संविधान कुल्चिदै स्थानीय तह, मूकदर्शक बने प्रदेश सरकार
फरकधार / १८ भदौ, २०७८

संविधानविपरीत अहिलेसम्म ४९ वटा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक आय व्यय विवरण पेस गर्न सकेका छैनन् । संविधानले तोकेको समय नाघेको दुई महिनासम्म पनि ती स्थानीय तहले वार्षिक बजेट पेस गर्न सकेका छैनन् । 



संविधानअनुसार स्थानीय तहले असार १० गते सम्ममा बजेट पेस गरिसक्नुपर्छ । तर ४९ वटा स्थानीय तहले बजेट पास नगरी दैनिक क्रियाकलापअनुसारको खर्च गरिरहेका छन् ।

प्रदेश २ का ३५ स्थानीय तहले ल्याएनन् बजेट 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश २ का ३५ वटा स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट पेस गरेका छैनन् । ७ वटा स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट पनि ल्याएका थिएनन् । 



चालू आर्थिक वर्षमा बाग्मतीका ५ वटा, कर्णालीका ४ वटा, प्रदेश १ का ३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २ वटा स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्षको बजेट अझैं पेस गर्न सकेका छैनन् । 

वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गर्दै बजेट नल्याउने प्रदेश नम्बर २ का स्थानीय तहमा सप्तरी जिल्लाका बलान–विहुल गाउँपालिका, कल्याणपुर नगरपालिका, छिन्नमस्ता गाउँपालिका र तिरहुत गाउँपालिकाले वार्षिक बजेट ल्याएका छैनन् । 

यसैगरी  सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, नरहा गाउँपालिका, भगवानपुर गाउँपालिकाले चालू आको वार्षिक बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । 
अहिलेसम्म पनि वार्षिक बजेट नल्याउनेमा धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका, कमला नगरपालिका, बटेश्वर गाउँपालिका, मिथिला विहारी नगरपालिका, लक्ष्मीनिया गाउँपालिका, हंसपुर नगरपालिका, धनौजी गाउँपालिका छन् । 

यस्तै सर्लाहीका धनकौल गाउँपालिका, कौडेना गाउँपालिका, रौतहटका गरुडा नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, बौधीमाई नगरपालिका र वृन्द्रावन नगरपालिका छन् ।

यस्तै अहिलेसम्म वार्षिक बजेट पेस नगर्नेमा बाराको जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका, सिम्रौनगढ नगरपालिका, आदर्श कोतवाल गाउँपालिका, करैयामाई गाउँपालिका, प्रसौनी गाउँपालिका र विश्रामपुर गाउँपालिका छन् । 

यस्तै पर्साको पोखरिया नगरपालिका, जगरनाथपुर गाउँपालिका, धोबीनी गाउँपालिका, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका, ठोरी गाउँपालिका, जिराभवानी गाउँपालिका र महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाले वार्षिक बजेट पेस गरेका छैनन् ।  

यता, बाग्मतीको लिखु तामोकोशी गाउँपालिका रामेछाप, गौरीशंकर गाउँपालिका दोलखा, खनियाबास गाउँपालिका धादिङ, गजुरी गाउँपालिका धादिङ र बाग्मतीको गाउँपालिका मकवानपूरले अहिलेसम्म वार्षिक बजेट पेस गर्न सकेका छैनन् ।  

कर्णालीबाट डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका, मुड्केचुला गाउँपालिका सल्यानको बनगाँड कुपिण्डे गाउँपालिका र छत्रेश्वरी गाउँपालिकाले वर्षिक बजेट पेस गरेका छैनन् भने सुदूरपश्चिको बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका र डडेल्धुराको नवदुर्गा गाउँपालिकाले बजेट पेस गरेका छैनन् । 

प्रदेश १ मा फाकफोेकथुम गाउँपालिका इलाम, पाँचखपन नगरपालिका संखुवासभा र गढी गाउँपालिका सुनसरीले वार्षिक बजेट पेस गर्न नसकेका हुन् ।  

गैरकानुनी रुपमा आर्थिक क्रियाकलाप

संविधानअनुसार नै हरेक स्थानीय तहले असार १० भित्र बजेट ल्याउनैपर्छ । यसरी कानुनतः वार्षिक बजेट पास नगरी खर्च गर्न तथा राजश्वदर निर्धारण गर्न पनि पाईंदैन । यस्ता स्थानीय तहले संघीय तथा प्रदेश सरकाबाट पाउने विभिन्न अनुदान पनि पाउदैनन् । 

समग्रमा समयमा वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहले कुनै पनि कामहरु वैधानिक रुपमा अघि बढाउनै सक्दैनन् । स्थानीय तहमा हुने सबै विकास निर्माणका काम र अन्य आर्थिक क्रियाकलाप नै ठप्प हुने गर्छन् । 

