नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने प्रतिनिधिको टुंगो लागेको छ । शनिबारको स्थायी कमिटी बैठकले करिब तीन हजार प्रतिनिधिको टुंगो लगाएको हो ।
राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् नरहेका कारण विधानको बाधा अड्काउ फुकाउँदै विधान महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने व्यक्तिहरुको सैद्धान्तिक टुंगो लगाएको एमाले सचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिए ।
असोज ४ देखि ६ गतेका लागि तय गरिएको विधान महाधिवेशन असोज १५ देखि १७ गतेलाई सारिएको भट्टराईले बताए ।
विधान अधिवेशनमा को–को सहभागी हुन पाउँछन् ?
– केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी र सदस्य
– अनुशासन आयोगका पदाधिकारी र सदस्य
– लेखा परीक्षण आयोगका पदाधिकारी र सदस्य
– निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र सदस्य
– केन्द्रीय विभागका सचिवलगायत १५ जना
– सल्लाहकार परिषद्का पदाधिकारी र सदस्य
– ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चका पदाधिकारी र सदस्य
– प्रदेश र सोसरहका कमिटीका पदाधिकारी र सदस्य
– जिल्ला कमिटी र सोसरह मान्यता पाएका कमिटीका पदाधिकारी र सदस्य
– हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट दलित, महिला र खुलातर्फ एक–एक सदस्य
– प्रत्येक जनवर्गीय संगठनका पदाधिकारीमध्येबाट १० जना
– पार्टी सदस्य रहेका संघीय संसदका सदस्य
– पार्टी सदस्य रहेका प्रदेशसभा सदस्य
– एमालेबाट निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख
– एकता प्रक्रिया र विभिन्न ठाउँबाट छुटेका १० प्रतिशत मनोनीत
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।