बागमती प्रदेशमा नेकपा एमाले विभाजनको औपचारिक रुपमा अहिलेसम्म घोषणा भएको छैन । कानुनी रुपमा बागमती प्रदेश सरकार अझै बहुमतको सरकारको रुपमा रहेको छ । प्रदेश निर्वाचनआयोगले प्रदेश सभा सचिवालयमा विभाजनको चिठी अहिलेसम्म नपठाएको हो ।
 
बागमती प्रदेशमा सभामा रहेका ५६ एमाले सांसद मध्ये १३ जनाले नेकपा एमाले छाडेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा गएको भन्दै प्रदेश निर्वाचन  कार्यालय हेटौंडामा सनाखत गरिसकेका छन् । 

१ सय ९ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको बागमती प्रदेशमा विभाजनअघि ५६ जना सांसदसहित एमालेले एकल बहुमतको सरकार चलाउँदै आएको थियो । तर, एमाले विभाजनमा प्रदेशका १३ सांसदले नयाँ दल रोजेपछि साढे ३ वर्षसम्म एकल बहुमतको सरकार चलाउँदै आएको एमाले व्यावहारिक रुपमा अल्पमतमा परिसकेको छ । 

बागमती प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव कृष्णहरि खड्काले भने, ‘बागमती प्रदेशमा बुधबार साँझसम्म नेकपा एमाले विभाजनको औपचारिक जानकारी आएको छैन । प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले औपचारिक रुपमा जानकारी दिएको छैन, हामी आफैंले विभाजन हुनुभयो भन्न मिल्दैन ।’ 

खड्काका अनुसार आयोगको कार्यालयले औपचारिक जानकारी दिएपछि मात्रै प्रदेश सभा सचिवालयले दल विभाजन भएको भन्दै संसदीय कार्यालय, सिट व्यवस्थालगायत विषयले प्रवेश पाउँछ । यस्तै प्रदेश सभा सचिवालयले दल विभाजन भइसकेपछि नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।
 
बागमती सरकार अल्पमतमा परे पनि अविश्वासको प्रस्ताव नआएमा ३० दिनसम्म कानुनी रुपमै चल्ने देखिन्छ । यदि निर्वाचन कार्यालय र प्रदेश सभा सचिवालयले ढिला गरेर नामावली सार्वजनिक गरे अष्टलक्ष्मी शाक्यको सरकारको आयु केही दिनलाई लम्बिने देखिएको छ ।  

एमाले आधिकारिक रूपमा फुटेर दुईवटा दल बनेपछि दल विभाजन भएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री शाक्यले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

बागमतीमा एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि विपक्षी गठबन्धन नेतृत्वको सरकार बन्ने पक्का भएको छ। १ सय ९ सांसद रहेको बागमतीमा सरकार गठनका लागि ५५ जना चाहिन्छ।   

प्रदेशका अन्य साना दलसँग मिलेर संयुक्त सरकार गठन गर्न एमालेले पहल गरिरहेको भए पनि सरकार गठनका लागि आवश्यक मत पुग्दैन। प्रदेशमा गठबन्धन बाहिर विवेकशील साझाका ३, राप्रपा र नेमकिपाको २–२ र एकजना स्वतन्त्र सांसद छन्। यी सबै दलले अष्टलक्ष्मीलाई साथ दिए पनि ५१ जना मात्र पुग्छ । जुन सरकार गठनका लागि अपर्याप्त हुन्छ।
  
केन्द्रदेखि गठबन्धनमा रहेका ५ दलमध्ये बागमती प्रदेशमा ३ वटा दल मात्रै छन्। यी ३ दल मात्रै मिल्दा पनि प्रदेश सरकार गठन गर्न आवश्यक मत पुग्छ। 

गठबन्धनमा रहेको माओवादीको २३, कांग्रेसको २२ र समाजवादीको १३ गर्दा प्रदेशमा ५८ सांसद हुन्छन्। यो सरकार गठन गर्न चाहिने बहुमत हो। त्यसैले बागमतीमा विपक्षी गठबन्धन नेतृत्वको सरकार बन्ने पक्काजस्तै देखिएको छ ।