कानुनी रुपमा कुनै पनि क्रियाकलाप अघि बढाउन नसक्ने भए पनि ती स्थानीय तहले आन्तरिक रुपमा उठाउने राजश्व उठाई नियमित क्रियाकलाप भने गरिरहेका छन् । त्यस्ता क्रियाकलाप कानुनविपरीत भएको अर्थशास्त्रीहरुको भनाई छ।

‘एउटा सामान्य परिवारले निश्चित समयको आर्थिक आय व्ययको हिसाब निकालेर मात्रै काम गर्छ भने स्थानीय सरकारले यस्तो मनोमानी गर्न मिल्छ?’ अर्थविद् युवराज भुसाल भन्छन्, ‘असार १० मा बजेट ल्याऊ भनी संविधानले स्पष्ट पारेको अवस्थामा मनोमानी गर्नु गलत हो । बजेटबिनै खर्च गर्ने चलनले संघीय आर्थिक अनुशासन ध्वस्त भएको छ ।’

प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था छैन

संघीय आर्थिक व्यवस्थाको धज्जी नै उडाउने यस्ता स्थानीय तहलाई नियमन तथा कारबाही गर्ने प्रभाकारी नीति नै छैन । जसका कारण स्थानीय तहले मनोमानी गर्ने छुट पाएका छन् ।  

संविधानअनुसार समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने र अटेरी गरे केन्द्र र प्रदेशले दिने अनुदान रोक्न सक्ने व्यवस्था भने छ । तर, यसलाई प्रभावकारी बनाउन भने सकिएको छैन । 

बरु केन्द्रदेखि नै राजनीतिक प्रश्रय पाएका कारण पनि स्थानीय तहले काम नगरेको स्पष्ट देखिन्छ । अहिले कतिपय स्थानीय तहमा वार्षिक बजेट किन नआएको भनी सोध्दा उनीहरु भन्छन्, ‘आन्तरिक रुपमा राजनीतिक किचलो छ ।’ उनीहरुको आशय हुन्छ, मेयर र उपमयरको पार्टी भिन्दाभिन्दै हुँदा विचार नमिल्ने, एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति स्थानीय तहमा हाबी छ । 

कानुनतः स्थानीय तह स्वायत्त निकाय भएकाले आफ्नै सञ्चित कोष सञ्चालन गर्न सक्छन् । केन्द्र र संघीय सरकारले अनुदान निकासा गर्छ । तर, उनीहरुले वार्षिक बजेट पास नगरे पनि संघ र प्रदेशले कारबाही गर्ने व्यवस्था छैन । 

संघीय व्यवस्थालाई कार्यन्वयनमा सघाउन बनेको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग कार्यसम्पादनलाई मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था भने छ । आयोगले संघबाट स्थानीय तहमा जाने वित्तीय सामान्यीकरण अनुदान वितरण गर्दा कार्यसम्पादनलाई एक प्रमुख सूचक मान्ने गर्छ । आयोगले समयमा बजेट पास नगर्ने त्यस्ता तहलाई त्यस्तो अनुदान रकमको केही प्रतिशत कटौती गरी पठाउन सरकारलाई सिफारिस गर्छ । त्यसै आधारमा केही अनुदान कटौती भने हुने गरेको छ । 

बिना वार्षिक कार्यक्रम नै खर्च गर्दा लेखा परीक्षण्का क्रममा महालेखाले बेरुजु देखाउन सक्छ । तर त्यस्ता स्थानीय तहले लेखापरीक्षणका लागि श्रेस्ता नै उपलब्ध नगराए पनि कारबाही गर्ने व्यवस्था नै छैन । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा पनि महामारीको कारण देखाइ ५९ वटा स्थानीय तहले लेखा तथा स्रेस्ता महालेखालाई उपलब्ध गराएनन् । जसका कारण लेखापरीक्षण पनि गर्न सकेको छैन । त्यस्ता अटेर गर्ने स्थानीय तहलाई बेरुजुसमेत स्वतः फस्र्याैटमा जाने व्यवस्था मात्रै छ । 

स्थानीय तहले वार्षिक नीति कार्यक्रम ल्याएर वार्षिक बजेट खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा सशर्त अनुदान फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, त्यो नीति पनि स्थानीय तहले मानेका छैनन् । यही कमजोर नीतिका कारण स्थानीय तहमा मनोमानी बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ ।  

हामी टुलुटुलु हेर्न बाध्य छौंः प्रदेश सरकार

संघीय व्यस्था लागू भएपछिको सुरुको वर्षदेखि समयमा वार्षिक बजेट नल्याइ आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गर्नेमा सबैभन्दा अगाडि प्रदेश २ छ । 

