तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधन गरेका छन् । 

प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधन गरिएको बजेट आकार घटाइएको छ । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । 

विष्णु पौडेलले १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट अध्यादेश मार्फत ल्याएका थिए । वैदेशिक ऋण तथा  अनुदान दुवैको आकार घटाएका छन् । 

प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत शर्माले वैदेशिक अनुदानबाट ५९ अर्ब ९२ करोड र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसअघि पौडेलले वैदेशिक अनुदान ६३ अर्ब ३७ करोड र वैदेशिक ऋणबाट ३ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ दिने लक्ष्य राखेका थिए ।

अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमा अघिल्लो सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ढुंगा गिट्टी निकासी गर्ने योजना  हटाइएको छ । यस्तै, चालू आर्थिक वर्षमा  ६ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ७ प्रतिशतको लक्ष्य राखेका छन् । बजेटमा चैतभित्र कोभिडविरुद्धको खोप सबैलाई उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्री शर्माले बताए। 

कोभिडका कारणले रोजगारी गुमाएका व्यक्तिलाई सरकारले १० हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने भएको छ । बजेटलाई प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत संशोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले असोज मसान्तभित्र हस्तान्तरण गरिसक्ने बताए । सरकारले कोभिड १९ को खोप खरिदका लागि ५ अर्ब उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । 

कटौती गरेका शीर्षक 

अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधन गरेको बजेटमा चालू खर्चतर्फ बैठक भत्तालाई कटौती गरेका छन् । यस्तै इन्धन, मर्मत, कर्मचारी तालिम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना तालिम र गोष्ठीसम्बन्धी खर्चलाई समेत बन्देज लगाइएको छ ।  

कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, भ्रमण खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा समेत  खर्च कटौती गरेका छन् । मृगौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात विरामीलाई मासिक ५ हजार  रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख छ । विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारको लागि मासिक ३ हजार  प्रदान गर्ने अर्थमन्त्रीले बताए ।

प्रत्येक वाणिज्य बैंकहरुको शाखाबाट बिनाधितो सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने नीति समेत प्रतिस्थापन विधेयकले लिएको छ ।  प्रत्येक  स्थानीय तहका वाणिज्य बैंकको शाखामार्फत  कम्तीमा ५ सय बेरोजगार युवालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरिने छ । 

१४०० सडक आयोजना खारेज 

यसअघि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १४ सय सडक आयोजनालाई समेत प्राथमिकता दिएका थिए । तर, प्रतिस्थापन बजेटले खारेजी गरेका छन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्ययन र पूर्वतयारी नभएरै बजेटबाट कटौती गरिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । 

जलविद्युत आयोजना

वि.सं. २०८२ साल चैतसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने २०० मेगावाट माथिका जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाले व्यापारिक कारोबार शुरु गरेको मितिले पहिलो १५ वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था प्रतिस्थापन विधेयकले गरेको छ ।