काठमाडौं– गत भदौ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशबाट आयात गरिएको चिनीको कोटा निर्धारण ग¥यो । सरकाले २०७५ सालभरिमा जम्मा १ लाख टन मात्र चिनी आयात गर्न पाइने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्रयाे ।
स्वदेशी चिनीभन्दा विदेशी चिनी सस्तोे भएका कारण उपभोक्ताले विदेशी चिनी रोज्ने गरेका छन् । यता, स्वदेशी चिनी उत्पादक कम्पनीले आफ्नो चिनी बिक्री नभएका कारण उखु उत्पादक कृषकलाई उखुको पैसा भुक्तानी गर्न नसकेको बताउँदै आएको छ ।
उखु कृषकलाई उद्योगीले भुक्तानी नदिएको यो पहिलोपटक भने होइन । लामो समयदेखिको यो समस्या अद्यापि यथावत् छ । उद्योगीले किसानसँग चिनी बिक्री भएपछि भुक्तानी दिने भनेर उधारोमा उखु खरिद गर्छन् । अनि चिनी बिक्री नभएको भन्दै उद्योगीले भुक्तानी दिन आलटाल गर्छन् ।
किसान गुनासो लिएर उद्योग मन्त्रालय पुग्छन्, सरकारले चिनी उद्योगीलाई पनि बोलाउँछ र मध्यमार्गी बाटो खोज्छ । यस्तो प्रक्रिया चलेको वर्षौं भयो । तर समस्याको दीर्घकालीन समाधान भएको छैन ।
उता, उद्योगी उखुको मूल्यवृद्धि हुँदा लागत बढेको बताउँदै विदेशी चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको गुनासो गर्छन् । आफ्नो चिनी बिक्री नभएकाले किसानलाई भुक्तानी गर्न नसकिएको उनीहरूको तर्क हुने गर्छ ।
त्यसपछि सरकाले विदेशबाट आयात गर्ने चिनीमा कोटा निर्धारण गर्रयो । यसले गर्दा स्वदेशी चिनी बिक्री हुने त भयो, तर मूल्यको विषयमा भने सरकार र उद्योगीबीच कुरा मिलेन । त्यसपछि सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दियो, ‘चिनीको मूल्य ६३ रूपैयाँ तोक्नू ।’
त्यसपछि विवाद सुरु भयो । ‘आफ्नो मूल्य नै ६९ रूपैयाँ पर्छ, हामी कसरी ६३ रूपैयाँमा चिनी बिक्री गर्ने ?’ चिनी उद्योगी आक्रोशित भए । उद्योगीको कुरा उद्योग मन्त्रालयलाई भने गज्जब लाग्यो । उद्योग मन्त्रालयले निर्णय ग¥यो– चिनीको बिक्री मूल्य ७० रूपैयाँ । त्यसपछि संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच अर्काे विवाद थपियो ।
यो विवाद पछि मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्यो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चिनीको मूल्य विवाद समाधान गर्न सात सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गर्यो । डा. दिलबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा पाँच दिनमा सुझाव दिने गरी बनेको समितिमा उखु कृषक, चिनी उद्योग, उपभोक्ता हितसम्बन्धी काम गर्ने संस्था र उद्योग मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहेका छन् ।
यसरी विदेशबाट सस्तो मूल्यमा आयात भएको चिनी पनि खरिद गर्न नदिने र स्वदेशी चिनीको मूल्य नतोकिएका कारण चाडपर्वको मुखमा सर्वसाधारण भने समस्यामा परेका छन् ।
विवादमा प्रत्यक्ष रूपमा तीन पक्ष छन्– कृषक, उद्योगी र सरकार । तीनै पक्ष हेर्ने हो भने सरकारको धेरै कमजोरी देखिन्छ र सबैभन्दा बढी किसान पीडित भएका छन् ।
पछिल्लो समय उद्योगीले चिनी बिक्री भएपछि मात्रै उखुको पैसा दिने विश्वव्यापी प्रचलन भएको भन्दै किसानलाई ठगिरहेको देखिन्छ । किसानलाई भने ‘नखाऊँ दिनभरिको सिकार, खाउँ कान्छाबाउको अनुहार’ भएको छ । उत्पादन भएको उखु नबेचे बारीमै सुकेर जाने किसानलाई पीर छ भने बेचेपछि पनि भुक्तानी कहिले पाउने थाहापत्तो हुँदैन ।
यसको समाधान गर्ने जिम्मेवारी र अख्तियारी पनि उद्योग मन्त्रालयलाई नै छ । वर्षौंदेखि एउटै विषयमा विवाद हुनु र सरकारले यसको दीर्घकालीन समाधान गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । त्यसैले सरकारले यसलाई गम्भीर भएर सोच्नु र दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने देखिन्छ ।
अहिले देखिएको मूल्य निर्धारण समस्याको समाधान अल्पकालीन र दीर्घकालीन विधिबाट गर्न सकिने पूर्ववाणिज्यसचिव कृष्ण ज्ञवाली बताउँछन् ।
‘अल्पकालीन रूपमा समस्याको समाधान गर्न कृषकले एक क्विन्टल उखु उत्पादन गर्न लाग्ने लागत पत्ता लगाउने,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘त्यसमा बजारले निर्धारण गरेको नाफा जोडेर उखुको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । यस्तै उद्योगीले पनि आप्mनो लागतमा नाफा जोडेर प्रतिएकाइ चिनीको मूल्य निर्धारण गर्न सकिन्छ ।’
तर, दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले कृषक र उद्योगीलाई एकै ठाउँमा राखेर उचित भूमिका खेल्नुपर्ने ज्ञवालीको बुझाइ छ । तर, सरकारले सधैं उद्योगीको पक्ष लिने र कृषकको आवाजलाई उपेक्षा गर्ने हो भने किसान मात्रै होइन, उपभोक्ता पनि मारमा पर्नेछन् ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
