिल्लो स्थितिमा अघि भनेजस्तै उहाँका क्रियाकलाप र गतिविधिले परिस्थिति अर्को ठाउँमा पुग्यो । फलस्वरुप नचाहँदा नचाहँदै पनि, नराम्रो हो भन्दाभन्दै पनि अध्यादेशको अध्यायमा प्रवेश गर्नुगर्‍याे । किनभने, सदन चलाउन, सरकार चलाउनलाई सदनमा बहुमत चाहिन्छ । सरकारले बिजनेस नदिइकन सदन चल्दैन । सदनमा सरकारको बहुमत भएन भने त कुनै पनि बिल पेश हुँदैन । त्यसकारण पनि सरकारको बहुमत सदनमा कहीँ न कहीँ प्रकट हुनुपर्छ । त्यसो भएर अध्यादेशको बाटो लिनुगर्‍याे । किनभने, प्रतिगमनलाई रोक्न र त्यसलाई सच्याउने उद्देश्यसहित अध्यादेश आएर सदनमा बहुमत पुर्याइएको हो । त्यसको निम्ति तत्कालीन नेकपा(एमाले)को विभाजन अनिवार्य थियो । विभाजनको लागि सहज बनाउने उद्देश्यसहित अध्यादेश आयो । र, अध्यादेशले कहीँ न कहीँ एउटा आकार लिइसकेपछि सदनभित्र पनि गठबन्धन बहुमतको रुपमा छ । हालको प्रतिपक्षी जसको संसदीय दलको नेता केपीजी हुनुहुन्छ, उहाँहरुको पनि गणितीय रुपमा उपस्थिति छ । तर, झण्डैझण्डै प्रतिनिधिसभाको आयु भनेको डेढ वर्ष हो । डेढ वर्षसम्म यो गठबन्धन जान्छ । गठबन्धनका सहभागी पार्टीहरू डेढ वर्ष सँगै जाने एकप्रकारको प्रतिवद्धता प्रकट भएको छ । त्यसकारण जतिसुकै ठूलो संख्यामा प्रतिपक्षी रहे पनि सरकारले आफ्ना क्रियाकलाप र गतिविधिलाई अब सकुशल अगाडि लिएर जान्छ । त्यो कुरा निर्वाचन आयोगले गरेको पछिल्लो निर्णयले एकप्रकारले इंगित पनि गरिसकेको छ ।

अध्यादेशले अरू पार्टी विभाजन त भए, तर माओवादीभित्र पनि त्यसको असर पर्न सक्छ नि ?

भर्खरै हामी केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यौं । केन्द्रीय समितिको बैठकको अजेन्डा तयार गर्न स्थायी समितिको बैठक बस्यौं । र, पूरै देशभरि कार्यविभाजन गरेर हामी अघि बढेका छौं । अधिकांश वडाहरूमा सम्मेलन भइसकेको छ । मैले यो दृष्टान्त किन पेश गर्न खोजेको भने, अहिले भएका पार्टीहरूमध्ये सबैभन्दा सकुशल पार्टी, आन्तरिक अन्तर्विरोध नभएको, विचार, नीति र नेतृत्वप्रति तादम्यता मिलेको पार्टी माओवादी हो । यहाँले भनेजस्तै कतै त्यो २० प्रतिशत संख्याको निर्णयले माओवादी पार्टीलाई पनि प्रभाव पर्छ कि भन्ने जो अनुमान छ, त्यसको कुनै गुञ्जायस छैन । सबैभन्दा सकुशल, सबैभन्दा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने स्थितिमा माओवादी छ र त्यसलाई चुनौतीको रूपमा ग्रहण गरेको छ । यो अवसरलाई पार्टी पुनर्गठनको चुनौतीको रुपमा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने चुनौतीचाहिँ छ । तर, पनि अब दायाँबायाँ हुने अवस्था छैन ।

सरकारले कहिलेसम्म पूर्णता पाउला ?

