लामो समय भयो, उखु उत्पादक किसान र उद्योगीबीच विवाद चलेको । अहिलेको अवस्था र विवाद हेर्दा अझै पनि सामाधान हुने लक्षण देखिन्न । कसको समर्थन गर्ने, कसको विश्वास गर्ने, सरकार आफैँ अन्योलमा छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले वैज्ञानिक ढंगले मूल्य निर्धारण गर्नु अल्पकालीन समाधानको उत्तम विकल्प हुन सक्छ ।

वर्षैंदेखि देखिएका समस्या दुइटा मात्रै हुन् । पहिलो उखु कृषकले उखुको भुक्तानी नपाउने, दोस्रो चिनी उत्पादकहरूले विदेशी चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने । यो नै चिनीको विवादको प्रस्थान विन्दु हो । 

‘हाम्रो लागत बढी भएका कारण चिनीको मूल्य धेरै भयो र कसैले नकिन्दिने भयो’ भन्ने उद्योगी वा चिनी मिल सञ्चालकको गुनासो छ । उखुको मूल्य धेरै भएका कारण लागत बढी भएको उनीहरू बताउँछन् । उनीहरू नेपालका किसानले भारतीय किसानले भन्दा महँगोमा उखु बेचेको आरोप लगाउँछन् । 

हो, हामीले ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौँ । त्यसैले लागत बढी भएको छ । लागत बढेपछि वस्तुको मूल्य बढ्नु स्वाभाविक हो । अर्काेतिर, बोर्डरपारि त्यही सामान सस्तोमा पाइने भएपछि आयात बढ्नु पनि स्वाभाविक नै भयो । त्यसैले, उद्योगीहरूले आफूलाई संरक्षण दिनुपर्ने आवाज पनि उठाउँदै आएका छन् । र, सरकारले आयात हुने चिनीमा परिमाणात्मक बन्देज पनि लगाइरहेको छ । 

संरक्षण गर्ने नाममा सरकारले आयातमा बन्देज नै लगाउने काम पनि चाडपर्वको मुखमा राम्रो होइन होला । तर, चिनी उत्पादकको गुनासो सधैँ सरकारले संरक्षण दिएन भन्ने हुन्छ । 

अर्काेतिर, कृषकको गुनासो पनि सामान्यतया जायजजस्तै लाग्छ । जहिले पनि सानो मानिसको पक्ष लिने हाम्रो मनोविज्ञान पनि छ । उनीहरू मनोवैज्ञानिक रूपमा मात्रै नभएर वास्तविक रूपमा पनि समस्यामा छन् । 

सरकारले कृषकबाट लिएको उखुको बक्यौता तिराउन धेरै प्रयत्न गरेको छ । अहिले पनि समयसीमा नै तोकेर सीमाभित्र नबुझाए थुनुवा पुर्जी थमाउनेसम्मको निर्णय लिन सक्ने चेतावनी दिएको छ । 

सरकारले उद्योगलाई संरक्षण गर्ने कि नगर्ने ?

पछिल्लो समय विश्वव्यापी लहर उठेको छ, स्थानीय उत्पादनलाई सरकारले संरक्षण गर्ने । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चीनसँगको व्यापार युद्धपछि स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने बताइरहेका छन् । यो लहर विश्वभरि नै बढ्दो छ ।

अहिले राष्ट्रिय उद्योग, जसले स्वदेशी श्रम र स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गर्छन्, त्यसलाई संरक्षण गर्ने प्रचलन छ । वास्तवमा यस्ता उद्योगहरू जहिले पनि मारमै परेका हुन्छन् । 

यदि सरकारले स्वदेशी उत्पदनमा ध्यान दिएन भने देश विदेशी उत्पादनको डम्पिङ बन्न सक्छ । हाम्रो एन्टिडम्पिङ पोलिसीको विषयमा पनि छलफल मात्रै भयो, निर्णय हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले, स्वदेशी उत्पादनलाई सरकारले प्रथमिकता दिनु र उत्पादनको संरक्षण गर्नु आवश्यक छ । 

तर, स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नाममा चाडपर्वको मुखमा अत्यावश्यक वस्तु बेच्न नदिँदा त्यसले उपभोक्तालाई राम्रो गर्दैन । अहिले सरकारले एकतर्फी रूपमा मूल्य तोकेको छ । सरकारले विचारै नगरी मूल्य तोक्दा त्यसले उद्योगीलाई निरुत्साहित पार्छ, उनीहरू सामान लुकाउन थाल्छन् । यसले त झनै ठूलो समस्या निम्त्याउँछ । यसले कालोबजारी बढाउन पनि सहयोग गर्न सक्छ ।

त्यसैले, सरकारले राम्रोसँग नबुझी परिमाणात्मक बन्देजको निर्णय लिनु राम्रो होइन । 

मूल्यको विषयमा सरकार र संसद्बीच नै विवाद छ, सार्वजनिक लेखा समिति र वाणिज्य मन्त्रालयको बीचमा द्वन्द्व छ । एउटाले एउटा मूल्य भन्ने, अर्काेले अर्काे मूल्य भन्ने गरिरहेका छन् । सरकारले सस्तोमा दे भनेर मात्रै उद्योगहरूले पनि दिन सक्दैनन् ।

तर, सरकारले अहिले उद्योगीलाई उनीहरूको नजिक भएजस्तो गरेर ‘तिमीहरूको चिनी नै बेच, अहिले बाहिरबाट ल्याएको चिनीलाई रोक लगाउँछौँ’ भन्नु जायज होइन । 

समाधान के ?

