सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको १३ वर्ष पूरा भएको छ । २०६५ भदौ २१ गते हलिया आन्दोलनकर्मी र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमतिसहित हलिया मुक्तिको घोषणा भएको हो ।

मुक्त हलिया परिवारहरुले हलिया मुक्तिको कार्ड पाए पनि जमिन नपाएको गुनासो गरेका छन् । कञ्चनपुरको पुनर्बास नगरपालिका–११ बस्दै आएका यदुराम सार्कीले हलिया मुक्त भएको परिचय पत्र (कार्ड) भएपनि अझै हलिया परिवारले जग्गा जमिन नपाएको बताए ।

‘वास्तविक हलिया अझै छुटेका छन्, टाठाबाठाहरुले मात्रै हलिया मुक्तिको कार्ड पाएका छन्’, उनले भने, ‘सरकारले हामीलाई रुपैयाँमा तौलेको छ । मुक्त हलियाका फाइल जिल्ला प्रशासन कार्यालय गए पनि त्यहाँ नाम काटिएका छन् ।’

कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकामा बस्दै आएका खेमबहादुर सार्कीले पुनर्स्थापनामा आफू छुटेको बताए । उनले सरकारले हलिया मुक्ति घोषणा गरेपनि आफूजस्तै सयौं परिवार अहिले पनि जग्गा नपाएर अरुको घरमा बस्न बाध्य भएको गुनासो उनको छ । 

गौरीगंगा नगरपालिका–१ घर भएका राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज कैलालीका अध्यक्ष भोजबहादुर सार्कीले सरकारले आफूलाई परिचय पत्रको आधारमा दुई कोठे पक्की घर दिएको बताए । 

उनले घर दिए पनि राम्रोसँग पुर्नस्थापना नगरेका कारण शौचदेखि अन्य कुराको समस्या भएको सुनाए। उनले घर र जग्गा पाए पनि जति खुसी हुनु पर्थ्यो त्यति नभएको बताए ।

संविधानसभा सदस्य हरि श्रीपाइलीले सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते मुक्ति घोषणा गरे पनि उचित व्यवस्थापन नगर्दा हलिया परिवार बिचल्लीमा परेको बताए । हलिया परिवारको स्वास्थ्य, शिक्षा आवासको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने उनले माग गरे ।

राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ केन्द्रीय कार्यालय डडेल्धुराले सरकारसँग आयआर्जनमा जोड, प्राविधिक शिक्षालाई प्याकेजमा, आधुनिक कृषि प्रणालीमार्फत दक्ष र स्वास्थ्यमा विशेष सेवा पाउनुपर्ने माग अगाडि सारेको छ ।

२०६५ मा सरकारले १९ हजार ५९ परिवार मुक्त हलिया रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्‍यो । २०६८ मा भूमिसुधार मन्त्रालयले दोहोरिएको नाम पुनः संशोधन गरेर १६ हजार ९५३ परिवार मात्र मुक्त हलिया रहेको बतायो । त्यसमध्ये हालसम्म १४ हजार २४२ परिवारले मात्रै परिचय पत्र पाएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

त्यसमा पनि १ हजार ८ सय ३८ जनाले ‘क’ वर्ग, ३ हजार ६६३ जनाले ‘ख’ वर्ग, १ हजार १७२ जनाले ‘ग’ वर्ग र ७ हजार ५६९ जनाले ‘घ’ वर्गको परिचय पत्र पाएका छन् । 
मुद्दा प्रक्रियाबाट थप ५४ जनाले परिचय पत्र लिएका छन् । हालसम्म १३ हजार ५४६ घरधुरीको पुनर्स्थापना भए पनि अझै २ हजार ७११ परिवारको पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन । 

‘वास्तविक हलियाहरु सरकारी तथ्यांकमा छुटेका छन्, सरकारी तथ्यांकमा त ७११ जना मात्र पुनस्र्थापना हुन बाँकी देखिन्छन्’, ‘राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर सुनारले भने, ‘अझै २ हजार ७११ जनाको पुनस्र्थापना हुन बाँकी छ, १ हजार ४ सय ९९ घरधुरी प्रमाणीकरणमै छुटेका छन्, ४ सय ४१ घरधुरी प्रमाणीकरण भई परिचय पत्र प्राप्त गर्न बाँकी छन्, १ हजार १०४ घरधुरीले दोस्रो किस्ता पाएका छैनन् ।’

