नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अतिरिक्त शुल्क लिने गरी व्यवस्था गरेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनसुविधा लिएका प्रतिष्ठित १५ उद्योग तथा संस्थाले १६ अर्बभन्दा बढी बक्यौता रकम तिरेका छैनन् ।  रकम तिर्नुको सट्टा उल्टै उद्योगीहरू त्यसविरुद्ध अदालत पुग्ने गरेका छन् । 

बक्यौता बाँकी भएका कम्पनीलाई प्राधिकरणले पटकपटक ताकेता गर्दा महसुल तिर्नुको सट्टा मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई दबाद दिन लगाएर महसुल नतिर्ने दाउ गरेको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए । 

प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिएर महसुल नतिर्नेमा सबैभन्दा ठूलो कम्पनी शिवम सिमेन्ट प्रा. लि. हो । हेटौंडा-१६ मा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योगले डेडिकेटेड फिडरको २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

शिवम् सिमेन्ट उद्योगले पहुँचकै आधारमा ०७२ सालदेखि ०७५ सम्म प्रयोग गरेको डेडिकेटेड फिडरको महसुल तिर्न अटेर गर्दै आएको स्रोतले बताएको छ।  ६/७ वर्षदेखि डेडिकेटेड फिडरको महसुल नतिरेको शिवम सिमेन्टले सर्वोच्च अदालतलाई समेत अटेर गर्दै आएको छ ।

‘पछिल्ला वर्षहरूमा १५ उद्योग तथा संस्थाले १६ अर्ब रुपैयाँ महसुल बुझाएका छैनन् । यो कुरा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा समेत पुगेको छ । ती उद्योग तथा संस्थामा जोडिएको विद्युत लाइट काट्नको लागि हामी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कुरेर बसेका छौं,’ प्राधिकरणका ती उच्च अधिकारीले फरकधारसँग भने ।

विद्युत प्राधिकरणलाई महसुल नबुझाउने मा काठमाडौं महानगरपालिका पनि रहेको छ । प्राधिकरणले १० वर्षदेखि महानगरपालिकालाई काठमाडौंको सडकमा बालिएको बत्तीको महसुल बुझाएको छैन । 

गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को असार मसान्तमा प्राधिकरणले अहिलेसम्मको ६० करोड ५५ लाख ३० हजार रकम बुझाउन महानगरपालिकालाई पत्र काटेको थियो । तर, महानगरपालिकाले भने अहिलेसम्म रकम बुझाएको छैन ।  

महानगरका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीले प्राधिकरणलाई तिर्नु पर्ने रकम दशौं वर्ष अघिदेखिको बाँकी रहेको स्वीकारे । उनले भने, ‘महानगरले पैसा नतिर्ने भनेको छैन । दुवै संस्था सरकारी भएका कारण यस विषयमा छलफल गरेर मात्रै प्राधिकरणको रकम तिर्ने मेयरको कुरा छ ।’

विद्युत नियमावली 

प्राधिकरणले बिल काटेको समान्यतया दुई महिनाभित्र उद्योगले डेडिकेटेड लाइनको पैसा बुझाउनु पर्छ । सात दिनभित्र बुझाए छुट हुने व्यवस्था छ । तर, ६/७ वर्षसम्म नतिर्नु उद्योगीले पहुँचको आधारमा डेडिकेडेट लाइनको दुरुपयोग गरेको आरोप प्राधिकरणको छ ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिई समयमै महसुल नतिर्ने ग्राहकलाई विद्युत नियमावली, २०६९ र विद्युत महसुल संकलन नियमावली, २०७३ अनुसार कुनै कारबाही नभएकोले आवश्यक कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने समेत सकिने स्रोतको दावी छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पर्खदै  

शिवम सिमेन्ट लगाएतको केही उद्योगले आफु अनुकूल मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई नजिक बनाएर प्राधिकरणको बाँकी रकम तिर्न अटेर गरिरहेको दाबी स्रोतको छ।

विगतमा पनि उद्योगीहरुले उर्जामन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई नजिक बनाएर विद्युतको बाँकी रकम तिर्न वेवास्ता गर्ने गरेको स्रोतको दावी छ ।  

विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगी तथा संस्थाको नामावली मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको छ । उनीहरूकोमा विद्युत लाइन काट्न नामावली मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको हो । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय आउने वित्तिकै ती उद्योग तथा संस्थाको विद्युत लाइन काटिने स्रोतले बताएकाे छ ।