सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता कार्यान्वयनका लागि संसदबाट अनुमोदन गराउन २०७६ असारमा संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो ।
ऊर्जा र यातायात क्षेत्रको विकासका लागि सञ्चालित उक्त परियोजना सम्झौतामा संघीय संसद्को दुवै सदनबाट अलगअलग रुपमा पारित हुनुपर्ने भएकाले २०७६ असार ३१ गते संसदमा दर्ता गराइएको थियो । तर, दर्ता गराएको केही समयपछि सदनदेखि सडकसम्म एमसिसी निकै चर्चा र विवादमा आइरहेको छ ।
केही समय मत्थर भएको विवाद शेरहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारसँगै फेरि सतहमा आएको छ । बिगत डेढ वर्षदेखि नै संसददेखि सडकसम्म एमसिसीको चर्चा जताततै छ । बुझेर अथवा नबुझेर एमसिसीबारे सडकदेखि सदनसम्म आ–आफ्नै ढंगले टिकाटिप्पणी गरिरहेका छन् । यही टिकाटिप्पणीबीच सरकारले भर्खरै मात्रै एमसिसीलाई ११ वटा बुँदामा नेपालका जिज्ञासाहरु पठाएको छ ।
नेपालजस्तो देशले अनुदान लिनुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन । हामी दिगो विकास लक्ष्यमा पुग्नका लागि पनि वार्षिक करिब ५ खर्ब रुपैयाँ कम भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अनुदानको हामीलाई आवश्यकता देखिएको नै हो ।
तर, आन्तरिक रुपमा विवाद सिर्जना भई मत नै बाझिने गरी यस्ता सम्झौता लिनु त्यति उचित हुँदैन । हाम्रो सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वाभिमानमा आँच आउने गरी र सामरिक दृष्टिकोणले ठीक छ कि छैन भनेर यस्ता सम्झौताहरु गर्दा नै ख्याल गर्नुपर्छ ।
अहिले चार पाँच वटा विषयमा टिकाटिप्पणी भइरहेको हो । तिनै टिकाटिप्पणीमा आधारित भएर सरकारले पत्र पठाएको पनि बुझिन्छ । कुनै पनि सम्झौताहरु नेपालको संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैनन् । सम्झौताअनुसार काम अगाडि बढ्नेछ भनेर संविधानलाई कमजोर पार्ने जस्तो विषय पनि त्यहाँ छ ।
सम्झौतामा नेपालका विद्यमान कानुन, नेपालले अबलम्बन गर्दै आएको परराष्ट्र नीतिसँग बाझिनेजस्तो अस्पष्ट रुपमा कुराहरु उल्लेख छन् । कतिपय बुँदाले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वाधिनता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डतामा पनि आँच आउने जस्ता विषय छन् ।
एमसिसी नेपालमा लागू भए नेपालमा अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप हुने अर्थात् सामरिक रुपले पनि यो असहज छ भन्ने आशय पनि सम्झौतामा छन् । एमसिसी नेपालको हितमा नभई भारतको हितमा हुने, एमसिसीको ‘प्रोजेक्ट’ नेपालमा रहे पनि कुनै अधिकार नहरने लगायतका बहस त जारी नै छन ।
अर्को कुरा सम्झौता भइसकेपछि संसदमै लानुपर्ने आवश्यकता किन आयो भन्ने कुरा पनि आशंकाको विषय हो । यस्ता थुप्रै कुरा अस्पष्ट छन् ।
यसलाई स्पष्ट पार्न सरकारले पछिल्लो पटक ११ बुँदे पत्र पठाएको छ । यसको अर्थ के हो भने सरकारले पहिला एमसिसी सम्झौता गर्दा ख्याल नै गरेन । अर्थात् एमसिसीबारे पर्याप्त अध्ययन नै गरिएन ।
सम्झौता भइसकेपछि पनि हिजोका दिनका यस्ता कुरामा ख्याल गरिनुपर्थ्यो । अर्थात् स्पष्ट हुनुपर्ने विषयहरुमा हिजोका दिनमा ख्याल गर्नुपर्थ्यो । सरकारले नै अध्ययन गरेर त्यस्ता विषयहरुमा स्पष्ट भएर संसदमा लगेको भए यस्तो विवाद पनि आउने थिएन र पारित पनि गर्न सकिन्थ्यो ।
तर एमसिसीबारे बुझेर वा नबुझेर अहिले नेपालीहरु विभाजित भएका छन् । अर्थात् नेपालीहरुको मत विभाजन भएको छ । यसले सम्झौतामा के छ के छैन भन्दा पनि नेपालको अर्थराजनीतिमै अन्तरद्वन्द्व पैदा गरिदिएको छ । नेपालका लागि आन्तरिक रुपमा यो समस्या अझैं ठूलो हो ।
५०/५५ अर्ब रुपैयाँ देशको जनमत बाँडिनुभन्दा ठूलो हुन सक्दैन । सम्झौताअनुसार नेपालभित्र डबल सर्किट ४ सय किलो भोल्टको लगभग ३ सय किलोमिटर विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । त्यति स्रोतको अभाव भएर नेपालले त्यो अनुदान लिनैपर्ने भन्ने पनि होइन ।
पछिल्लो महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन मात्रै हेर्ने हो भने ६ खर्ब जति अनियमित रकम देखिएको छ । त्यसको २० प्रतिशत मात्रै फस्र्यौट गरे मात्रै हाम्रो त्यो परियोजना बन्छ । त्यस कारण सकेसम्म नेपालले आन्तरिक स्रोत साधनलाई व्यवस्थित गरी काम गर्नु उचित हुन्छ ।
हिजोका दिनमा एमसिसीसँग सबै दलहरु जोडिएका छन् । आफू सरकारमा जाँदा यो ठीक नजाँदा बेठीक भन्नुभन्दा पनि यस्तो खालको विभाजनले समग्रमा नेपाललाई नै हानी गर्छ भनेर हिजोको गल्ती सुधार्दै यसलाई फिर्ता गर्नु नै देशका लागि हितकर देखिन्छ ।
किनभने नेपालको विद्युत र सडक निर्माणमा गर्ने भनिएको उक्त अनुदानमा नेपालले निर्णय नलिई अनावश्यक विवाद गरिरहँदा दीर्घकालमा असर गर्छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) बारे चर्को बहस भएसँगै अनुदान दिने अमेरिका चिढिने खतरा बढेको छ ।
एमसिसी एक अनुदान कार्यक्रम लिने कि नलिने भन्नबारे नेपालले निर्णय गर्न नसक्नुले अमेरिका चिढिने खतरा बढेको हो । यस्तो कुराले नेपालको विकास निर्माणमा अपेक्षा गरिएको अनुदान र ऋणमा अमेरिकी सहयोग घट्न सक्छ । यसले पनि हामीलाई कमजोर बनाउँछ ।
कयौं जनताले यसको चर्को विरोध गरिररहेका छन् । त्यसकारण एमसिसीबारे तत्काल निर्णय गर्नु सबैभन्दा उत्तम हुन्छ । यो विषयलाई लम्ब्याउँदा एकातिर नेपालीहरुबीचको विवाद बढिरहन्छ भने अर्कोतिर अमेरिकाले नकारात्मक तरिकाले हेर्छ । यसले गर्दा नेपालको समग्र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा पनि आँच आउँछ ।
यसैले सरकारले हिम्मत राखेर के भन्नुपर्छ भने नेपाल र अमेरिकाबीचको आन्तरिक सम्बन्ध जस्ताको त्यस्तै रहिरहनुपर्छ । एमसिसी सम्झौताले नेपालमा विवाद सृजना भयो । यसले नेपालीहरुको मत विभाजन भयो । त्यसकारण यो लिनु नेपालको लागि त्यति राम्रो भएन भनेर कुटनीतिक रुपमा जवाफ दिन सक्नुपर्छ । नत्र यसले भविष्यमा अझैं गम्भीर खालको समस्या ल्याउन सक्छ ।
एमसिसी के हो ?
सन् २००४ मा अमेरिकामा स्थापना भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एक स्वायत्त निकाय हो । यसले विभिन्न अल्पविकसित देशहरुको आर्थिक विकासमा अनुदान सहयोग गर्ने गर्छ । हालसम्म विश्वका ४९ देशलाई एमसिसीले अनुदान दिएको छ । यसमध्ये १३ वटा अफ्रिकी देश, २६ वटा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देश र १० वटा ल्याटिन अमेरिकी देश रहेका छन् । ती देशहरुमा सम्झौता भएका परियोजनामध्ये ४७ वटा परियोजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने, १३ वटा प्रक्रियामा र २ वटा बन्द भएका छन् ।
अल्पविकसित देशहरुमा विकास सहयोगीको आवश्यकता बढ्दै गएपछि सन् २००२ मा संयुक्त राष्ट्र संघले मेक्सिकोको मन्टरेमा पहिलो ‘इन्टरनेसनल कम्फेरेन्स अन फाइनाइसिङ फर डेभलेपमेन्ट (एफएफडी)’ शीर्षकमा अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन गर्यो ।
उक्त सम्मेलनमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले राजनीतिक, आर्थिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, लोकतन्त्र लगायतका आधारभुत मानवीय स्वतन्त्रता भएका देशहरुमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । त्यसपछि सन् २००४ मा अमेरिकाले नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको अैपचारिक सुरुवात भएको थियो ।
अनुदानका लागि सम्बन्धित देशको स्वाथ्य, शिक्षामा गरिएको खर्च बालबालिकाको स्वास्थ्यको अवस्था, आर्थिक स्वतन्त्रताको अवस्था, आर्थिक क्रियाकलापसम्बन्धि स्वतन्त्रताको अवस्था, वित्तीय नीति, बजारको अवस्था, आर्थिक गतिविधिमा महिलाहरूको सहभागिता, विधिको शासन लगायतका सूचकहरु हेर्नेगर्छ ।
प्रा.डा अधिकारीसँग फरकधारकर्मी मनिषा अवस्थीले गरेको कुराकानीमा आधारित
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।