‘सरकारी तथ्यांक र हामीले संकलन गरेको संख्यामा धेरै भिन्नता छ’, सुनारले भने, ‘हलिया आन्दोलनका बेला साहुविरुद्ध बोल्न नसक्नेहरूलाई सरकारी तथ्यांकमा छुटाइएको छ, घोषणाको पनि १३ वर्ष भइसक्यो । तर अझै तीन हजारको हाराहारीमा पुनस्र्थापना हुन बाँकी छन्, हामीले पहल गरिरहेका छौँ ।’ 

कोरोना महामारीको असरले हलिया परिवारको घरमा साँझ बिहानको छाक टार्न निकै मुस्किल भएको गुनासो गरेका छन् ।

‘हामी दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खाने परिवार हौँ’, कञ्चनपुरको पुनर्बास नगरपालिकाका राम विकले भने, ‘महामारीका कारण काम पाउन पनि समस्या छ, मजदुरी गरेर ल्याएको रकमले खरिद गरिएको खाद्यान्न सकिएपछि छिमेकीसँग मागेर गुजारा चलाइरहेका छौँ ।’

‘ऋण लिएबापत वर्षौं साहुको हलो जोत्ने गरेको थियौँ, हलिया मुक्तिको घोषणापछि तथ्यांक संकलन भयो’, मुक्त हलिया फुलराम नेपालीले भने, ‘पुनस्र्थापना, सचेतना र सशक्तिकरणका लागि भन्दै करोडौं रुपैयाँ खर्च पनि गरियो । तर, अझै पनि धेरै वास्तविक हलिया साहुकै खेत जोत्न बाध्य छन्, मजदुरी गरेर घर खर्च चलाउँथ्यौँ, अहिले त कोरोनाका कारण मजदुरीको काम पनि मुस्किलले पाइन्छ, निकै समस्या भइरहेको छ ।’

‘हलियाहरु रोग शोक र भोगको चपेटामा छन्, कोरोना महामारीका कारण मजदुरीका काम पनि नपाइदा भोकमरी र चरम गरिबीको समस्या उनीहरू झेल्दैछन्’, राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका अध्यक्ष सुनारले भने, ‘अहिलेको समयमा हलिया परिवारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय र प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ ।’

‘सरकारबाट लगत लिएकाहरूको परिचयपत्र र पुनर्स्थापनाको कार्यलाई यसै वर्षभित्र सम्पन्न गर्न, लगतमा नाम छुटेकाहरूको पनि तथ्यांक संकलन गरी पुनर्स्थापनाको दोस्रो चरण घोषणा गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ’, उनले भने ।

पुनस्र्थापना प्याकेज पाएकामध्ये ९ प्रतिशत घरधुरीले दोस्रो किस्ता रकम पाएका छैनन् । अझै २० प्रतिशत मुक्त हलियाहरु पुनर्स्थापनाको पखाईमा रहेका छन् ।
दार्चुला, डडेल्धुरा, बैतडी, डोटी, बाजुरा र सुर्खेतमा मुद्दा प्रक्रियाद्वारा अर्धन्यायिक निकायबाट प्रमाणीकरण भई परिचयपत्र प्राप्त गर्नेको संख्या ५४ रहेको छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका ३ गरी १२ जिल्लामा ‘क’ वर्गका १ हजार ८ सय ३८, ‘ख’ वर्गको ३ हजार ६ सय ६३, ‘ग’ वर्गको १ हजार १ सय ७२ र ‘घ’ वर्गको ७ हजार ५ सय ६९ परिचय पत्र वितरण गरिएको छ ।

यस्तै दार्चुलामा २५, बैतडीमा १३९, बझाङमा ७९, बाजुरामा १४२ र डोटीमा ५६ जना मुक्त हलियाको प्रमाणीकरण भई परिचयपत्र वितरण गरिएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ केन्द्रीय कार्यालय डडेल्धुराले जनाएको छ ।