मैले बुझेअनुसार एक-दुई दिनभित्रमा । निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित दलका (अध्यादेशबाट प्रभावित भएका दलहरूको) निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई २२ गतेसम्म समय दिएको छ । त्यसो भएर २२ गतेसम्म पर्खिने कि भन्ने प्रसंगहरू पनि चलेका छन् । तर, मैले बुझेअनुसार, हिजो र आज भएका गठबन्धनका भेटघाट, कुराकानी र छलफलले दुई-तिन दिनभित्रमा सरकारले पूर्णता प्राप्त गर्छ ।

सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू के र कस्तो हुनुपर्छ ?

यो ‘औसत’ सरकारको रुपमा होला भन्ने म पूर्वानुमान गर्न सक्छु । राजनीतिक विश्लेषकको हिसाबले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो भनाइ राख्दा कुनै पनि चुनावपछि प्राप्त भएको मतको आधारमा बन्ने सरकारको आयु र गति फरक प्रकारको हुन्छ । यो आकस्मिक रुपमा मध्यावधिमा भएका राजनीतिक उतारचढावका बीचबाट प्रकट भएको, सिर्जना भएको, उम्रिएको सरकार हो । विगतको सरकारले नीति, कार्यक्रम, बजेट ल्याइसकेको अवस्था छ । त्यो नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई प्रक्रियागत हिसाबले कानुनी रूपमा अगाडि बढाइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति, त्यसका बीचबाट पनि केही कामहरू गर्न सकिन्छ कि भनेर खोजीनीति गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण पनि मैले जो औसत (एभरेज) भनेको हुँ, एभरेजमा यसले काम गर्न सक्छ । यसको पहिलो चुनौती भनेको स्वास्थ्य सेवा हो । आमनेपालीले कोरोनाविरुद्धको खोप समयभित्र प्राप्त गरिसक्नुपर्छ । त्यसको प्रक्रिया विगत सरकारले पनि केही गरेको थियो । सबै कुरा नेगेटिभ थ्यो हामी भन्दैनौं । त्यसलाई निरन्तरता दिँदै सबै नागरिकलाई खोप पुर्याउने गरी यसले आफ्नो प्रक्रियाको सुरुवात गरेको छ र गर्नुपर्छ । त्यो चुनौती स्वीकार गर्नुपर्छ । दोस्रो, खासगरी विदेशसित हाम्रा बिग्रेका सम्बन्धहरू सुधार्नुपर्छ ।

न त चीन न भारतसँग नै हाम्रो कुशल सम्बन्ध बन्यो ! न त लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीका मुद्दाहरू सहजीकरण भए, टेबुल भएर अगाडि बढे, न त हामीले व्यापार, पारवहन, ट्रेड लगायतका कुराहरूलाई ठोस रूपमा अगाडि बढाउन सक्यौं ! गफैगफमा हाम्रो विगत बित्यो । त्यसकारण धेरै गर्न नसके पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । तेस्रो चुनौती भनेको जनताले बढी उठाएको प्रश्न सुशासनको हो, भ्रष्टाचारको कुरा हो । भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न शून्यसहनशीलतामा पुर्‍याउने कुरा त गफै होला । कमसेकम थप भ्रष्टाचार हुन नदिने र नियन्त्रण गर्नको निम्ति यो सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ । चौथो चुनौती, चालु योजनाहरूलाई निरन्तरता दिने र सम्भव भएका विकास निर्माणका कामहरूलाई पनि निरन्तरता दिने हो । तंग्रिन लागिरहेको कोरोनापछिको अर्थ प्रणालीलाई गति दिने हो । हालै प्रस्तुत भएको आर्थिक प्रतिवेदनले पनि देशको आर्थिक चित्र कस्तो छ भन्ने कुरा प्रकट गरेको छ । त्यसलाई सुधार गर्ने र विकास निर्माणका कामलाई नियमित गर्ने कुरा पनि यो सरकारका चुनौतीहरु हुन् । डेढ वर्षको अवधिमा यिनै कुरा मोटामोटी रुपमा पूरा गर्न सक्दा सफल सरकार मान्न सकिन्छ ।

आकांक्षी धेरै भएका कारण मन्त्रिपरिषद्मा जाने नेताहरू छान्न पार्टीलाई सकस परेको हो ? 