गत आर्थिक वर्षमा उक्त प्रदेशका ७ वटा स्थानीय तहले अन्तिमसमम पनि बजेट नै ल्याउन सकेनन् । किन यस्तो भयो त ? भन्ने प्रश्नमा प्रदेश २ का आर्थिक मामिलामन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद शाहले स्थानीय तहको मनोमानी नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारसँग अधिकार नै नभएकाले समस्या भएको बताए । 

फरकधारसँगको कुराकानीमा शाह भन्छन्, ‘संविधान मिच्दै संघीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउन स्थानीय तहले गरेका गैरकानुनी क्रियाकलाप टुलुटुलु हेर्न हामी बध्य छौं । हामीलाई केही गर्ने अधिकार नै छैन ।’

उनले स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकार मातहतमा राख्नु नै यसको उत्तम विकल्प भएको भन्दै संविधान संसोधन गनुपर्ने अवस्था आएको जिकिर गरे । 

‘यो अवस्था निकै लाजमर्दो’ 

कानुनअनुसार काम नगरी आन्तरिक विवादमा फस्नु दुःखद् भएको सरोकारवाला बताउँछन् । सरोकारवाला भन्छन्, स्थानीय तह संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नै चुकिरहेका छन् ।’ 

संघीय अर्थव्यवस्थाका प्रमुख खम्बा मानिने स्थानीय तहको यस्तो मनोमानीले संघीय अर्थव्यवस्था र नेपालको समग्र आर्थिक प्रशासनको हैसियत प्रष्ट हुने प्रशासन विज्ञ काशिराज दाहालको टिप्पणी छ । 

उनले फरकधारसँगको कुराकानीमा भने, ‘यो अवस्था निकै लाजमर्दो हो । संघीय आर्थिक प्रणालीमा स्थानीय तह नै प्रमुख हुन् । उनीहरुले यस्तो अवस्था देखाउनु हुदैनथियो । तर, यस्तो अवस्था अउँदा पटकपटक ताकेता गर्दा पनि नटेरे संघ र प्रदेशले ‘एक्सन’ लिनुपर्छ । यसले अन्तर्राष्टिय स्तरमै नेपालको आर्थिक प्रशासन कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ नि !’

नेपालको संविधानको धारा २३० मा संविधानको अधिनमा रही गाउँ कार्यपालिका र नगरपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुन बमोजिम गाउँसभा वा नगरसभामा पेस गरी पारित गराउने व्यवस्था छ । 

नेपालमा संघीयताअघि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले सीमित अधिकार स्थानीय निकायलाई दिएको थियो । त्यसपछि २०७२ सालमा जारी भएको संविधानले स्थानीय तहका काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानमै स्पष्ट उल्लेख गरी प्रदान गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा बजेट पेस र पारितसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। जसअनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने हुन्छ । सोअनुसार हरेक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

पर्याप्त अधिकार हुँदाहुँदै पनि स्थानीय हालसम्म पनि शासन व्यवस्था सञ्चालनदेखि बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा अलमल परेका छन् । 

बजेट निर्माण प्रक्रिया

कानुनी समयसीमाअनुसार स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको ६ महिना नबित्दै आफ्ना वार्षिक योजना छनोट गरिसक्नु पर्छ । चैत मसान्तभित्रै हरेक स्थानीय तहले संघ र प्रदेशबाट बजेटको सीमा प्राप्त गरिसक्नुपर्छ ।

स्थानीय सरकारले वार्षिक बजेट बनाउँदा विभिन्न ७ चरणका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। पहिलो चरणमा गरिने पूर्वतयारीमा हरेक स्थानीय तहले आयव्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांकसहितको विवरण संघीय सरकारमा पेस गरी र संघ र प्रदेशबाट बजेटको सीमा प्राप्त गर्नुपर्छ । 

दोस्रो चरणमा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ भने, तेस्रो चरणमा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका लागि जनतासँगको सहकार्यमा योजना छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ भने चौथो चरणमा आफ्नो गाउँ÷नगरभित्रका हरेक वडाहरूले दिएका योजना छनोट तथा प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो काम आर्थिक वर्षको ६ महिनाभित्रै सक्नुपर्छ । 

पाचौं चरणमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी छैटौं चरणमा आफ्ना गाउँ÷नगर कार्यपालिकामा असार १० बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्रै अन्तिम तथा सातौं चरणमा असार मसान्तभित्र गाउँ वा नगर सभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्न सकिन्छ ।
 

  • प्रकाशित मिति : भदौ १८, २०७८ शुक्रबार १९:१४:२२,   अन्तिम अपडेट : भदौ १८, २०७८ शुक्रबार १९:१६:१५

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया