हेटौंडाको शिवम सिमेन्ट उद्योगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई झन्डै सात वर्षदेखिको २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ ।  हेटौंडा-१६ मा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योगले डेडिकेटेड फिडरको सो महसुल तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

शिवम सिमेन्ट उद्योगले पहुँचकै आधारमा ०७२ सालदेखि ०७५ सम्म प्रयोग गरेको डेडिकेटेड फिडरको महसुल तिर्न अटेर गर्दै आएको स्रोतले बताएको छ।

६/७ वर्षदेखि डेडिकेटेड फिडरको महसुल नतिरेको शिवम सिमेन्टले सर्वोच्च अदालतलाई समेत अटेर गर्दै आएको छ ।

प्राधिकरणका उच्च अधिकारीका अनुसार त्यो रकम डेडिकेटेड लाइनको हो । यो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मात्रै अघि बढ्ने भएका कारण प्राधिकरणले केही गर्न नमिल्ने स्रोतको भनाइ छ ।

‘शिवम सिमेन्टको डेडिकेटेड लाइन रकमको विषयमा मुद्धा चलिरहेको छ । यो पुराना र नयाँ बिलको पैसा हो’, प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले नाम नबताउने शर्तमा भने,‘शिवमसहित धेरै उद्योगका १५ अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ । यो रकम त ५ वर्षकै हो । मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय नलिएसम्म उद्योगको लाइन काटन मिल्दैन ।’  

प्राधिकरणले बिल काटेको सामान्यतया दुई महिनाभित्र उद्योगले डेडिकेटेड लाइनको पैसा बुझाउनु पर्छ । सात दिनभित्र बुझाए छुट समेत हुने व्यवस्था छ । तर, ६/७ वर्षसम्म नतिर्नु उद्योगीले पहुँचको आधारमा डेडिकेडेट लाइनको दुरुपयोग गरिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।  

शिवम सिमेन्टले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने महसुल खासमा १ अर्ब २१ करोडमात्रै थियो ।  लामो समयसम्म महसुल नबुझाउँदा हाल जरिवानासहित २ अर्ब ३५ करोड पुगेको हो ।

यसअघि नै कुलमान घिसिङ​ प्राधिकरणकाे कार्यकारी निर्देशक हुँदा लोडसेडिङ हटाउने भन्दै ०७५ सालबाट डेडिकेटेड फिडरको व्यवस्था हटेपछि प्राधिकरणले शिवम सिमेन्टलाई महसुल तिर्न आग्रह गर्दै बिल पठाएको थियो । 

तीन वर्षसम्म प्राधिकरण वितरण केन्द्र अन्तर्गत हेटौंडाको कमाने शाखाबाट शिवमले डेडिकेटेड फिडर लाइन लिएको थियो ।  तर, प्राधिकरणको महसुल तिर्न अटेर गर्दै अहिले शिवम सिमेन्ट उद्योग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । खासमा उद्योगले महसुल नतिर्ने भन्दै सर्वोच्च गएको थियो ।