पार्टी सिस्टममा गइसकेपछि कसैले आकांक्षा प्रकट गर्नु उसको अधिकारको कुरा हो । संघीय संसद्को कुनै पनि सदस्य, चाहे राष्ट्रियसभामा होस् वा प्रतिनिधि सभा उसले जिम्मेवारी प्राप्त गरेर थप भूमिकाको निम्ति कतै माग गर्नु, भनसुन गर्नु अधिकारको कुरा हो । र, संविधानमा पनि त्यो व्यवस्था छ । त्यसकारण आकांक्षा र सीमित सिटको सन्तुलन कसरी मिलाउने भन्ने कुरा नेतृत्वमा भर पर्छ । नेतृत्वले पार्टीभित्रका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई कुनकुन भूमिकामा कसरी सेट गर्ने भन्ने कुरा कला पुर्याएर, सबैको भूमिका सुनिश्चित हुने गरी मिलाउनुपर्छ ।  पार्टीका जिम्मेवारीहरू पनि होलान्, जस्तो अहिले सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी महाधिवेशनको प्रक्रियामा छ । माओवादी पार्टीले पनि सम्मेलनको घोषणा गरिसकेको छ । अर्को पार्टी पुनःनिर्माणको प्रक्रियामा छ । पार्टी र सरकारको कामको बीचको कार्यविभाजन सम्बन्धित पार्टीका लिडरले मिलाउने कुरा हो । हाम्रो पार्टीभित्र मन्त्रिमण्डलबारे त्यस्तो ठूलो समस्या बाहिर प्रस्तुत भएजस्तो दिनदिनै मन्त्रिमण्डल छान्नको निम्ति बैठक, दिनदिनै रस्साकस्सी, दिनदिनै घेराबन्दी, दिनदिनै अप्ठ्यारोको स्थितिमा छैन । दुईजना त मन्त्रीमा गइसक्नुभएछ । अब बाँडचुँड गर्दा ४-५ जनाको भन्दा बढी पक्कै पनि आउँदैन । यति संख्यामा मन्त्री छान्ने कुरा दिनदिनै बहस गर्ने, मिटिङ गर्ने विषय होइन । हामीले यो निर्णय गर्ने जिम्मा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएका छौं । विभिन्न दलहरूका आन्तरिक कारण र निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित कारणले अल्झेको केही अल्झिएकाले यो विषय लामो भयो । लामो हुनुहुन्थेन । देश, जनताप्रति अलि गम्भीर बनेर, अलि परिपक्व बनेर जान सक्नुपथ्र्यो । तर, मान्छे छान्न नसकेर चाहिँ समय लागेको होइन । हाम्रो पार्टीमा यो सहज रुपमा टुंगिन्छ ।

मन्त्रीमा तपाई आफ्नो दाबेदारी चाहिँ छ कि छैन ?

मैले व्यक्तिगत रूपमा भन्ने भन्दा पनि पार्टीले निर्णय गर्ने विषय हो यो । मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको आशा र अपेक्षा गरेर हामी राजनीतिमा लागेको होइन । निकै कहालीलाग्दो स्थितिमा जनताको परिवर्तन र मुक्तिका निम्ति लागेको हो । विभिन्न चरणमा यो प्रकृतिको जिम्मेवारी साथीहरूले पनि सम्हाल्दै आएको हुँदा कहीँ न कहीँ जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने इच्छा, आकांक्षा, चाहना मेरो पनि होला । तर, त्यो भन्दा ठूलो कुरो पार्टीको निर्णय हो । त्यसकारण पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यसलाई दृढतापूर्वक पालना मबाट हुने छ । अब तपाईं पार्टीको निम्ति राष्ट्रिय सम्मेलन छ यसमा काम गर्नुस् भनियो भने म त्यसैमा काम गर्छु । होइन, सरकारको नेतृत्व गरेर जानुस् भनेछ पार्टीले भने पनि त्यसको निम्ति म एकप्रकारको उम्मेदवार हुँ । अरु भन्दा अब्बल हुँ म भन्दिनँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य भएकाले एकजना उम्मेदवार म पनि हुँ । यही अर्थमा मलाई बुझ्दा हुन्छ, तर मन्त्री हुने-नहुने कुराले मलाई कुनै मानसिक तनाव दिँदैन ।