जुन संस्था यसको लागि जिम्मेवार छ, त्यसले सबै पक्षमा विचार गरेर निर्णय लिनुपर्छ । अन्य निकायले अहिले जुन मूल्य तोकिरहेका छन्, त्यो पपुलिस्टजस्तो देखिन्छ । त्योभन्दा उद्योग मन्त्रालयले नै यस विषयमा निर्णय लिनुपर्छ । यो उसको जिम्मेवारी पनि हो ।

मन्त्रालयले नै कतिसम्म बजार मूल्य कायम गर्दा न्यायोचित हुन्छ भन्ने निर्णय लिँदा राम्रो हुन्छ । उसले कार्यदल गठन गरेर वैज्ञानिक विधिबाट मूल्य निर्धारण गर्ने र यसमा थोरै विवेक पनि प्रयोग गर्नुपर्छ । आवश्यक परेको खण्डमा सरकारले सहुलियत दिन पनि सक्छ । मूल्यमा मात्रै नभएर अन्य कुराहरूमा पनि सहुलियत दिनुपर्छ । 

दीर्घकालीन समाधानका लागि भने उखु उत्पादक किसान र चिनी उद्योगीलाई मिलाएर, सँगै राखेर छलफलबाट नै समाधान खोज्नुपर्छ । 

त्यसो त, पहिले पनि यस्तो छलफल भएको थियो । तर, त्यसले दीर्घकालीन समाधान दिएन । 

हाम्रामा चिनी उत्पादक उद्योगी र किसानबीच छलफल गर्ने, जसको मध्यस्थता सरकारले गर्ने प्रचलन छ । यस्तो छलफलले किसानलाई हतोत्साहित गरिरहेको छ । उखु उत्पादन भएपछि बिक्री नहुने र सुकाएर फाल्नुपर्ने समस्या हरेक वर्ष देखिन्छ । 

कहिलेकाहीँ राजनीतिक व्यक्तिहरू पनि स्वतन्त्र हुँदैनन् । व्यक्तिले स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्ने हो भने त्यसले राम्रो निर्णय गर्न सक्थ्यो । तर, पार्टीले चुनाव जित्नको लागि चाहिने खर्च आदि कारणले गर्दा नेता बन्धनमा पर्छन् । यो खालको चुनावी पद्धतिले गर्दा पनि समस्या समाधान नभएको हुन सक्छ । 

अहिलेको समस्या समाधान गर्ने अर्काे अल्पकालीन उपाय पनि हुन सक्छ । कुनै पनि वस्तु उत्पादनका क्रममा उत्पादकले लागतको मूल्यांकन गर्छ । त्यसमा उत्पादकले नाफा जोड्छ र वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्छ । उत्पादन लागतका आधारमा उखु उत्पादक कृषकले एक क्विन्टल उखु उत्पादन गर्न कति खर्च लाग्यो, निकाल्न सक्छ । 

यस्तै, उद्योगीले पनि आफ्नो लागत निर्धारण गर्छ । तर, उद्योगीले कृषकले भन्दा धेरै लागत लागेको सुनाउँछन् । त्यसैले उनीहरूले नाफाको मात्रा पनि बढी नै राखेका हुन्छन् । यो सबै लागत र नाफा जोडेर चिनीको मूल्य निर्धारण गर्न सकिन्छ । 

फेरि, नेपालको खुला सिमाना अर्काे समस्या हुन सक्छ । सरकारले खुला सिमानामा अनुगमन गरे पनि त्यसलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सक्दैन । यसरी, सानो मात्रामा मात्रै आयात हुँदा यसले पनि ठूलो असर गर्दैन । तर, सकेसम्म ठूलो मात्रामा हुने आयातलाई रोकेर नेपालमा उत्पादन भएको वस्तुलाई प्रथमिकता दिनुपर्छ । 

विस्तारै हामी सिमेन्टमा आत्मनिर्भरताको बाटोमा छौँ । यदि योजना बनाएर काम गर्ने हो भने हामी चिनीमा पनि आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ । तर, बारम्बार उठ्ने यस्ता झमेलालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सक्नुपर्छ । 

(ज्ञवाली पूर्व वाणिज्य सचिव हुन्)